विश्व खबर 
काठमाडौं– स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण, बक्यौता असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा सात जना पूर्वसञ्चारमन्त्रीको भूमिकामाथि अनुसन्धानको दायरा विस्तार भएको छ ।
पूर्वअध्यक्ष टंकमणि शर्मा दुवाडी नेतृत्वको अध्ययन प्रतिवेदन तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को प्रारम्भिक अनुसन्धानले विभिन्न चरणमा भएका सरकारी निर्णयहरूबारे प्रश्न उठाएको स्रोतहरूको दाबी छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमले निर्धारित समयभित्र नवीकरण शुल्क नबुझाएपछि १२ साउन २०७६ मा कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, त्यसपछि सरकारका विभिन्न निर्णयमार्फत कम्पनीलाई पटक–पटक समय थप गरिँदा राज्यले उठाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता असुली प्रक्रिया लम्बिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
गोकुल बाँस्कोटाको पालामा खारेजी निर्णय उल्टियो
तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कार्यकालमा १४ पुस २०७६ मा मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय बदर गर्दै कम्पनीलाई नवीकरणका लागि थप अवसर दिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले तत्काल लाइसेन्स खारेज गर्नु उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
तर, उक्त निर्णय भएको एक महिनाभन्दा कम समयमै, ८ फागुन २०७६ मा सार्वजनिक भएको ७० करोड रुपैयाँ घुससम्बन्धी अडियो प्रकरणपछि बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
युवराज खतिवडा र पार्वत गुरुङको कार्यकालमा पाँच पटक म्याद थप
बाँस्कोटापछि सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका युवराज खतिवडा र त्यसपछि नियुक्त भएका पार्वत गुरुङको कार्यकालमा स्मार्ट टेलिकमलाई नवीकरण शुल्क बुझाउन पटक–पटक म्याद थप गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयअनुसार २ वैशाख २०७७, २९ असार २०७७, २९ भदौ २०७७, १ चैत २०७७ लगायत विभिन्न मितिमा कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी तथा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर बुझाउने समय थप गरिएको थियो ।
पार्वत गुरुङले २८ असोज २०७७ मा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पनि म्याद थप्ने निर्णय निरन्तर जारी रह्यो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बिदा हुनुभन्दा एक दिनअघि, २८ असारमा पुनः स्मार्ट टेलिकमलाई शुल्क तिर्न थप समय दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको अभिलेखमा देखिन्छ ।
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको पालामा विवादास्पद नियमावली
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सञ्चारमन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको कार्यकालमा २०७९ सालमा ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ जारी गरिएको थियो ।
अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक मस्यौदामा कम्पनीका सञ्चालकहरूले कर, रोयल्टी, बैंक ऋण तथा कर्मचारीको दायित्व व्यक्तिगत रूपमा समेत वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो ।
तर, अन्तिम स्वीकृत नियमावलीमा कम्पनीको नगद वा सम्पत्ति बिक्रीबाट मात्र दायित्व व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको थियो ।
अनुसन्धानकर्ताहरूले यही व्यवस्थाका कारण सरकारलाई स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा बक्यौता असुलीमा जटिलता उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
रेखा शर्माको पालामा लाइसेन्स स्वतः खारेज
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा सञ्चारमन्त्री रहेकी रेखा शर्माको कार्यकालमा पनि स्मार्ट टेलिकमले थपिएको समयभित्र नवीकरण शुल्क नबुझाएपछि २ वैशाख २०८० मा कम्पनीको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको थियो ।
त्यसपछि मन्त्रालयले ‘अनुमतिपत्र रद्द भएका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली’ कार्यान्वयनमा ल्याएर सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार, अघिल्लो सरकारले ल्याएको विवादास्पद नियमावली संशोधन नगरी कार्यान्वयनमा लगिएको विषयमा समेत अनुसन्धान भइरहेको छ ।
पुनः पार्वत गुरुङको कार्यकालमा सम्पत्ति व्यवस्थापन रोकिएको आरोप
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि पुनः सञ्चारमन्त्री बनेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङमाथि (यदि मूल तथ्यमा यही मन्त्री अभिप्रेत हो भने) स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी फाइल लामो समयसम्म अघि नबढाएको आरोप अनुसन्धानमा उठाइएको छ ।
सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार २०८१ असारदेखि जनआन्दोलनअघि सम्म सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया रोकिँदा राज्यले ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सम्भावित राजस्व गुमाएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
यसबारे अनुसन्धान जारी रहेको जनाइएको छ ।
जगदीश खरेलमाथि पनि अनुसन्धान
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ५ असोज २०८२ मा जगदीश खरेललाई सञ्चारमन्त्री नियुक्त गरेको थियो ।
उनको कार्यकाल सुरु भएको करिब १५ दिनपछि एनआईएमबी बैंकले स्मार्ट टेलिकमको धितो सम्पत्ति लिलामी गरेको थियो ।
अनुसन्धान निकायहरूका अनुसार सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने सम्पत्ति बैंकमार्फत लिलाम हुने अवस्था सिर्जना हुँदा पनि मन्त्रालयले आवश्यक हस्तक्षेप नगरेको, सम्पत्ति मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि नबढाएको विषयमा उनीमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
सीआईबी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा भएका सम्पूर्ण नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयहरूको शृंखलाबद्ध अध्ययन गर्दै सम्बन्धित पूर्वमन्त्री, उच्च सरकारी अधिकारी तथा कम्पनीका सञ्चालकहरूको भूमिकाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
