विश्व खबर 
काठमाडौं – वित्तीय सुशासन अभिवृद्धिका लागि नियमन तथा सुपरिवेक्षण, कानुन कार्यान्वयन र अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य, समन्वय तथा पृष्ठपोषण बढाउने विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वित्तीय अपराध नियन्त्रण, कानुनी सुधार, अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायबीच थप समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ ।
गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलको अध्यक्षता तथा महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेलको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
वित्तीय अपराधविरुद्ध सक्रिय भूमिका खेल्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेलले प्रचलित कानुनमा देखिएका समस्या तथा सुधारका विषयमा मन्त्रालयस्तरबाट अध्ययन र संशोधन प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए ।
वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले वित्तीय अपराधविरुद्धको प्रयासमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।
वित्तीय सुशासन सबै निकायको साझा जिम्मेवारी
गभर्नर पौडेलले वित्तीय सुशासन नेपाल राष्ट्र बैंकको मात्र नभई राज्यका सबै सम्बन्धित निकायको साझा सरोकारको विषय भएको बताए ।
एउटै विषयलाई विभिन्न निकायले फरक ढङ्गले बुझ्न सक्ने भएकाले यस्ता अन्तरक्रिया र छलफलले साझा बुझाइ निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
राज्यसत्तामाथिको पहुँच मुलुकभित्रको स्रोतसाधनमाथिको नियन्त्रण र स्वामित्वसँग जोडिने उल्लेख गर्दै उनले गलत व्यक्ति वा संस्थाको हातमा स्रोतसाधन पुग्न नदिन राज्यका सबै निकाय सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा समन्वय आवश्यक
गभर्नर पौडेलले वित्तीय सुशासन कायम गर्न तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सम्बन्धित निकायबीच साझा अवधारणा र प्रभावकारी कार्यसम्पादन आवश्यक रहेको बताए ।
यस्ता समन्वयात्मक प्रयासले मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको ‘ग्रे सूची’बाट बाहिर निकाल्ने प्रयासमा समेत योगदान पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
वित्तीय अपराधको अनुसन्धानलाई प्राथमिकता
कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले वित्तीय अपराध नियन्त्रण सबै सम्बन्धित निकायको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने बताए ।
पछिल्ला वर्षमा वित्तीय अपराधको सङ्ख्या र जटिलता दुवै बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले वित्तीय अपराधको अनुसन्धानलाई प्रहरीले विशेष प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको क्षमता अभिवृद्धि, अनुसन्धानसम्बन्धी तालिम तथा जनशक्तिको क्षमता विकासमा समेत जोड दिइएको छ ।
तीन सत्रमा अन्तरक्रिया
अन्तरक्रिया कार्यक्रम तीन वटा सत्रमा सञ्चालन गरिएको थियो । कार्यक्रममा वित्तीय अपराध अनुसन्धान, कानुन कार्यान्वयन, अभियोजन तथा नियमन र सुपरिवेक्षणका विषयमा सम्बन्धित निकायका अधिकारीबीच छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा नायब महान्यायाधिवक्ताद्वय संजीवराज रेग्मी र लोकराज पराजुली, नेपाल सरकारका सचिव तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय किरण पण्डित र दीर्घबहादुर रावल तथा नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख उमाप्रसाद चतुर्वेदीलगायत उच्च अधिकारी तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
नियमनकारी, अनुसन्धानकारी तथा अभियोजनसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायका अधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूले वित्तीय सुशासन कायम गर्न आवश्यक सहकार्य र समन्वयका विषयमा छलफल गरेका थिए ।
