विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपाली दूरसञ्चार क्षेत्रको सबैभन्दा लामो प्रशासनिक, वित्तीय र कानुनी विवादको केन्द्र बनेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) को आधारभूत टेलिफोन सेवाको १० वर्षे अनुमतिपत्रको म्याद सकिएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ भदौ २० गते यूटीएललाई जारी गरेको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र (BTSL-02) को अवधि २०८३ भदौ १९ गते पूरा भएको हो ।
तर, लाइसेन्सको म्याद सकिँदासम्म कम्पनीले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करिब ३१ अर्ब १ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको दायित्व चुक्ता गरेको छैन ।
अब प्रश्न केवल यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्र होइन ।
एक दशकसम्म प्रभावकारी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगरेको कम्पनीले राज्यको सीमित फ्रिक्वेन्सी स्रोत ओगटेर राख्दा उत्पन्न भएको वित्तीय र नियामकीय दायित्व कसरी असुल हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै गम्भीर बनेको छ ।
३१ अर्बभन्दा बढी दायित्व
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पठाएको विवरणअनुसार २०८३ साउन मसान्तसम्म यूटीएलले विभिन्न शीर्षकमा ३० अर्ब ८० करोड ९२ लाख ८२ हजार ९२३ रुपैयाँ ३६ पैसा बुझाउन बाँकी थियो ।
त्यसमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको अग्रिम भुक्तानी जमानत तथा कार्यसम्पादन जमानतको ब्याजबापतको २१ करोड १ लाख ४१ हजार ३६९ रुपैयाँ ८६ पैसा समेत जोड्दा कुल दायित्व ३१ अर्ब १ करोड ९४ लाख २४ हजार २९३ रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ ।
अर्थात्, लाइसेन्सको म्याद सकिँदा यूटीएलसँग राज्यको हिसाब मिलेको छैन। कम्पनीले बक्यौता रकम तत्कालै पूर्णरूपमा भुक्तानी गर्नुको सट्टा केही रकम बुझाएर बाँकी किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा मागेको छ ।
कम्पनीको प्रस्ताव : केही रकम अहिले, बाँकी किस्तामा
यूटीएलले नवीकरणका लागि सरकार तथा नियामकसमक्ष विभिन्न प्रस्ताव राखेको छ ।
पछिल्लो पत्राचारमा कम्पनीले करिब १३ अर्ब रुपैयाँ तत्काल बुझाउने र बाँकी रकम किस्तामा तिर्ने प्रस्ताव गरेको स्रोतहरूले बताएका छन् ।
त्यस्तै, कम्पनीले विदेशबाट लगानी वा ऋणका रूपमा ठूलो रकम नेपाल भित्र्याउने प्रयाससमेत अघि बढाएको छ ।
यूटीएलले लाइसेन्स नवीकरणका लागि विदेशी स्रोतबाट रकम जुटाउने प्रयास गरेको र त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रक्रिया अघि बढाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
तर, समस्या के हो भने रकम जुटाउने प्रयास र राज्यलाई रकम बुझाइसकेको अवस्था एउटै कुरा होइन ।
प्राधिकरणले भने सम्पूर्ण बक्यौता तथा नवीकरणसम्बन्धी दायित्व पूरा गरेपछि मात्र लाइसेन्स नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने अडान राखेको छ ।
लाइसेन्स सकियो, तर विवाद सकिएन
यूटीएलको लाइसेन्सको म्याद सकिएसँगै अब नियामकसमक्ष अर्को प्रश्न उभिएको छ, म्याद सकिएपछि कम्पनीको कानुनी हैसियत के हुन्छ ?
निर्धारित म्यादभित्र नवीकरण नभएपछि लाइसेन्सको भविष्यबारे नियामकले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
तर, यूटीएलको मामिला सामान्य कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरणजस्तो छैन ।
कम्पनीमाथि पुरानो बक्यौता छ, नियामकका निर्णय कार्यान्वयनको इतिहास विवादित छ, अदालतमा पुगेका मुद्दाहरू छन्, फ्रिक्वेन्सी प्रयोगको प्रश्न छ र एक दशकसम्म सेवा विस्तार नगरेको इतिहास छ ।
त्यसैले अहिलेको निर्णयले नेपालको दूरसञ्चार नियमनमा एउटा महत्वपूर्ण नजिरसमेत स्थापित गर्नेछ ।
१० वर्षमा उपभोक्तालाई सेवा कति ?
यूटीएलले २०७३ भदौ २० गते देशभर आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र पाएको थियो ।
अनुमतिपत्रको उद्देश्य जीएसएम सेलुलर मोबाइलसहित आधारभूत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरी बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने थियो ।
तर, व्यवहारमा कम्पनीले अपेक्षित सेवा विस्तार गर्न सकेन ।
विगतमा यूटीएलले सीडीएमए तथा वायरलेस लोकल लुप (WLL) सेवा सञ्चालन गरे पनि पछिल्लो चरणमा ती सेवा पनि प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता पाउन सकेनन् ।
२०७१ मंसिरदेखि कम्पनीका सेवा बन्द भएको र त्यसपछि पनि कम्पनीले प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा उपस्थिति जमाउन नसकेको विवरणहरू छन् ।
नयाँ अनुमतिपत्र पाएपछि पनि कम्पनीले स्वीकृत रोलआउट योजनाअनुसार नेटवर्क विस्तार गर्न नसकेको भन्दै नियामकले कारबाहीसमेत गरेको थियो ।
लाइसेन्सको १० वर्ष पूरा भयो, तर दूरसञ्चार बजारमा यूटीएलको वास्तविक सेवा उपस्थिति भने स्थापित हुन सकेन ।
फ्रिक्वेन्सीको प्रश्न
दूरसञ्चार क्षेत्रमा सबैभन्दा मूल्यवान सार्वजनिक स्रोतहरूमध्ये फ्रिक्वेन्सी पनि एक हो ।
यूटीएलले विभिन्न फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डको उपयोगसम्बन्धी अधिकार पाएको अवस्थामा त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न नसकेको विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माउँछ, सेवा सञ्चालन नगर्ने कम्पनीले सीमित फ्रिक्वेन्सी लामो समयसम्म ओगटेर राख्न पाउने कि नपाउने? यदि कुनै कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेर सेवा दिँदैन भने त्यसलाई फिर्ता लिएर सक्रिय रूपमा सेवा दिन सक्ने अर्को कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने कि पुरानै कम्पनीको नाममा राखिरहने भन्ने विषय दूरसञ्चार नियमनको मूल प्रश्न हो ।
यही कारण यूटीएलको लाइसेन्ससम्बन्धी निर्णयलाई केवल कम्पनीको व्यावसायिक विषयका रूपमा हेर्न नहुने दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूको तर्क छ ।
नियामकले पहिले नै खारेज गर्न सक्थ्यो ?
यूटीएलको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै प्रश्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमाथि उठ्छ ।
कम्पनीले अनुमतिपत्रका सर्तअनुसार सेवा विस्तार नगरेको अवस्थामा नियामकसँग कारबाही गर्ने अधिकार थियो ।
तर, लामो समयसम्म कम्पनीको लाइसेन्स कायम रह्यो ।
२०७४ सालमा अनुमतिपत्रका सर्त पालना नगरेको भन्दै यूटीएललाई जरिबाना गरिएको थियो ।
तर, त्यसपछि पनि कम्पनीको लाइसेन्स तत्काल खारेज भएन ।
बरु, वर्षौंसम्म बक्यौता, अदालत र प्रशासनिक प्रक्रियाको चक्र चलिरह्यो ।
यसै कारण अहिलेको अवस्था यूटीएलको कमजोरीको मात्र परिणाम हो कि नियामकीय कमजोरीको पनि परिणाम हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
अदालत पुगेपछि वर्षौं रोकियो असुली प्रक्रिया
यूटीएलको बक्यौता विवादमा अदालतको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रह्यो ।
प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन तथा अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा कम्पनी अदालत पुगेको थियो ।
२०७६ सालमा बक्यौता नतिरे लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनीसहित प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि यूटीएल सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
त्यसपछि अन्तरिम आदेशका कारण असुली तथा खारेजी प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो ।
तर, पछि सर्वोच्च अदालतले यूटीएलका रिटहरू खारेज गर्दै कुनै निवेदन विचाराधीन रहेको वा निर्णय नभएको कारण देखाएर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकमबाट दायित्वमुक्त हुन नसकिने व्याख्या गरेको थियो ।
त्यसपछि पनि यूटीएलले ठूलो रकम तिर्न सकेन ।
प्राधिकरणले २०८१ जेठ २५ गेट बक्यौता नतिरे लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनीसहित पुनः सूचना जारी गरेको थियो ।
तर, त्यसपछि पनि लाइसेन्स तत्काल खारेज भएन ।
यही विषय अहिले फेरि चर्चामा आएको हो ।
दुई वर्षदेखि खारेजीको प्रस्ताव अलपत्र ?
यूटीएलको लाइसेन्स खारेजसम्बन्धी प्रक्रिया लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको आरोपसमेत छ ।
प्राधिकरणका कर्मचारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार लाइसेन्स खारेजीको प्रस्ताव लामो समयदेखि बोर्डमै विचाराधीन रहेको दाबी गरिएको छ ।
यदि यो विवरण सही हो भने प्रश्न उठ्छ, सर्वोच्च अदालतको फैसला, नियामकको आफ्नै निर्णय र अर्बौं रुपैयाँको बक्यौता हुँदाहुँदै पनि यूटीएलको लाइसेन्ससम्बन्धी निर्णय किन वर्षौंसम्म टुंगिएन? यही प्रश्नको जवाफ खोज्नु अब नियामकको जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो ।
सूचना महामार्गमा पनि विवाद
यूटीएलको विवाद केवल लाइसेन्स र बक्यौतामा सीमित छैन ।
मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सूचना महामार्ग परियोजनामा समेत यूटीएलसँग विवाद भएको थियो ।
परियोजनामा यूटीएललाई सरकारी अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो ।
तर, काम अपेक्षित गतिमा अघि नबढेपछि सम्झौता खारेजी, बैंक ग्यारेन्टी तथा अग्रिम भुक्तानीसम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो ।
पछि अदालतको फैसलापछि प्राधिकरणले बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको विवरण छ ।
यो प्रसंगले अर्को प्रश्न पनि उजागर गर्छ, सरकारी स्रोत लिएर तोकिएको काम नगर्ने कम्पनीलाई राज्यले कति समयसम्म सहुलियत र कानुनी संरक्षण दिन सक्छ ?
३१ अर्बमध्ये पैसा कहाँ–कहाँ ?
यूटीएलको बक्यौताको ठूलो हिस्सा लाइसेन्स नवीकरण शुल्कसँग सम्बन्धित छ ।
त्यसबाहेक फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तथा अन्य जरिबाना/दायित्वहरू जोडिएका छन् ।
अर्थात्, राज्यले उठाउनुपर्ने रकम एउटै शीर्षकको ऋण होइन ।
यो दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र, फ्रिक्वेन्सी प्रयोग, रोयल्टी र सार्वजनिक कोषसँग सम्बन्धित विभिन्न दायित्वहरूको सञ्चित परिणाम हो ।
त्यसैले यूटीएललाई केवल नवीकरण शुल्क तिरेर पुरानो दायित्वबाट अलग गर्ने हो भने राज्यको ठूलो रकमको प्रश्न अनुत्तरित रहनेछ ।
केही तिरेर लाइसेन्स जोगाउने’ प्रस्ताव किन विवादित ?
यूटीएललाई अहिले लाइसेन्स जोगाउने सबैभन्दा ठूलो चुनौती आर्थिक हो ।
कम्पनीले ठूलो रकम जुटाउने प्रयास गरे पनि सम्पूर्ण दायित्व एकैपटक तिर्न सक्ने अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्न छ ।
त्यसैले कम्पनीले किस्ताबन्दीको बाटो खोजेको हो ।
तर, नियामकका लागि समस्या के हो भने यदि ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व भएको कम्पनीलाई तत्काल सानो रकम तिराएर लाइसेन्स नवीकरण गरियो भने त्यसको कानुनी आधार के हुनेछ? अझ महत्वपूर्ण प्रश्न यस्तै सुविधा अन्य दूरसञ्चार कम्पनीले मागेमा सरकारले समान व्यवहार कसरी सुनिश्चित गर्ने ?
यसले यूटीएललाई मात्र नभई सम्पूर्ण दूरसञ्चार नियमनलाई प्रभावित गर्नेछ।
यूटीएलको पक्ष : सरकारकै असहयोग
यूटीएलले भने आफूले राज्यलाई रकम तिर्न नचाहेको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
कम्पनी पक्षको दाबीअनुसार विदेशबाट लगानी वा रकम नेपाल भित्र्याएर राज्यलाई तिर्न तयार हुँदाहुँदै पनि विदेशी मुद्रा ल्याउने प्रक्रियामा सरकारी निकायबाट आवश्यक सहजीकरण नभएको हो ।
कम्पनीले रकम व्यवस्थापन गर्न सक्ने र स्वीकृति पाएलगत्तै राज्यलाई भुक्तानी गर्न तयार रहेको दाबी गरेको छ ।
यूटीएलको भनाइमा समस्या रकम जुटाउनेभन्दा पनि विदेशबाट रकम नेपाल ल्याउने प्रशासनिक प्रक्रियामा रहेको हो ।
यही कारण कम्पनीले नियामक, सञ्चार मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सहजीकरण खोजिरहेको छ ।
तर, राज्यका लागि मूल प्रश्न भने यथावत् छ, पैसा ल्याउने तयारी भएको मात्र पर्याप्त हो कि पहिले राज्यको बक्यौता तिर्नुपर्छ ?
अब राष्ट्र बैंकको भूमिका
यूटीएलको पुनरागमन प्रयासमा नेपाल राष्ट्र बैंक पनि महत्वपूर्ण निकाय बनेको छ ।
कम्पनीमा विदेशी लगानी रहेको र नयाँ रकम विदेशबाट नेपाल ल्याउनुपर्ने भएकाले विदेशी मुद्रा तथा लगानीसम्बन्धी नियामकीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यही कारण यूटीएलको लाइसेन्स विवाद अब दूरसञ्चार प्राधिकरणमा मात्र सीमित छैन ।
यसमा जोडिएका छन्, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्भावित रूपमा मन्त्रिपरिषद्। चारवटै निकायको निर्णय र भूमिकाले कम्पनीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
स्मार्ट टेलिकमको नजिर
यूटीएलको मामिलामा अर्को महत्वपूर्ण उदाहरण स्मार्ट टेलिकम हो ।
स्मार्ट टेलिकमले ठूलो रकम बक्यौता राखेपछि उसको अनुमतिपत्र खारेज भएको थियो ।
त्यसपछि लाइसेन्स खारेज भएपछि कम्पनीको पूर्वाधार र सम्पत्तिको व्यवस्थापन राज्यको नियन्त्रण र विवादको केन्द्रमा आयो ।
त्यसैले यूटीएलको लाइसेन्स खारेज भयो भने फ्रिक्वेन्सी कसरी फिर्ता लिने, सम्पत्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, बैंक तथा वित्तीय दायित्व कसरी असुल गर्ने र ३१ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता कसरी उठाउने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ ।
एनसेलसँग जोडिएको अर्को प्रश्न
यूटीएलको लाइसेन्स विवादलाई कतिपय दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूले नेपालको आगामी दूरसञ्चार बजारसँग पनि जोडेर हेरेका छन् ।
नेपालमा बजार मूलतः नेपाल टेलिकम र एनसेलमा केन्द्रित छ ।
तेस्रो प्रतिस्पर्धीका रूपमा यूटीएलको पुनरागमन भए बजार संरचनामा परिवर्तन आउन सक्छ ।
तर, १० वर्षसम्म प्रभावकारी सेवा सञ्चालन नगरेको कम्पनीलाई पुनः बजारमा प्रवेश गराउँदा त्यसको क्षमता, वित्तीय स्रोत, पूर्वाधार निर्माण योजना र वास्तविक व्यावसायिक सम्भाव्यता के हो भन्ने प्रश्नको जवाफ आवश्यक छ ।
अब सरकारसँग तीन प्रश्न
यूटीएल प्रकरणमा सरकारसँग अब कम्तीमा तीन ठूला प्रश्न छन् ।
पहिलो : ३१ अर्ब कसरी उठाउने ?
कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण भए पनि वा नभए पनि राज्यको बक्यौता समाप्त हुँदैन। त्यसैले रकम असुलीको स्पष्ट योजना आवश्यक छ ।
दोस्रो : फ्रिक्वेन्सीको मूल्य के ?
वर्षौंसम्म प्रयोग नभएको वा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुन नसकेको फ्रिक्वेन्सीलाई फेरि कम्पनीकै नाममा राख्ने कि नयाँ प्रतिस्पर्धीलाई दिने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।
तेस्रो : नजिर कस्तो बसाउने ?
यदि ठूलो बक्यौता भएको कम्पनीलाई विशेष सुविधा दिएर लाइसेन्स जोगाइयो भने त्यसले भविष्यका अन्य कम्पनीका लागि कस्तो सन्देश दिन्छ ?
अबको निर्णयले नजिर बनाउने
यूटीएलको लाइसेन्स म्याद सकिएको छ ।
त्यसैले सरकारले अब गर्ने निर्णय सामान्य प्रशासनिक निर्णय हुनेछैन ।
यदि लाइसेन्स खारेज गरियो भने ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बक्यौता असुल गर्ने चुनौती सरकारसामु हुनेछ ।
यदि लाइसेन्स नवीकरण गरियो भने त्यसको कानुनी आधार, किस्ताबन्दीको सुविधा, राज्यलाई तत्काल प्राप्त हुने रकम र अन्य कम्पनीसँग समान व्यवहारबारे प्रश्न उठ्नेछ ।
यसकारण यूटीएलको विषयमा सरकारको आगामी निर्णयले एउटा कम्पनीको भविष्य मात्र होइन, नेपालमा दूरसञ्चार लाइसेन्स, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, राज्यको बक्यौता असुली र नियामकीय अनुशासनको भविष्यसमेत निर्धारण गर्नेछ ।
दश वर्षअघि राज्यले दिएको लाइसेन्सको म्याद सकिएको छ ।
तर, यूटीएलसँग जोडिएको हिसाब भने अझै सकिएको छैन, ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बक्यौता, प्रयोगविहीन फ्रिक्वेन्सी, अदालतका फैसला र वर्षौं अलपत्र परेको नियामकीय प्रक्रिया अब सरकारको अग्निपरीक्षा बनेका छन् ।
