विश्व खबर 
काठमाडौं –कुनै बेला देशमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। उनले पार्टीसंग कुनै सल्लाह नगरी निर्णय गर्थे । झण्डै ५० सालमा ५ राजदूत नियुक्ति प्रकरणबाट यो बिषय सुरु भएको थिया । त्यो बेला कांग्रेस सभापति थिए कृष्ण्रसाद भट्टराई । सर्वोच्च नेता थिए –गणेशमान सिंह । तर प्रधानमन्त्री भएको झोकमा कोइरालाले सबै निर्णय एक्लै गर्ने गरेका थिए । त्यो पछि सिंहको टिप्पणी थियो –बहुदलीय पद्धतीमा पार्टीले सरकार चलाउने हो, सरकारले पार्टी होइन। उनले भनेका थिए – पुच्छरले कुुकुर हल्लाउदैन । तर त्यो बेला कोइरालाले यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेका थिए। तर पछि उनी यही पद्धती भित्र प्रवेश नगरी धरै भएन ।
आइजिपी प्रकरणमा रास्वपाभित्र यो बहस झण्डै ३३ बर्ष पछि दोहोरिएको छ। त्यो चाहि आइजिपी प्रकरण र न्यायाधीश र विचौलिया काण्डमा ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले न्याय क्षेत्रको पुनर्संरचना तथा न्यायालयमाथि उठेका प्रश्नहरूको निरुपणका लागि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक भएका विषयलाई संसद मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार बैठकले यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ । न्याय क्षेत्रको समग्र पुनर्संरचना आवश्यक देखिएकाले त्यसका लागि संवैधानिक बाटो संसद् नै भएको रास्वपाको ठहर छ ।
उनले भने, ‘न्यायालयमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिको समाधानका लागि संरचनागत सुधार आवश्यक छ। रास्वपाले आफ्नो वाचापत्र तथा घोषणापत्रमै न्यायालयको पुनर्संरचनाको आवश्यकता औँल्याएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढ्छ । यदि हामीले समग्र न्याय क्षेत्रकै पुनर्संरचना गर्ने हो भने अब यसका लागि संवैधानिक बाटो भनेको संसद् नै हो । संसद्मार्फत यसको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ,त्यो प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि रास्वपाको आजको सचिवालय बैठकले संसदीय दललाई समेत निर्देशन दिइसकेको छ ।’
खरेलले न्यायालयको विषयलाई टुंगोमा पु¥याउन महाभियोग, छानबिन वा अन्य कुन प्रक्रिया अपनाउने भन्ने निर्णय संसदीय समितिले गर्ने बताए । उनले भने, ‘पहिला यो संसदीय प्रक्रियामा जानुप¥यो । संसदीय प्रक्रियामा गएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा त पहिला प्रक्रियामा जान दिऊँ न, त्यसपछि मात्रै संसदीय प्रक्रिया र त्यसपछिको परिणामले निर्धारण गर्छ ।’
बैठकमा धेरै समय मिडिया हाउस माथि भएको प्रहरीको अतिक्रमणका बिषयमा लामो छलफल भएको थियो । सचिवालयका धेरै सदस्यहरुले यस बिषयमा असन्तोष प्रकट गरेका थिए। झण्डै आठ घण्टा चलेको सचिवालय बैठकमा ५ घण्टा यही बिषयले छलफलमा ठाँउ पाएको थियो ।बैठकको आन्तिममा यस बिषयमा प्रधानमन्त्रीसंँग आफुले कुरा गरेर अर्को बैठकमा जानकारी गराउने भन्दै सभापति लामिछानेले आश्वस्त पारेका थिए ।
