विश्व खबर 
बिजुता राई (ललितपुर)-समस्याग्रस्त घोषित लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको नाममा रहेको भनिएको ललितपुरको जग्गा लिलाम प्रक्रियामा गएपछि गम्भीर विवादमा सुरु भएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले लिलामका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको उक्त जग्गा कागजमा १४ आना ३ पैसा भए पनि फिल्डमा पुग्दा जग्गाको अधिकांश भाग मात्र होइन, सम्पूर्ण क्षेत्र नै खोलामा रहेको भेटिएपछि लिलाम प्रक्रियामा समितिले ललितपुरको साविक हरिसिद्धि गाविस–५ ख, कित्ता नम्बर ३९९ को १४ आना ३ पैसा जग्गालाई न्यूनतम ५९ लाख रुपैयाँ मूल्य कायम गरी ३५ दिने गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
बोलपत्रमा सहभागी भएका एक पक्षले लिलाम प्रक्रिया अघि बढेपछि वास्तविक अवस्थाबारे बुझ्न अमिनी लिएर फिल्डमै जग्गा नापजाँच गर्न झरुवाराशीमा पुग्दा जग्गाको प्राय सबै भाग नै गंगेटे खोलाले ओगटेको भेटेपछि विवादले उग्ररुप लिएको हो । तर, फिल्डमा पुगेर नापजाँच गर्दा कागजमा देखाइएको कित्ता नम्बर ३९९ को जग्गा रहेको भनिएको स्थानमा जग्गा नभई खोला रहेको भेटिएपछि विवाद सुरु भएको हो ।
अमिनी लिएर फिल्डमा पुग्दा खुल्यो रहस्य
लिलाममा सहभागी हुन इच्छुक पक्षले सामान्य रूपमा कागजी विवरणका आधारमा मात्र मूल्यांकन नगरी जग्गाको वास्तविक अवस्था बुझ्न अमिनीमार्फत नापजाँच गराएको थियो ।
फिल्डमा कित्ताको अवस्था हेर्दा अभिलेखमा उल्लेख भएको क्षेत्रफलअनुसार प्रयोग गर्न मिल्ने जमिन फेला नपरेको र सम्पूर्ण कित्ता नै खोलाको क्षेत्रमा परेको देखिएको दाबी गरिएको छ ।
यसपछि बोलपत्र आह्वान गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको निर्णयमाथि नै प्रश्न उठेको छ । फिल्डमा जग्गा नै छैन र उक्त क्षेत्र खोलामा परेको छ भने ५९ लाख रुपैयाँको मूल्यांकन कुन आधारमा गरियो ? यो प्रश्न अहिले सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ ।
चलनचल्तीको मूल्यभन्दा कम मूल्यांकनमा उक्त जग्गा कसरी लिलाम गरियो भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ। लिलाम निकाल्ने समयमा धेरैको ध्यान उक्त जग्गातर्फ गएको भए पनि फिल्डमा पुगेर वास्तविक अवस्था बुझ्ने तथा जग्गाको अवस्थाबारे आवश्यक चासो लिने काम भने भएको देखिँदैन। स्थानीयस्तरमा समेत जग्गाको फिल्ड अवस्था बुझ्नेभन्दा कागजी विवरणकै आधारमा लिलाम प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै चासो व्यक्त गरिएको छ।
‘कागजमा १४ आना ३ पैसा जग्गा देखाइएको छ, तर फिल्डमा हेर्दा अधिकांश होइन, सम्पूर्ण क्षेत्र नै खोलामा परेको अवस्था छ,’ वडा अध्यक्ष थापाले भने, ‘न चारकिल्ला लिन वडामा आएको छ, न बोलपत्र आह्वान गर्दा वा खोल्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सहभागी गराइएको छ।’
संस्थाको सम्पत्ति कि विवादित ऋणीको सम्पत्ति ?
लालिगुराँस सहकारीलाई नेपाल सरकारले २०८० फागुन २९ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्न गठित समितिले संस्थाको सम्पत्ति बिक्री गरेर दायित्व व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । तर, बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले सम्पत्ति लिलाम गर्दा सम्पत्तिको वास्तविक अस्तित्व, स्वामित्व, चारकिल्ला र भौतिक अवस्थासमेत यकिन नगरी लिलाम प्रक्रिया अघि बढाइएको हो भने त्यसले थप समस्या निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ । विशेषगरी ५९ लाख रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य तोकिएको सम्पत्ति फिल्डमा उपयोग गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको पुष्टि भएमा मूल्यांकन प्रक्रियामाथि समेत छानबिन आवश्यक पर्ने प्रश्न उठ्नेछ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव रविन ढकालले भने यस विषयमा समितिले नै थप अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार व्यवस्थापन समितिको भूमिका मुख्यतः व्यवस्थापन तथा सहजीकरण गर्ने भएकाले जग्गाको वास्तविक अवस्था, लिलाम प्रक्रिया लगायतका विषयमा अध्ययनपछि समितिले आवश्यक निर्णय गर्नेछ।
सदस्य सचिव ढकालले भने, ‘यो विषय समितिको हो। हामीले व्यवस्थापन र सहजीकरण मात्रै गर्ने हो। यस विषयमा समितिले थप अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।’
जग्गा लिलाम गर्ने प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण
गोदावारी नगरपालिका–१२ का वडा अध्यक्ष भाष्कर थापाले समस्याग्रस्त घोषित लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको नाममा रहेको जग्गा लिलाम गर्ने प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन्।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले लिलामका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको उक्त जग्गा कागजमा १४ आना ३ पैसा उल्लेख भए पनि फिल्डमा भने जग्गाको अधिकांश भाग मात्रै नभई सम्पूर्ण क्षेत्र नै खोलामा परेको वडा अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। उनका अनुसार उक्त जग्गाको चारकिल्लासमेत वडा कार्यालयबाट प्रमाणित गराइएको छैन। लिलामका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तथा बोलपत्र खोल्ने प्रक्रियामा समेत स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई कुनै जानकारी वा सहभागिता नगराइएको उनले बताए।
‘कागजमा १४ आना ३ पैसा जग्गा देखाइएको छ, तर फिल्डमा हेर्दा अधिकांश होइन, सम्पूर्ण क्षेत्र नै खोलामा परेको अवस्था छ,’ वडा अध्यक्ष थापाले भने, ‘न चारकिल्ला लिन वडामा आएको छ, न बोलपत्र आह्वान गर्दा वा खोल्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सहभागी गराइएको छ।’
उनले वास्तविक भौगोलिक अवस्था र कागजी विवरणबीचको अवस्थाबारे आवश्यक छानबिन गरेर मात्रै जग्गा लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
‘बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो’
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले समस्याग्रस्त घोषित लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको नाममा रहेको ललितपुरको झरुवाराशीस्थित जग्गाको लिलाम प्रक्रियामा कुनै त्रुटि भएको हुन सक्ने बताएका छन्। उनले समितिको पहिलो उद्देश्य बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्नु रहेको भन्दै जग्गाको वास्तविक अवस्थाबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार उक्त जग्गा अहिले पनि अस्तित्वमा छ कि खोलाको क्षेत्रमा पर्छ भन्ने विषयमा समितिले थप अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘लिलाम प्रक्रियामा हामीबाट कुनै त्रुटिजन्य काम भएको हुन सक्छ। हाम्रो पहिलो उद्देश्य बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउनु हो। फिल्डमा उक्त जग्गाको अवस्था के छ, अहिले पनि अस्तित्वमा छ कि खोलाको क्षेत्रमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय हामीलाई थाहा थिएन।’
उनका अनुसार समितिले अमिनमार्फत जग्गाको नापजाँच गराएर प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै लिलाम प्रक्रिया अघि बढाएको होइन। जग्गाको मूल्यांकनका लागि छुट्टै समिति बनाएर अध्ययन गरिएको र सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ५९ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन कायम गरिएको उनले बताए।
‘हामीले अमिनीको प्रतिवेदन तयार पारेर टेन्डरको काम गरेका होइनौँ। यस विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाएर समितिले दिएको रिपोर्टका आधारमा ५९ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन कायम गरेका हौँ। मूल्यांकनअघि स्थलगत निरीक्षणसमेत गरिएको थियो,’आचार्यले भने।
अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘लिलाम प्रक्रियामा हामीबाट कुनै त्रुटिजन्य काम भएको हुन सक्छ। हाम्रो पहिलो उद्देश्य बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउनु हो। फिल्डमा उक्त जग्गाको अवस्था के छ, अहिले पनि अस्तित्वमा छ कि खोलाको क्षेत्रमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय हामीलाई थाहा थिएन।’
तर नापी कार्यालयको नक्सा र फिल्डको अवस्थाबीच फरक रहेको विषय भने आफूले भर्खरै थाहा पाएको उनले बताए। जग्गाको अवस्था विवादित देखिएपछि लिलाम प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयमा थप छानबिन गरिने उनको भनाइ छ।
‘नापी कार्यालयको नक्सा र फिल्डको अवस्थाबीच किन फरक देखिएको रहेछ भन्ने कुरा मैले भर्खरै थाहा पाएँ। विवादित अवस्था देखिएपछि पनि लिलाम प्रक्रिया अघि बढेको रहेछ। यस विषयमा थप छानबिन हुन्छ,’ उनले भने।
अध्यक्ष आचार्यले लालिगुराँस सहकारीका तत्कालीन ऋण समिति तथा सञ्चालकहरूले उक्त जग्गामा कसरी ऋण प्रवाह गरे भन्ने विषयसमेत गम्भीर अनुसन्धानको विषय रहेको बताए। फिल्डमा बाटो तथा जग्गाको अवस्थासमेत स्पष्ट नभएको अवस्थामा सहकारीको नाममा उक्त सम्पत्ति कसरी ल्याइयो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको उनको भनाइ छ।
‘लालिगुराँसका तत्कालीन ऋण समिति र सञ्चालकहरूले के आधारमा ऋण प्रवाह गरे ? न बाटो छ, न फिल्डमा जग्गाको अवस्था स्पष्ट छ। यस्तो अवस्थामा कसरी सहकारीको नाममा ल्याउने काम भयो ? यी विषयमा थप अनुसन्धान नगरी अहिले हामी थप बोल्ने अवस्थामा छैनौँ,’ आचार्यले भने।
निर्धारण भयो ?
समितिले सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ३० को उपनियम (१) को खण्ड (च) बमोजिम चलनचल्तीको मूल्य कायम गरी उक्त जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको जनाएको छ । तर, फिल्डमा जग्गाको अस्तित्व नै विवादित बनेपछि चलनचल्तीको मूल्य निर्धारण गर्ने क्रममा स्थलगत निरीक्षण गरिएको थियो कि थिएन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
त्यस्तै, नापी अभिलेखमा कित्ता नम्बर ३९९ कसरी कायम भएको हो ? हालको नक्सामा उक्त कित्ताको अवस्था के छ ? खोलाको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन भएको हो वा अभिलेखमै त्रुटि छ भन्ने विषयसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने देखिन्छ ।
कागजमा करोडौँको सम्पत्ति देखाएर बचतकर्ताको दायित्व व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहँदा फिल्डमा त्यही सम्पत्ति खोलामा भेटिनु सामान्य विषय होइन । यसले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति अभिलेख, मूल्यांकन र लिलाम प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । अब सम्बन्धित निकायले कागजको कित्ता र फिल्डको वास्तविकता एउटै हो कि होइन भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ ।
तस्बीरः अशोक दुलाल
