विश्व खबर 
काठमाडौं – रसुवालगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि करिब ४ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बाढीबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतबारे जानकारी गराउँदै यस्तो बताएका हुन् ।
उनका अनुसार बाढीबाट करिब ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ । उक्त क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि भने करिब ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
१५ दिनमै क्षतिको प्रारम्भिक आकलन
बाढी आएलगत्तै प्राधिकरणले १४ सदस्यीय प्राविधिक टोली गठन गरी क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेको थियो ।
टोलीले ड्रोनलगायत प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत तथा प्राविधिक अध्ययन गरेको थियो । सोही आधारमा १५ दिनभित्र द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन तयार पारिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा कृषि, वन, मत्स्य, पशुपन्छी, सडक, पुल, विद्यालय, खानेपानीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा भएको क्षति तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको क्षेत्रगत विवरण समेटिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार उक्त प्रतिवेदन नेपाललाई विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त हुने सहयोगका लागि आधार दस्तावेजका रूपमा समेत प्रयोग भइरहेको छ ।
बाढी प्रभावित स्थानीय तहमा तत्कालै रकम
बाढी आएलगत्तै प्रभावित क्षेत्रको उद्धार तथा प्रारम्भिक व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री विपद् कोषबाट रकम पठाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार बाढी आएको पहिलो दिन नै प्रभावित स्थानीय तहका लागि १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाइएको थियो । दुई जिल्लामा एक–एक करोड रुपैयाँ तथा धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ पठाइएको जानकारी प्राधिकरणले दिएको छ ।
सडक र पुल सञ्चालनमा ल्याउने काम तीव्र
बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल पुनः सञ्चालनमा ल्याउने काम जारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
गल्छी–देवीघाट–ढुङ्गे–त्रिशूली सडकखण्डमा यातायात सञ्चालनमा आएको छ । त्यस्तै विदुर–बेत्रावती सडकखण्डको १० किलोमिटरमध्ये ९ दशमलव २ किलोमिटर सडक सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने बाँकी खण्ड खुलाउने काम भइरहेको छ ।
बाढीका कारण आवागमन प्रभावित भएका क्षेत्रमा वैकल्पिक आवतजावतका लागि देवीघाट, इन्द्रेणीचौर र स्याफ्रुबेँसीमा तीन वटा तुइन निर्माण गरिएको छ । थप दुई वटा तुइन सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
२० वटा झोलुङ्गे पुल मर्मत गर्ने लक्ष्य
प्राधिकरणले असोजभित्र २० वटा झोलुङ्गे पुलको मर्मत सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
हाल पाँच वटा पुलको मर्मत भइरहेको छ भने बाँकी १५ वटा पुलको मर्मतका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
बाढीका कारण पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका स्थानमा आवश्यक नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि डिजाइन तथा ठेक्का प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
चार जिल्लाका २ हजार २७ परिवारलाई अस्थायी आवास आवश्यक
बाढी प्रभावित नुवाकोट, रसुवा, धादिङ र चितवनमा गरी २ हजार २७ परिवारलाई अस्थायी आवास आवश्यक पर्ने प्राधिकरणको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
प्राधिकरणले प्रभावित परिवारको बासस्थान, व्यवसाय र आवासीय आवश्यकताको अवस्था बुझ्न गरेको सर्वेक्षणमा अधिकांश परिवारले सरकारी सहयोगमा अस्थायी आवास निर्माण गर्न चाहेको पाइएको छ ।
सर्वेक्षणअनुसार ८० दशमलव ६ प्रतिशत परिवार सरकारी सहयोगमार्फत अस्थायी आवासमा बस्न इच्छुक छन् । त्यस्तै ६६ दशमलव ९ प्रतिशत परिवार भाडाको घरमा बस्नसमेत तयार रहेको पाइएको छ ।
आफ्नै जग्गा भएका परिवार न्यून
अस्थायी आवास निर्माणका लागि आफ्नै जग्गा भएका परिवारको सङ्ख्या निकै कम रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सर्वेक्षणअनुसार २५ दशमलव ३ प्रतिशत परिवारसँग मात्रै अस्थायी संरचना निर्माण गर्न आफ्नै जग्गा उपलब्ध छ। त्यस्तै बाढी प्रभावित क्षेत्रबाहिर वैकल्पिक घर भएका परिवार ८ प्रतिशत मात्रै रहेका छन् ।
यसले प्रभावित परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्दा जग्गा व्यवस्थापनसमेत प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
अधिकांश परिवारमा ३ देखि ६ सदस्य
सर्वेक्षणमा अस्थायी आवास आवश्यक पर्ने परिवारमध्ये ७४ दशमलव ६ प्रतिशत परिवारमा ३ देखि ६ जना सदस्य रहेको पाइएको छ ।
त्यसअनुसार परिवारको सदस्य सङ्ख्यालाई ध्यानमा राखेर अस्थायी आवासको नमुना तथा संरचना तयार गर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । ठूला परिवारका लागि थप सदस्य अट्ने छुट्टै संरचनाको व्यवस्थासमेत गरिने तयारी भइरहेको छ ।
३५ अस्थायी सिकाइ केन्द्र स्थापना
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिकाको पठनपाठन निरन्तर राख्न ३५ वटा अस्थायी सिकाइ केन्द
