विश्व खबर 
काठमाडौं– विपद्का बेला नागरिकको घरदैलोमा सबैभन्दा पहिले पुग्नुपर्ने सरकार स्थानीय तह हो ।
तर, रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा आएको विनाशकारी बाढीले त्यही ‘नजिकको सरकार’लाई नै गम्भीर संकटमा पारेको छ ।
गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सम्पर्कविहीन छन्। जनप्रतिनिधिका परिवारका सदस्यसमेत बेपत्ता रहेको बताइएको छ ।
गाउँपालिका कार्यालय तथा वडा कार्यालयहरू बाढीले बगाएको छ ।
सडक अवरुद्ध छन् भने विद्युत् र सञ्चार सेवा प्रभावित भएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा उद्धार तथा राहतका लागि स्थानीय सरकारको संयन्त्र नै कमजोर बनेको छ ।
गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङका अनुसार गाउँपालिकाभित्र मात्रै दुई हजारभन्दा बढी व्यक्ति सम्पर्कविहीन छन् ।
यो संख्या प्रारम्भिक अनुमान भए पनि यसको आधिकारिक प्रमाणीकरण अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ ।
यहाँ अहिले मुख्य प्रश्न सम्पर्कविहीनको संख्या मात्रै होइन ।
उनीहरू कहाँ छन्, सुरक्षित छन् कि छैनन्, कसको उद्धार भइसकेको छ र कसलाई तत्काल उद्धार आवश्यक छ भन्ने हो ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको स्थानीय सरकार आफैं विपद्को चपेटामा परेको अवस्थामा नागरिकको खोजी तथा उद्धारको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ भन्ने हो।
स्थानीय सरकार आफैं संकटमा
गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष प्रतिमा तामाङ बाढीपछि सम्पर्कविहीन रहेको बताइएको छ ।
वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष दावा मिङमार तामाङ र वडा नम्बर २ का अध्यक्ष कामी छिरिङ तामाङ पनि सम्पर्कमा छैनन् ।
त्यस्तै वडा नम्बर २ का सदस्य सोनाम छिरिङ घले र कामी शेदर घलेसमेत सम्पर्कविहीन रहेको गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य पेमा दोर्जे घलेले जानकारी दिएका छन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङकै परिवारका सात जना सदस्य बेपत्ता रहेको विवरण पनि आएको छ ।
नागरिकको उद्धार तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहेका जनप्रतिनिधि स्वयं आफ्ना परिवारका सदस्यको अवस्थाबारे अनिश्चित रहनुपर्ने अवस्था मानवीय र संस्थागत दुवै दृष्टिले गम्भीर हो ।
कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएपछि प्रशासन कसले चलाउने ?
स्थानीय सरकारको प्रशासनिक मेरुदण्ड कर्मचारी हुन् ।
तर, गोसाइँकुण्डमा कर्मचारीसमेत सम्पर्कविहीन रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
गाउँपालिकाका शाखा अधिकृत कृष्णबहादुर विकका अनुसार सहायक लेखा अधिकृत कैसाङ दिन्डुप तामाङ, वडा नम्बर २ का सचिव प्रकाश आचार्य, खम्बु बोहरा, कोपिला केसी, कृषि प्राविधिक नरबहादुर थापा, कार्यालय सहयोगी लाक्पा तामाङ र विशाल तामाङलगायत कर्मचारी सम्पर्कविहीन छन् ।
बाढीपछि स्थानीय तहका १२ कर्मचारीसम्म सम्पर्कविहीन रहेको प्रारम्भिक विवरण आएको बताइएको छ ।
यसले प्रशासन सञ्चालनकै प्रश्न खडा गरेको छ ।
पालिका तथा वडा कार्यालयको अभिलेख कसले हेर्ने ?
बेपत्ताको विवरण कसले संकलन गर्ने ?
राहतको माग कसले पहिचान गर्ने ?
उद्धारका लागि सुरक्षा निकायलाई सूचना कसले दिने ?
स्थानीय तह र अन्य सरकारी निकायबीच समन्वय कसले गर्ने ?
यी प्रश्नको उत्तरबिना राहत सामग्री पठाउनु मात्रै प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन हुन सक्दैन ।
कार्यालय बगेपछि सरकार कहाँबाट सञ्चालन हुन्छ ?
गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको कार्यालय बाढीबाट प्रभावित भएको छ ।
वडा नम्बर २ को टिमुरेस्थित वडा कार्यालय र वडा नम्बर ५ को स्याफ्रुबेसीस्थित वडा कार्यालयसमेत बाढीले बगाएको जानकारी दिइएको छ ।
सरकारी कार्यालय भवन मात्रै होइन ।
त्यहाँ नागरिकका अभिलेख, प्रशासनिक कागजात, सिफारिस, दर्ता, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा तथा राहतसम्बन्धी विवरण सुरक्षित हुन्छन् ।
कार्यालय नै नष्ट भएपछि वैकल्पिक प्रशासनिक केन्द्र कहाँबाट सञ्चालन गर्ने ?
डिजिटल अभिलेख सुरक्षित छन् कि छैनन्रु ब्याकअप डाटा कहाँ छ ?
प्रमुख कर्मचारी वा वडा सचिव सम्पर्कविहीन भएमा वैकल्पिक जनशक्ति परिचालन गर्ने प्रणाली छ कि छैन ?
विपद्ले यी प्रश्नलाई तत्कालीन आवश्यकता बनाइदिएको छ ।
सडक र सञ्चार अवरुद्ध हुँदा उद्धारमा थप चुनौती
गाउँपालिका अध्यक्षका अनुसार बाढीपछि सडक, विद्युत् र सञ्चारमा गम्भीर समस्या आएको छ ।
सडक अवरुद्ध हुँदा उद्धार टोलीको पहुँच कठिन हुन्छ भने विद्युत् र टेलिफोन सेवा प्रभावित हुँदा घटनास्थलको वास्तविक अवस्था बाहिर ल्याउन समस्या हुन्छ ।
विपद्का बेला सूचना आफैंमा जीवन बचाउने महत्वपूर्ण माध्यम हो ।
कुन बस्तीमा मानिस फसेका छन्, कहाँ तत्काल उद्धार आवश्यक छ र कहाँ राहतको आवश्यकता छ भन्ने जानकारी समयमै नपुगे उद्धार तथा राहत दुवै प्रभावित हुन्छ ।
त्यसैले रसुवामा भएको क्षति भौतिक संरचनामा मात्रै सीमित छैन ।
सूचना र समन्वय प्रणालीमा परेको असर पनि उत्तिकै गम्भीर छ ।
दुई हजारभन्दा बढी सम्पर्कविहीन : तथ्यांकको प्रमाणीकरण आवश्यक
गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्षले दुई हजारभन्दा बढी व्यक्ति सम्पर्कविहीन रहेको बताएका छन् ।
तर ‘सम्पर्कविहीन’ र ‘बेपत्ता’ एउटै अर्थका शब्द होइनन् ।
सञ्चार विच्छेदका कारण कोही परिवारसँग सम्पर्कमा नआएको हुन सक्छ ।
कोही सुरक्षित स्थानमा पुगेको तर सूचना दिन नसकेको हुन सक्छ ।
अर्को बस्तीमा आश्रय लिएको अवस्था पनि हुन सक्छ ।
त्यसैले राज्यले तत्काल कम्तीमा तीन छुट्टाछुट्टै विवरण तयार गर्न आवश्यक देखिन्छ, सम्पर्कविहीन, बेपत्ता र उद्धार भइसकेका वा सुरक्षित स्थानमा पुगेका व्यक्ति ।
प्रत्येक व्यक्तिको नाम, ठेगाना, वडा, परिवारको संख्या र पछिल्लो सम्पर्कको विवरणसहित तथ्यांक प्रमाणीकरण गर्न सके मात्रै वास्तविक क्षतिको तस्वीर स्पष्ट हुन्छ ।
जनप्रतिनिधि आफ्नै परिवारको खोजीमा, नागरिकको उद्धार कसले गर्ने ?
विपद्मा जनप्रतिनिधि पनि पीडित बन्न सक्छन् ।
उनीहरूका परिवार र आफन्त पनि संकटमा पर्न सक्छन् ।
त्यसैले आफ्ना परिवारको खोजीमा लाग्नु स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया हो ।
तर यही अवस्थामा संस्थागत विपद् व्यवस्थापनको आवश्यकता झन् स्पष्ट हुन्छ ।
यदि गाउँपालिका अध्यक्ष उपलब्ध नभएपछि पालिकाको काम नै प्रभावित हुन्छ भने प्रणाली व्यक्ति केन्द्रित देखिन्छ ।
वडाध्यक्ष सम्पर्कमा नआए वडा संयन्त्र निष्क्रिय हुन्छ भने वैकल्पिक व्यवस्था कमजोर छ ।
कर्मचारी सम्पर्कविहीन हुँदा प्रशासनिक काम रोकिन्छ भने आपत्कालीन जनशक्ति परिचालनको तयारी पर्याप्त छैन ।
रसुवाको घटनाले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाएको छ, नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणाली व्यक्ति आधारित छ कि संस्थागत ?
‘स्थानीय तहले सम्हाल्छ’ भन्ने सोच पर्याप्त छैन
विपद्को पहिलो प्रतिकार्यमा स्थानीय समुदाय र स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
तर ठूलो प्राकृतिक विपद्मा स्थानीय सरकार स्वयं प्रभावित हुन सक्छ भन्ने वास्तविकता रसुवाले देखाएको छ ।
त्यसैले स्थानीय तह प्रभावित भए प्रदेश सरकारले तत्काल वैकल्पिक समन्वय संयन्त्र सक्रिय गर्ने र आवश्यकता परे संघीय सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा स्रोत तथा जनशक्ति परिचालन गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ ।
सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य सेवा, स्थानीय प्रशासन, रेडक्रस तथा अन्य मानवीय संस्थालाई एउटै सूचना तथा समन्वय प्रणालीमा जोड्न आवश्यक छ ।
राहत पुग्नु र पीडितको हातमा राहत पुग्नु फरक कुरा
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री पठाइएको समाचार आउन सक्छ ।
तर राहत सामग्री घटनास्थलमा पुग्नु र वास्तविक पीडितको हातमा पुग्नु एउटै कुरा होइन ।
यसका लागि प्रभावित परिवारको यकिन तथ्यांक आवश्यक हुन्छ ।
तर वडा कार्यालय बगेको, कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएको, सडक अवरुद्ध रहेको र सञ्चार सेवा कमजोर भएको अवस्थामा राहत वितरणको सूची तयार गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा राहत वितरणको आधार राजनीतिक पहुँच नभई आवश्यकता हुनुपर्छ ।
कहाँ कति राहत पुग्यो, कति परिवारले पाए र कहाँ अझै आवश्यकता छ भन्ने विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।
अब संघ र प्रदेशले तत्काल के गर्नुपर्छ ?
रसुवाको अवस्थाले तत्काल केही प्राथमिक काम आवश्यक देखाएको छ ।
पहिलो, पालिका, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय र स्थानीय समुदायबीच एउटै एकीकृत सम्पर्कविहीन तथा बेपत्ता विवरण प्रणाली बनाउनुपर्छ ।
दोस्रो, पालिका वा वडा कार्यालय क्षतिग्रस्त भए तत्काल अस्थायी प्रशासनिक केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ ।
तेस्रो, मोबाइल नेटवर्क नचल्ने क्षेत्रमा स्याटेलाइट फोन, वायरलेस तथा अन्य वैकल्पिक सञ्चार साधन परिचालन गर्नुपर्छ ।
चौथो, उच्च जोखिममा रहेका बस्ती पहिचान गरी उद्धार प्राथमिकताको नक्सा बनाउनुपर्छ ।
पाँचौँ, सम्पर्कविहीन जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको अवस्थासमेत यकिन गर्नुपर्छ ।
छैटौँ, राहत वितरणको विवरण सार्वजनिक गरी कहाँ कति राहत पुग्यो र कहाँ अझै आवश्यकता छ भन्ने जानकारी नागरिकलाई दिनुपर्छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा ‘ब्याकअप सिस्टम’ कहाँ छ ?
नेपालमा सुरक्षा निकाय, जिल्ला प्रशासन, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र स्थानीय तहजस्ता विभिन्न संरचना छन् ।
तर तीमध्ये कुनै एउटा संरचना नै विपद्को चपेटामा परेमा वैकल्पिक प्रणाली कति प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन्छ भन्ने प्रश्न रसुवाले उठाएको छ ।
पालिका कार्यालय बग्यो भने के गर्नेरु वडा अध्यक्ष सम्पर्कविहीन भए कसले नेतृत्व गर्ने ?
प्रमुख कर्मचारी उपलब्ध भएनन् भने प्रशासन कसले चलाउने ?
मोबाइल नेटवर्क बन्द भयो भने सूचना कसरी प्रवाह गर्ने ?
सडक सम्पर्क टुट्यो भने उद्धार टोली कसरी पुग्ने ?
यस्ता अवस्थाका लागि ‘प्लान बी’ मात्र होइन, ‘प्लान सी’ समेत तयार हुनुपर्छ ।
विपद् व्यवस्थापन भनेको विपद् आएपछि योजना बनाउनु होइन ।
सबैभन्दा खराब अवस्थाको पूर्वानुमान गरी त्यसअघि नै वैकल्पिक संरचना तयार गर्नु हो ।
सरकार एक्लैले सबै काम गर्न सक्दैन
यस्तो विपद्मा सरकारसँगै स्थानीय राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था, रेडक्रस, स्वयंसेवक, स्वास्थ्यकर्मी, व्यवसायी तथा समुदायका अगुवालाई पनि व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ ।
तर सबै प्रयास एउटै कमान्ड र सूचना प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन हुनुपर्छ ।
अन्यथा एउटै क्षेत्रमा आवश्यकता भन्दा बढी राहत पुग्ने र अर्को क्षेत्रमा राहत नै नपुग्ने अवस्था आउन सक्छ ।
स्थानीय भूगोल बुझेका समुदायका सदस्यदेखि स्वास्थ्य टोली र खाद्यान्न उपलब्ध गराउने संस्थासम्मका स्रोतलाई एउटै उद्धार योजनामा जोड्न सके मात्र प्रभावकारी परिणाम आउन सक्छ ।
पहिलो प्राथमिकता मानिसको जीवन
सडक, पुल, कार्यालय, विद्युत् लाइनजस्ता भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ ।
तर गुमेको जीवन फर्काउन सकिँदैन ।
त्यसैले अहिले सरकारको पहिलो प्राथमिकता मानिसको खोजी तथा उद्धार हुनुपर्छ ।
भौतिक क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन र पुनर्निर्माण त्यसपछि गर्न सकिन्छ ।
विश्वखबरको प्रश्न : विपद् आएपछि मात्रै किन जाग्छ राज्य ?
रसुवाको घटना एउटा गाउँपालिका वा एउटा जिल्लाको मात्रै समस्या होइन ।
आज गोसाइँकुण्डमा पालिका तथा वडा कार्यालय बगेका छन् ।
सञ्चार अवरुद्ध भएको छ ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सम्पर्कविहीन छन् ।
भोलि यस्तै अवस्था अर्को जिल्लामा दोहोरिन सक्छ ।
त्यसैले प्रश्न अहिलेको उद्धारमा मात्रै सीमित छैन । नेपालको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन प्रणाली कति सुरक्षित, सक्षम र वैकल्पिक संरचनासहित तयार छ भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ ।
स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
तर विपद्मा काम गर्न सुरक्षित कार्यालय, वैकल्पिक सञ्चार, डिजिटल अभिलेख, अतिरिक्त जनशक्ति र आवश्यक उपकरण उपलब्ध छन् कि छैनन् ?
स्थानीय नेतृत्व नै प्रभावित हुँदा काम सञ्चालन गर्ने वैकल्पिक संरचना तयार छ कि छैन ?
अब यी प्रश्नको जवाफ खोज्नैपर्छ ।
गोसाइँकुण्डको अवस्था प्राकृतिक विपत्तिको परिणाम मात्रै होइन, राज्यको विपद् व्यवस्थापन क्षमताको परीक्षासमेत हो ।
जनप्रतिनिधि सम्पर्कविहीन छन् ।
कर्मचारी सम्पर्कविहीन छन् ।
कार्यालय बगेका छन् ।
सडक र सञ्चार अवरुद्ध छन् ।
ठूलो संख्यामा नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको स्थानीय नेतृत्वले जनाएको छ ।
यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारलाई मात्रै उद्धारको जिम्मेवारी दिएर राज्य आफ्नो दायित्वबाट उम्कन सक्दैन ।
अहिले आवश्यक छ, एकीकृत कमान्ड, विश्वसनीय तथ्यांक, द्रुत उद्धार, पारदर्शी राहत, वैकल्पिक प्रशासनिक संयन्त्र र बलियो सञ्चार प्रणाली ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण, मानिसको जीवनलाई राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
रसुवाको बाढीले एउटा कठोर सत्य देखाएको छ, नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार नै विपद्को शिकार हुँदा उनीहरूको उद्धारका लागि राज्यसँग अर्को भरपर्दो संयन्त्र तयार हुनुपर्छ ।
त्यो संयन्त्र समयमै सक्रिय हुन नसके प्राकृतिक विपत्ति मानवीय विपत्तिमा बदलिन सक्छ ।
आज रसुवाका हजारौँ परिवार आफ्ना आफन्तको अवस्थाबारे जान्न पर्खिरहेका छन् ।
उनीहरूलाई भाषण होइन, सूचना चाहिएको छ ।
राहतको आश्वासन होइन, राहत चाहिएको छ ।
उद्धारको घोषणा होइन, उद्धार टोली चाहिएको छ ।
र सबैभन्दा ठूलो कुरा, आफ्ना मानिस जीवित छन् कि छैनन् भन्ने सत्य जान्न पाउने अधिकार चाहिएको छ ।
रसुवाको बाढीपछि राज्यको वास्तविक परीक्षा यही हो ।
