विश्व खबर 
काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नै घर भएका १०४ जना संघीय सांसदले राज्यकोषबाट मासिक ९ हजार रुपैयाँका दरले ‘आवास मर्मत तथा सम्भार’ सुविधा लिइरहेको खुलेको छ ।
संघीय संसद् सचिवालयबाट प्राप्त आधिकारिक विवरणअनुसार यस शीर्षकमा मात्रै वार्षिक १ करोड १२ लाख ३२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ ।
संसद् सचिवालयमा बुझाइएको सम्पत्ति विवरणमा रवि लामिछानेको काठमाडौंमा निजी घर रहेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै सचिवालयको वैशाख र जेठ महिनाको पारिश्रमिक तथा सुविधा भुक्तानी विवरणमा उनले मासिक ६६ हजार ७० रुपैयाँ पारिश्रमिक, २ हजार रुपैयाँ धारा–बिजुली, ३ हजार रुपैयाँ सञ्चार, ९ हजार रुपैयाँ आवास मर्मत तथा सम्भार र १ हजार रुपैयाँ विशेष भत्ता गरी कुल ८१ हजार ७० रुपैयाँ पाउने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
यद्यपि उनको बैंक खाता ब्लक भएकाले रकम ट्रान्सफर हुन नसकेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
सूचनाको हकमार्फत सागर जोशीले प्राप्त गरेको प्रमाणित जानकारीअनुसार प्रतिनिधिसभाका ८७ जना र राष्ट्रिय सभाका १७ जना गरी १०४ सांसदको काठमाडौं उपत्यकामा निजी घर रहेको छ ।
सचिवालयले उपलब्ध गराएको सूचीमा यी सांसदहरूको नामअगाडि ‘आवास’ शीर्षकमा मासिक ९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको स्पष्ट देखिन्छ ।
यो सुविधा लिने सांसदहरूमा रवि लामिछानेसँगै अच्युत्तम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, आशिष गजुरेल, ओजस्वी शेरचन, कुलभक्त शाक्य, कुसुम महर्जन, तोसिमा कार्की, विदुषी राणा, भरत गिरी, रन्जु न्यौपाने, सुहाङ नेम्वाङ लगायतका प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् ।
राष्ट्रिय सभातर्फ रामकुमारी झाँक्री, उर्मिला अर्याल, किरणबाबु श्रेष्ठ, प्रेमप्रसाद दंगाल, सम्झना देवकोटा, सुनिलबहादुर थापा लगायतका सदस्यले पनि यही सुविधा लिइरहेको सूचीमा देखिन्छ ।
कानुनी आधार भने ‘संघीय सांसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३’ मा रहेको छ ।
ऐनको दफा ६(१) अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका सांसदलाई मासिक १८ हजार रुपैयाँ आवास सुविधा दिइन्छ ।
दफा ६(२) ले काठमाडौंमा घर हुने सांसदलाई सो रकमको आधा अर्थात् ९ हजार रुपैयाँ ‘आवास मर्मत तथा सम्भार’ खर्चका रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
संसद् सचिवालयले आफूले यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार सुविधा वितरण गरेको जनाएको छ ।
सचिवालयको तथ्यांकअनुसार प्रतिनिधिसभाका ८७ सांसदलाई वार्षिक ९३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र राष्ट्रिय सभाका १७ सांसदलाई १८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।
यसरी काठमाडौंमा घर भएका सांसदहरूलाई दिइने आवास मर्मत सुविधा शीर्षकमा मात्रै राज्यकोषबाट वार्षिक १ करोड १२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
यो व्यवस्था कानुनी भए पनि नैतिकताको प्रश्न भने उठेको छ ।
मुलुक आर्थिक दबाब, ऋणभार र सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणको बहसबीच आफ्नै घर भएका सांसदले करदाताको पैसाबाट मासिक ९ हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च लिनु कत्तिको उचित हो भन्ने प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेको छ ।
ऐन २०७३ सालमै सांसदहरूले आफैंले बनाएका हुन् ।
सोही ऐनमा घर भएका सांसदका लागि आवास मर्मत शीर्षकमा आधा रकम दिने व्यवस्था राखिएको थियो ।
कानुनी अधिकार भए पनि ‘मसँग काठमाडौंमा घर छ, मलाई यो सुविधा आवश्यक छैन’ भनेर स्वेच्छाले त्याग गरेको उदाहरण भने अत्यन्त कम देखिन्छ ।
यसैबीच केही सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमा तलबभत्ता नलिने घोषणा गरे पनि सचिवालयको नियमित भुक्तानी सूचीमा उनीहरूको नाम देखिने गरेको छ ।
उदाहरणका रूपमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सांसद निर्वाचित भएपछि तलबभत्ता नलिने बताएका थिए, तर सचिवालयको अभिलेखमा उनको सांसद अवधिको रकम भुक्तानी भएको उल्लेख छ ।
उक्त रकम सामाजिक काममा खर्च गरिएको हो वा होइन भन्ने सार्वजनिक विवरण भने उपलब्ध छैन ।
