विश्व खबर 
काठमाडौं–नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठित समितिले जग्गादेखि सेवा खरिदसम्म आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
सरकारले रेडक्रसमा भएको नीतिगत तथा आर्थिक अनियमितताबारे छानबिन गर्न समाज कल्याण परिषद्का बोर्ड सदस्य सञ्जयकुमार साह नेतृत्वको ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले रेडक्रसले भक्तपुरको जग्गा खरिदमा २ करोड ९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ संस्थालाई हानी पुर्याई अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकाल्दै संलग्न अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
छानबिन समितिले रेडक्रसले घर भाडा तथा गोदाम घरको प्रयोजनका लागि विभिन्न १३ किसिमका उपकरण आपूर्ति तथा खरिद गर्दासमेत व्यापक भ्रष्ट्राचार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै ३ वर्षदेखि टेन्डर नगरी रेडक्रसका जिल्ला शाखाहरूबाट ब्लड ब्याग सापटीका रूपमा लिने, तिनै ब्लड ब्याग खरिद गरेको भन्दै रकम भुक्तानी गरी व्यापक अनियमितता गरेको भन्दै खरिद प्रक्रियालाई तत्काल बन्द गरी कानुन बमोजिमको प्रक्रिया केन्द्रीय कार्यालयबाट नै गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । साथै ब्लड बैंकहरुमा रगतको गुणस्तरमा गम्भीर समस्या देखिएको समेत प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । साथै समितिले रेडक्रसको महाधिवेशन गर्ने कार्यादेशसहित नयाँ तदर्थ कमिटी गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
डेढ दर्जन भन्दाबढी सरकारी र संसदीय समितिले नेपाल रेडक्रसमा अनियमितता र भष्ट्राचार भएको ठहर गर्दै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि कारबाही हुन सकेको छैन । मानवीय सहायता संस्था रेडक्रसमा २०७२ सालको भूकम्पपछि बेथिति र अनियमितता बढ्दै जाँदा नेपालको छविमाथि नै प्रश्न उठेको छ । तर, अहिलेसम्म छानबिनका प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छैनन् । रास्वपाको सरकार बनेपछि भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको भनिरहँदा अहिले फेरि रेडक्रस आफैंले बेथिति छानबिन गर्न अर्को समिति बनाएर उजुरी मागेको छ ।
समितिमाथि समिति बनिरहँदा रेडक्रसको सम्पत्ति अपचलन गर्ने र गैरकानुनी काम गर्नेलाई कारबाही होला त ?
राजनीतिक हस्तक्षेप र भागवण्डाले विकृति र विसंगति मौलाउँदै जाँदा मानवीय सहायता संस्था रेडक्रसमा १० वर्षभित्रै आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टचार छानबिनका लागि १८ वटा निकायले छानबिन गरेका छन् । २०७३ सालदेखि ०७७ सालसम्म मात्रै संसदीय समितिदेखि महिला बालबालिका मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत १८ वटा निकायले छुट्टाछुट्टै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका थिए ।
तर, अहिलेसम्म छानबिन प्रतिवेदनले दोषी औंल्याएकाहरुमाथि कारबाही हुन सकेको छैन । तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जिव थापाको नेतृत्वमा रेडक्रसको केन्द्रीय गोदाम घर निर्माणका लागि भक्तपुरमा ५ रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गा खरिद गर्दा कम जग्गा किनेर २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता गरेको ठहर विभिन्न अध्ययन समितिले गरेका थिए ।
काठमाडौंको बागबजारस्थित रक्तसञ्चार केन्द्र भवन निर्माणमासमेत ५ करोडभन्दा बढी अनियमिता भएको प्रतिवेदनहरुले औंल्याएका छन् । छानविन समितिहरुले रक्तसञ्चार केन्द्रको सामान तथा उपकरण खरिद र १४ जिल्लामा खानेपानी परियोजनामा समेत थापाकै पालामा अर्बौं रकम अनियमिततामा भएको प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख गरेका छन् ।
दर्जनभन्दा बढी छानबिन समितिले रेडक्रसमा बेथिति रहेको औंल्याए पनि कारबाही नगरी प्रतिवेदनहरु गुपचुप नै राखिएको थियो । अहिलेको समितिले भने विगतको प्रतिवेदन अनुसार अनियमिततामा संग्लनलाई कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीलाई सिफारिस गरेको छ ।
छानबिन समितिले रेडक्रसको वैदेशिक सहायतमा समेत अनिमितता गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । १० वर्षभित्र विभिन्न परियोजनाका लागि १६ अर्ब रुपैयाभन्दा बढी वैदेशिक अनुदान लिएको तर ८ अर्ब हाराहारीको मात्रै स्वीकृति लिएको समाज कल्याण परिषद्को छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रेडक्रसमा भ्रष्टाचार र रकम अपचलनका प्रतिवेदनहरुको चाङ छ । त्यस्तो बेथिति केन्द्रदेखि जिल्ला तहका संरचनामा समेत देखिन्छ । अहिले फेरि रेडक्रसले केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, पालिका र उपशाखासम्म अनियमितताबारे सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेको छ । जहाँ एकसातामै सयौं उजुरी आएका छन् ।
बाढीपहिरो र भूकम्प जस्ता प्रकोपमा उद्धार तथा राहतमा सक्रिय हुने मानव सेवाको अन्तराष्ट्रिय संस्था रेडक्रस नेपालमा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म राजनीतिक भागवण्डा र हस्तक्षेपले आक्रान्त छ । दलीय हस्तक्षेपले थिचिएपछि नेपाल रेडक्रस निलम्बनको अवस्थासम्म पुगेको थियो ।
विगतमा अधिकांश समय कांग्रेसले आफ्नो प्रभावमा राखेको थियो । पछिल्लो पटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्तामा हुँदा आफू अनुकूल नेतृत्व चलाउन खोज्दा समानान्तर समिति बन्यो । अहिले रास्वपा सरकार बनेपछि आफूलाई नेतृत्व सुम्पेको छ ।
एम्बुलेन्स र रक्तसञ्चार सेवा भन्ने बित्तिकै रेडक्रस सम्झिइन्छ । यस्तो परोपकारी संस्थालाई बेथिति र दलीयकरणबाट जोगाउन नसके नेपालकै गरिमा कमजोर हुनेछ ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पूर्वअध्यक्ष संजीव थापाविरुद्ध सिआइबीले थाल्यो अनुसन्धान
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले पूर्वअध्यक्ष संजीव थापाविरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले चिनियाँ रेडक्रसको सहयोगमा भक्तपुरको दुधपाटीमा केन्द्रीय गोदाम घर निर्माण गर्न खरिद गरिएको ५ रोपनी १३ आना ३ पैसा (९३ आना ३ पैसा) जग्गामा ठूलो आर्थिक हिनामिना भएको छानविनको निष्कर्षपछि थापाविरुद्ध सिआइबीमा उजुरी दर्ता भएको हो । थापासँगै जग्गा दलालीमा संलग्न भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ निवासी राजेश देशेमरु विरुद्ध समेत उजुरी दर्ता गरेको छ ।
थापा नेतृत्वको कार्यसमिति भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको देखिएपछि गत साउन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उनीहरुलाई बर्खास्त गर्दै डा.नेत्र तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा ३३ सदस्यीय नयाँ कार्य समिति गठन गरेको थियो । यो कार्य समितिले जग्गाको यथार्थ विवरण पत्ता लगाउन सहकोषाध्यक्ष होमप्रसाद पाठकको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाएको थियो । समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर अमिन लगेर जग्गाको नापजाँच गरेको थियो ।
छानविन समिति संयोजक एवं रेडक्रस सोसाइटीका सह–कोषाध्यक्ष पाठकका अनुसार अमिन लगेर जग्गाको नापजाँच गर्दा ६ आना ३ दाम कम भेटियो । भन्छन्, ‘जग्गा नै कम भेटिएपछि यही मंसिर २६ गते गृह मन्त्रालयमार्फत सिआइबीमा ठगी मुद्दा दर्ता गराएको छौं ।’ थापा नेतृत्वको कार्य समितिले ६ करोड ३२ लाख ८१ हजार २ सय ५० रुपैयाामा उक्त जग्गा खरिद गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गरेको छानविनमा देशेमरुले जग्गा खोजि दिए वापत कमिसन मात्र एक करोड ९२ लाख रुपैयाँ लिएको बयान दिएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले समेत एक वर्ष अघि नै थापा बिरुद्ध सिआइबीमा ठगीको उजुरी दर्ता गरेको थियो । तर, सिआइबीले ठगी प्रमाणित नभएको भन्दै तामेलीमा राखेको थियो ।
कसरी भयो ठगी ?
०७२ बैशाखको विनासकारी भूकम्पपछि नेपाल रेडक्रसलाई केन्द्रीय स्तरमा ठूलो गोदाम घर आवश्यक पर्यो । गोदाम घर नभएकाले दाताहरूबाट प्राप्त सहयोग सामग्री विमानस्थलमै अलपत्र परे । यही कारण विमानको उडानरअवतरणमा समेत समस्या आइलाग्यो । यसपछि चिनियाा रेडक्रसले नेपाल रेडक्रसलाई गोदाम घर निर्माण गरिदिने वचन दियो । त्यसका लागि हतार–हतार जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । २२ भदौ ०७२ मा जग्गाको प्रस्ताव माग्दै पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरियो । जानकारका अनुसार रेडक्रस पदाधिकारीले पत्रिकामा विज्ञापन गरेकै दिनदेखि बदनियत सुरु गरे । सामान्यतस् जग्गाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा ५, १०, १५ वा २० किमिको दूरी किटान गरिन्छ । तर रेडक्रसले १६।५ किमि आसपास मुल सडकले छोएको जग्गा चाहिने बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । यसो गर्नुको उदेश्य मिलेमतोमा जग्गा खरिद गरेर आर्थिक चलखेल गर्नु थियो अर्थात पहिले नै सेटिङ मिलाएर बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।
पूर्व कार्यसमितिबाट करोडौँ असुल्न प्रशासनको निर्देशन
जग्गाका लागि १० वटा प्रस्ताव परेका थिए । प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन तथा नापजााच गर्न ७ असोज ०७२ मा रेडक्रसको व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत आर्थिक तथा स्रोत व्यवस्थापनका कामु निर्देशक धर्मदत्त बिडारीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति बनाएको थियो । समितिमा रेडक्रसको केन्ऽीय कार्यालयका कर्मचारी ईश्वरी रेग्मी, मदनकृष्ण फोजु, हरिमोहन श्रेष्ठ, मायानाथ बराल र जालन्धरसिंह ठकुरी थिए । १० प्रस्तावमध्ये छैटौा महागो राजेश देशेमरुको प्रस्ताव स्वीकारिएको थियो । देशेमरुबाट प्रस्तावित भक्तपुर दूधपाटीको जग्गा रेडक्रसले माग गरेअनुसार राजधानीबाट १६।५ किमिमा पर्छ । रमाइलो यो छ कि बोलपत्र आब्हान गर्दा मुल सडकले छोएको जग्गा उल्लेख गरिएको थियो । तर, गोदाम घर निमार्णको जग्गालाई मुल सडकसँग जोड्न १४ आना अतिरिक्त जग्गा खरिद गरियो ।
यति मात्र होइन, जग्गा आह्वान गर्दा इच्छुक जग्गाधनी भनियो । तर पछि घरजग्गा कारोबार गर्ने तेस्रो पक्ष अर्थात् राजेश देशेमरुमार्फत अरुकै स्वामित्वमा रहेकोलाई कागजपत्र मिलाई नक्कली जग्गाधनी खडा गरियो । अरु तीन जनाको नाममा रहेको जग्गा देशेमरुको नाममा ल्याएर उनीबाट खरिद गरिएको कागजात तयार पारिएको थियो । रोचक के भने रेडक्रसलाई जग्गा बेच्न प्रस्तावक रहेका देशेमरु स्वयंले अन्य व्यक्तिका जग्गा बिक्री गर्न टेन्डर हालेका थिए । बिचौलियाको भूमिकामा रहेर अर्काको जग्गा बिक्री गरेका देशेमरुलाई रेडक्रसले पहिले नै रकम भुक्तानी गरेको थियो । रेडक्रसले आफ्नो खातामा पैसा हालि दिएपछि मात्र देशेमरुले अरूलाई रकम भुक्तानी दिएर संस्थाका नाममा पास गरिदिएका थिए ।
उक्त जग्गा प्राविधिक रूपले अनुपयुक्त छ । कालोपत्रे गरिएको सडकभन्दा पछाडि रहेका कित्ता सस्तो मूल्यका भए पनि सबै जग्गालाई बराबर दरले खरिद गरिएको थियो । मुल सडक जोड्न खरिद गरिएको १४ आना जग्गा सााघुरो भएकाले सानो गाडी मात्र छिर्न सक्छ । जग्गा अनुपयुक्त भएकैले भक्तपुर नगरपालिकाले प्राविधिक दृष्टिले नक्सा पास गर्न नसक्ने भन्दै मापदण्ड पालनाको विषय उठाएको थियो । त्यसैले नक्सा पास गर्नै दुई वर्ष लागेको थियो । केन्ऽीय गोदाम घरमा कतिपय अवस्थामा १६ चक्के वा त्यसभन्दा ठूला गाडी छिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो जग्गामा त्यस्ता गाडी छिर्दैनन् । नेपाल रेडक्रसका आजीवन सदस्य बसन्त श्रेष्ठका अनुसार अनुसार रेडक्रस पदाधिकारीले देशेमरुलाई नक्कली प्रस्तावक खडा गरेका थिए ।
खरिद नियमावलीअनुसार २५ लाख रुपैयााभन्दा बढीको खरिदमा कम्तीमा एकमहिने अवधि दिएर सूचना निकाल्नुपर्ने हुन्छ । तर रेडक्रसले नियमावलीविपरीत १५ दिने समयावधि दिएर सूचना प्रकाशित गरेको थियो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइवी) का प्रवक्ता एसपी प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेका अनुसार उनले पछिल्लो पटक दर्ता गरेको ठगी मुद्दाको चिठी हेरिसकेका छैनन् । रेडक्रसमा समस्याहरु छन् । जिल्ला–जिल्लामा बस्दा पनि रेडक्रसभित्रको समस्या देखेका छन् । तर, यस विषयमा धेरै नबोल्ने पाण्डे बताउँछन् । ‘संस्थाको ठगी ब्यक्तिको ठगी जस्तो हुँदैन । बदनियत हुन सक्छ । सिधा ठगी देखिादैन’, पाण्डे भन्छन् ‘यस अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ठगी भनेर लेखेर आएको थियो । देवानी प्रकृतिको केशमा ठगी प्रमाणीत गर्न अलि ग्राहो पर्छ । पछिल्लो पत्र हेरिपछि मात्रै छानविनलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्न सकिन्छ ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ठगी मुद्दा दर्ता गराएपछि सिआइबीले छानविन गर्न टोली खटाएको थियो । तर, त्यो टोलीका डिएसपी र इन्सपेक्टर नै थापाको प्रभावमा परेर मदिरा पिइरहेको भेटिएपछि उनीहरुलाई सिआइबीले नसियत दिएको थियो ।
पूर्व पदाधिकारीले फिर्ता गर्न मानेनन् भूकम्पपीडितको पैसा, पुनः ताकेता
पत्रमा उल्लेख छ, ‘तपाईले यस संस्थाबाट लिनु भएको रकम ४५, ६२, ५००। अक्षरेपी पैतालिस लाख बैसठ्ठी हजार पाँच सय ०७७।०७।६ गतेभित्र नेपाल रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयको स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक लि। मा रहेको खाता नम्वर १७–०००३७९४–०१ मा जम्मा गरि दिनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध गर्दर्छौ ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले दिएको निर्देशन अनुसार नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंले संजीव थापा नेतृत्वको पूर्वकार्यसमितिलाई संस्थाको खातामा रकम जम्मा गर्न पुनस् ताकेता गरेको छ । नेपाल रेडक्रसले असोज २९ गतेको मितिमा पुर्व पदाधिकारीहरुलाई पुनः ताकेताको पत्रचार गरिएको रातोपाटीले फेला परेको छ । अस्ति कात्तिक २ गते पूर्व कार्यसमितिको हातमा पत्र थमाइएको स्रोत बताउँछ ।
ताकेता पत्रमा उप कार्यकारी निर्देशक सुर्दशन अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । जसमा पूर्वअध्यक्ष थापालाई पर्सी असोज ६ गतेभित्र रकम फिर्ता गरिदिन आग्रह गरिएको छ । पत्रको अन्त्यमा उल्लेख छ, ‘तपाईले यस संस्थाबाट लिनु भएको रकम ४५, ६२, ५०० । अक्षरेपी (पैतालिस लाख बैसठ्ठी हजार पाँच सय) ०७७।०७।६ गतेभित्र नेपाल रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयको स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक लि। मा रहेको खाता नम्वर १७–०००३७९४–०१ मा जम्मा गरि दिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध गर्दर्छौँ ।’
खासमा पत्रमा महामन्त्री पिताम्वर अर्याल र कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकालले हस्ताक्षर गर्नु पर्ने थियो । तर, अर्याल र ढकाल दुवै पूर्व अध्यक्ष संजीव थापाका दाहिना हुन् । त्यही भएर पत्रमा उपकार्यकारी निर्देशक अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
रेडक्रसका महामन्त्री पिताम्वर अर्याल भने आफुले पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु वा नगर्नु ठूलो कुरा नभएको बताउँछन् । भ्रष्टाचारका सवालमा रेडक्रस कार्य समितिको बैठकमा निर्णय गरियो कि गरिएन रु त्यो महत्त्वपूर्ण हुने अर्यालको भनाई छ । ‘हामीले भित्र व्यवस्थापनबाट निर्णय गरेका छौ । निर्णयको कार्यान्वयन उप कार्यकारी निर्देशकले गर्नुहुन्छ । मैले हस्ताक्षर गर्न नमानेको भन्ने पनि होइन’, अर्यालले भने, ‘म स्पष्ट छु, भ्रष्टाचारका विषयमा आफ्नै परिवार भएपनि छाडदिनँ । किनकी मैले कसैको केही खाएको छैन । तलमाथि गरेको छैन । नेपाल रेडक्रसलाई शुद्ध, स्वच्छ बनाऔँ भनेर म आएको हुँ । त्यसैले मैले गलत नियत राखेर अरुलाई जोगाउने कुरै हुँदैन ।’ रेडक्रसलाई सुधार्न नसके आफु छाड्न तयार भएको तर आर्थिक अनियमिततामा आफु लचक हुन नसक्ने अर्यालको दावी छ ।
यद्यपि पत्रमा हस्ताक्षर गर्नपर्यो भन्दा अर्यालले ‘म नगरौँ होला । छानविन गर्ने निकाय सरकारले नै ताकेता गरेर पूर्वपदाधिकारीबाट रकम असुल गरे म केही भन्न सक्तिनँ । रेडक्रसबाट म हस्ताक्षर नगरौँ’ भन्दै पन्छिएका स्रोत बताउँछ । जानकारहरुका अनुसार संजीव थापाले गरेको भ्रष्टाचारको सवालमा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा संघ संस्था विभाग प्रमुख अमृत अर्यालसमक्ष मौन बस्ने प्रतिबद्धता गरेर अर्याल महामन्त्री भएका थिए । त्यसैले थापाबाट रकम असुल गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर गर्न उनले आनाकानी गरेका स्रोतको दावी छ ।
यता, कार्यकारी निर्देशक ढकालले भने संजीव थापालाई जस्तै वर्तमान पदाधिकारीहरुलाई रिझाउन लागि परेका छन् । त्यसैले कार्य समितिले उनलाई निर्णय गरेर हटाउन सकेको छैन ।
संस्थाको सामानमा व्यक्तिले यसरी गरे दोहन
०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पपछि परोपकारी संस्थाका नाममा स्थापित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आफैंले नचिताएको र नपत्याएको सहायता प्राप्त गर्यो ।
यसपछि उसको मनपरी र अनियमतिता यसरी बढ्यो कि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी परोपकारी संस्थाबाट भ्रष्टाचारको अखडाका रुपमा रुपान्तरित भयो । त्यसबेलादेखि संसारभरका रेडक्रसियनहरुबीच नेपाल रेडक्रस ठुलो भ्रष्टाचारमा मुछिएको संस्थाका रुपमा परिचित भइरहेको छ । जुनकुनै बेला हाइटीको रेडक्रस सोसाइटी चिनिन्थ्यो, यसबेला हाइटी रेडक्रस सोसाइटीलाई पनि उछिनेर नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले त्यो खाता आफ्नो नाममा लिएको छ ।
भूकम्पपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका लागि सयौं गाडी, मोटरसाइकल, ल्यापटप, मोबाइललगायतका सामानहरु दाताहरुले दिएको दानबाट खरिद गरियो । यी महँगा सामग्री रेडक्रसको उपल्लो नेतृत्वमा बस्नेहरुले लगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गरेको छानविनले देखाएको छ । जबकी ती सामानको खरिद भने कर्मचारीको नाममा गरिएको पाइएको छ ।
नेपाल रेडक्रसका ६ जना पदाधिकारीबाट मात्रै डेढ करोड असुल्न निर्देशन
तारादेवी गुरुङ नेपाल रेडक्रसको पीएमइआर (प्रपोजल मोनिटरिङ इभ्यालुसन अफिसर) अर्डिनेटर छिन् । उनका नाममा २ लाख ८० हजार २४० रुपैयाँको एपल आइप्याड– १ सय २८ जिवी, ७२ हजार आठ सय ८५ रुपैयाँको ल्पापटप, एक लाख ३२ हजार ९ सय ९९ सय रुपैया“को ल्यापटप डेलरलटिट्युड, १ लाख ५८ हजार दुई सयको लाइट अल्मुनियम, एक लाख ८ हजार चार सय ८० रुपैयाको म्याक मिनी, एक लाख ६४ हजार ९०० रुपैयाँको डियो स्कुटर, सोनी डिजिटल क्यामेरा लगायतका सामग्री देखाएको छ ।
नेपाल रेडक्रसको विपत व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत लजिष्टिक अधिकृत सावित्रा पाण्डेका अनुसार तारा गुरुङ जस्तो ‘इनोसेन्ट’ कर्मचारी रेडक्रसमै छैन । ‘गुरुङ एकदमै सोझी कर्मचारी हुन् । एउटा व्यक्तिलाई यतिका सामान किन चाहिन्थ्यो र ?’, पाण्डे भन्छिन्, ‘हाकिम, अरु स्टाफहरुका लागि सामान किन्दा गुरुङको नाममा माग फाराम भरिएको थियो । त्यसैले उनको नाममा धेरै सामान देखिएको हो ।’
उनै पाण्डेका नाममा समेत एक लाख ७७ हजार चार सय रुपैयाँको एभिएटर स्कुटर, एक लाख सात हजार तीन सय ५० रुपैयाँको ल्यापटप डेलरलटिट्युड, एक लाख सात हजार तीन सय ५० को अर्को ल्यापटप डेल/लटिट्युड, एक लाख १७ हजार पाँच सय २० रुपैयाँको ल्यापटप लेनोभो थिकप्याड टुसेभेनजिरो, एक लाख २३ हजार एक सय ७० रुपैयाँको ल्यापटप लेनोभो एक्सटुसिक्टी, एक लाख १२ हजार तीन सय ३८ रुपैयाँको ल्यापटप थिंक प्याड टिभोसिक्टी, दुई लाख ३७ हजार नौ सय रुपैया“को मोटरबाइक सिवी युनिकोर्न हेटलगायतका सामग्री व्यक्तिगत प्रयोजनमा देखिन्छ ।
विभाग अधिकृत पाण्डेका अनुसार उनले त्यस विभागको स्टोर हेर्छिन् । अरु स्टाफहरुका लागि सामग्री किन्दा आफ्नो नामबाट माग फारम भरिएको उनी बताउछिन् । ‘ती सामान मैले व्यक्तिगत प्रयोजनमा लिएको होइन । सामानहरु अरु स्टाफहरुले बुझिसकेका छन् । विभागको रेकर्डमा पनि अरुकै नाममा गइसकेको छ’, पाण्डे भन्छिन्, ‘लकडाउनका कारण स्टोरमा अद्यावधिक हुन मात्र बाकी छ । त्यसैले ती सामानहरु हाम्रा नाममा देखिएको हो ।’ बा. ८२ प ८५९१ नम्वरको स्कुटर चाहिँ आफ्नै नाममा रहेको र यसबेला आफूले नै प्रयोग गरिरहेको पाण्डे बताउँछिन् ।
रेडक्रसको विपत व्यवस्थापन विभागकै उपनिर्देशक रुद्र अधिकारीसँग दुई लाख ६ हजार चार सयको साइन मोटरसाइकल, एक लाख १५ हजार दुई सय ६० रुपैयाको ल्यापटप कम्प्युटर, एक लाख १७ हजार ६८ रुपैयाँको लेनोभोको अर्को ल्यापटप, ९० हजार नौ सय ६५ रुपैया“को अर्को ल्यापटपसहित थुप्रै सामानहरु रहेको काठमाडौं प्रशासनको छानविन समितिको रेकर्डले देखाउ“छ ।
त्यसैगरी रेडक्रसकै सामूदायिक विकास विभागमा कामु सातौं तहमा कार्यरत नन्द थपलियाका नाममा पनि उत्तिकै धेरै सामान छ । थपलियाले एक लाख ८४ हजारको एप्पल म्याक बुक, एक लाख ४२ हजार तीन सय ८० रुपैयाँको डेक्सटप कम्प्युटर, एक लाख ६६ हजार एक सय १० रुपैयाँको अर्को ल्यापटप, दुई लाख ४९ हजार नौ सय रुपैयाँको एक सय ६० सिसीको युनिकोर्न मोटरसाइकललगायतका सामान व्यक्तिगत प्रयोजनामा लगेका रेकर्डबाट खुल्छ । थपलिया रेडक्रस सोसाइटीमा चलाख कर्मचारीभित्र पर्छन् । उनी रेडक्रस सोसाइटीको कर्मचारी युनियनको अध्यक्ष समेत भइसकेका छन् ।
तर थपलियाले संस्थाको नीति नियमअनुसार बाहेकका अन्य कुनै सुविधा नलिएको दावी गरेका छन् । ‘म कार्यरत संस्थाको नीति नियमअनुसार बाहेकका अन्य कुनै सुविधा नलिएको व्यहोरा निवेदन गर्दछु’, उनले रातोपाटीलाई पठाएको प्रतिक्रियामा भनेका छन्, ‘नेपाल रेडक्रसमा अघिल्लो कार्यसमितिले गरेका अनियमितताका विरुद्ध अनवरत खुला रुपमा विगत १२ बर्ष देखि अन्दोलनरत एक अगुवा अभियान्ताबाट यस्तो व्यवहार सम्भवनै छैन ।’
उनले आफू कार्यक्रम संयोजक रहेको कार्यक्रम सञ्चालित जिल्लाहरुमा आवश्यक तथा स्वीकृत बजेट अन्तरगत रहेर केन्द्रबाट खरिद हुने सामग्रीहरुको माग फाराम सम्वन्धित कार्यक्रमका तर्फबाट सही भएर जाने र माग गर्नेको नाम स्टोरको सिष्टममा प्रविष्ट हुने हुँदा एकै व्यक्तिका नाममा देखिएको बताएका छन् ।
‘मैले बुझेर प्रयोगमा रहेका सामग्रीहरुमा संस्थाको नियमअनुसारका एउटा मोटर साइकल, एउटा ल्यापटप, एउटा मोवाइल फोन सेट, हार्ड ड्राइभ र एनसेलको डाटा डिभाइस रहेको र ती सवै नीजि प्रयोजनका लागि नभइ कार्यालय प्रयोजनका लागि भएको व्यहोरा अनुरोध छ’, उनले भनेका छन् । आफू संस्थाबाट अलग हुँदा ती सवै बुझाएर जानुपर्ने नियम भएको बताएका छन् । त्यसैगरी मनिता राजकर्णिकार, मनबहादुर सिंहले पनि व्यक्तिगत प्रयोजनमा धेरे सामान लगेको छानविन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
रेडक्रस सोसाइटीको रेडक्रस सोसाइटीका उपल्लो तहका व्यक्तिहरुले तल्लो तहका कर्मचारीको नाममा देखाएर आफूले महँगा सामान लैजाने प्रवृत्ति, फितलो नियन्त्रण शैली, आन्तरिक प्रशासनको कमजोरी, विधि र सिद्धान्त अनुसार संस्था नचलेको कारणले संस्थागत सामान पनि व्यक्तिको नाममा देखाउने गरिएको छ । नेतृत्वले आफूलाई चाहिने सामग्री समेत निरीह कर्मचारीका नाममा देखाएर आफूले खरिद गर्ने गरेकाले यस्तो भएको हो । त्यसैले नचाहँदा नचाहँदै पनि इमान्दार कर्मचारी समेत दोषभागी बन्नुपरेको छ । केही चलाख कर्मचारीले भने मौकामा चौका पनि हानेका छन् ।
रेडक्रसको अवैध काममा सिडिओको संरक्षणविपत व्यवस्थापन विभागका उपनिर्देशक रुद्र अधिकारीका भनाइमा उनका नाममा देखिएका सामान आफूभन्दा माथिका हाकिम र स्टाफहरुका लागि लिइएको हो । उनको साथमा अहिले कार्यालयले दिएको सुविधा अनुसार सामसुङ कम्पनीको एउटा मोबाइल सेट, एचडी कम्पनीको एउटा ल्यापटप, हार्ड ड्राइभ र एक सय १२ सिसीको एउटा साइन बाइक मात्र छ । ‘मैले त्यतिका सामान व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सुरुदेखि अहिलेसम्म लिएकै छैन’, उनी भन्छन्, ‘अरुका लागि लिएको सामान समेत स्रेस्तामा चढाउन बा“की रहेकाले मैरै नाममा देखिएको होला ।’
नेपाल रेडक्रसको कामु पाचौं तहमा कार्यरत जितेन्द्र गौतमले निजी प्रयोजनमा सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकल, ल्यापटप लिएको प्रशासनको छानविन प्रतिवेदनले देखाउ“छ । उनका नाममा मोटरसाइकल मात्र सातवटा छन् । त्यसैगरी डेक्सटप र ल्यापटप गरेर १३ वटा कम्प्युटर उनले व्यक्तिगत रुपमा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । यसबाहेक मोवाइल सेट, क्यामेरा पनि उनले प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । जानकारहरुका अनुसार गौतम रेडक्रसभित्रका शालिन, भद्र र मेहेनेती कर्मचारी हुन । संजीव थापा नेतृत्वको कार्य समितिले रेडक्रसमा प्रवेश गरेको एकरुदुई वर्ष नबित्दै थुप्रै नातागोतालाई स्थायी गरेको थियो ।
झापाको शरणार्थी शिविरदेखि काम गर्दै आएका गौतम भने २५ वर्षदेखि करारमा छन् । तर, थापा नेतृत्वका खेलाडीहरुले रेडक्रसभित्रका सामान भने गौतम जस्तै सोझा सिधा कर्मचारीका नाममा देखाउने गरेको स्रोत बताउँछ । भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रममा प्रयोग भएका मोटरसाइकल समेत गौतमको नाममा राखिएको उक्त स्रोतको भनाइ छ । ती सामग्रीहरु संस्थागत स्रेस्ता राख्ने विधिमा नराखिदिएकाले उनका नाममा देखिएको हो ।
‘म आवद्ध विभागले यो–यो सामान चाहिन्छ भनेपछि हाकिम समक्ष सिफारिस गरेको थिएँ । स्टोरले कसले सिफारिस गरेको भनेर नाम हाल्छ । त्यसैले स्टोरबाट मेरो नाम देखियो होला । म सानो तहको कर्मचारीले त्यत्रो सामान के गर्नु र रु’, उनी भन्छन् ‘अफिसका लागि खरिद गरेको दुई करोडको सामान मेरै नाममा छ । तर ती सबै सामान हाकिमहरुका लागि किनिएको हो । मसाग अफिसले दिएको एउटा मोटरसाइकल र ल्यापटप मात्र छ ।’
रेडक्रसका ६ जना पूर्व पदाधिकारीबाट मात्रै डेढ करोड असुल्न निर्देशन
०७२ वैशाख १२ र २९ गतेको विनाशकारी भूकम्पबाट मुलुक थिलथिलो भइरहेको थियो । परोपकारी भावले पल्लवित मान्छेहरु आफ्नो र परिवारको गाँस काटेर भए पनि भूकम्प पीडितहरुलाई मानवीय सहयोग गरिरहेका थिए ।
तर परोपकारी सेवाकै निम्ति २०२० साल भदौ १९ गते स्थापना भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारीहरु भने आफ्नो मासिक सेवा सुविधा तोक्न वा बढाउन व्यस्त थिए । भूकम्पको पीडा र त्रासले मानिसहरु छट्पटाईरहेका बेला ०७२ असार १५ गते शुक्रबार केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं सोल्टीमोडमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको निर्णय नम्बर ३ ले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष संजीव थापालगायत पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा बढाएको थियो ।०७२ को असारबाट ‘आकस्मिक लाभ’ शीर्षकमा अध्यक्ष संजीव थापाले मासिक एक लाख २५ हजार, उपाध्यक्ष अजितकुमार शर्माले ४० हजार, महामन्त्री देवरत्न धाख्वाले ९८ हजार तीन सय ४९, उप महामन्त्री हरि न्यौपानेले ५४ हजार, कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधानले ६३ हजार दुई सय ४९ र भूकम्प प्रतिकार्य समितिका सदस्य भक्त खवासले ४० हजार रुपैयाँ तीन वर्षसम्म निरन्तर बुझिरहेका थिए । अर्थात्, कहाली लाग्दो प्राकृतिक विपत्ति पनि परोपकारी संस्था रेडक्रसका उपल्लो पदाधिकारीका लागि ‘आकस्मिक लाभ’ को आकर्षक अवसर भइरहेको थियो ।
उनीहरुको कर्तुतमाथि गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले छानविन गरेको थियो । र, तत्कालिन काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद दुलालले हस्ताक्षर गरी ‘कैफियत उपर आवश्यक कारवाही गर्न समितिको प्रतिवेदनको छाँयाप्रति थान–१ (एक) संलग्न राखी’ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निर्देशन दिएका थिए ।
समाज कल्याण परिषदको नियमावलीमा स्वंयमसेवकहरुले मासिक आर्थिक लाभ लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाको नियमन गर्न समाज कल्याण परिषद स्थापना भएपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी २०३४ कात्तिक ११ गते पहिलो नम्वरमा दर्ता भएको थियो । यद्यपि तत्कालीन पराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायले पत्राचार गरेपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी २०२० साल भदौ १९ गते नै रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको कार्यालय जेनेभामा आवद्ध भइसकेको थियो । जेनेभामा आवद्ध नभएको भए नेपाल रेडक्रस सोसाइटी स्थापना हुनै सक्ने थिएन । मुलुकको कानूनबाट निर्देशित हुनुपर्ने जरुरीकै कारण रेडक्रस सोसाइटी समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भएको हो ।
तर, पछिल्लो समय आफू दर्ता र आबद्ध रहेकै निकायको कानुन, नीति र नियम विपरित मनोमानी ढंगबाट नेपाल रेडक्रस सोसाइटी चल्न थाल्यो । यही क्रममा भूकम्पको प्राकृतिक विपत्तिसँगै ‘भूकम्प प्रतिकार्य स्टेरिङ्ग कमिटी’ गठन गरी तत्कालीन अध्यक्ष संजीव थापा लगायतका पदाधिकारीले अनधिकृत रुपमा रकम बुझेको पाइएको छ । उनीहरुले उक्त रकम ०७२ को असारदेखि ०७५ को असारसम्म बुझेका थिए ।
अवैध रुपमा बुझेको यो रकम अब उनीहरुले आफ्नो जायजेथा बेचेर भए पनि फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । तीन वर्षको तलब बापत थापाले सबैभन्दा बढी ४५ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँ फिर्ता गर्नु पर्नेछ । त्यस्तै धाख्वाले ३३ लाख ६७ हजार ४ सय ६९ रुपैयाँ,, देवेन्द्रबहादुर प्रधानले २१ लाख ५८ हजार एक सय ७० रुपैयाँ, हरिप्रसाद न्यौपानेले १९ लाख ५७ हजार, अजितकुमार शर्माले १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ र भक्त खवासले १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
वैदेशिक सहायताको मस्ती
समाज कल्याण परिषद, ऐनको दफा १६ बमोजिम वैदेशिक सहयोग लिँदा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आर्थिक वर्ष ०६५र०६६ देखि ०७५र०७६ सम्म १५ अर्ब ९५ करोड ६२ लाख २६ हजार चारसय २६ रुपैयाँ नगद वैदेशिक सहयोग ल्याएको छ । तर, समाज कल्याण परिषदबाट सात करोड १५ लाख रुपैयाँको मात्र बजेट स्वीकृत गराएको छ । स्मरण रहोस्, प्रचलित कानुन अनुसार परिषदबाट स्वीकृत नगराइएको वा नगरिएको रकम अवैध हो ।
प्रमाण अनुसार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले १५ अर्ब ९१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ नगद समाज कल्याण परिषदको स्वीकृति विना सहयोग लिएको छ । समाज कल्याण परिषदको आँखामा छारो हालेर कानुनको धज्जी उडाएको र स्वेच्छाचारी ढंगले रेडक्रस संचालन गरेको योभन्दा मजबुत उदाहरण अरु केही हुनै सक्दैन । यति ठूलो बदमासी गर्न सक्ने थापा नेतृत्वको समूहले १५ अर्ब ९१ करोड ८७ लाखभित्र कति हिनामिना गरेका होलान् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
समग्रमा यी ६ जना पदाधिकारीले मात्रै एक करोड ४८ लाख ४५ हजार एक सय उनान्चालिस रुपैयाँ भूकम्प पीडितका लागि आएको रकम नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालय कालीमाटीको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनको अहिलेसम्मको अडान हेर्दा ढिलोमा एक महिनाभित्र यो रकम संस्थाको खातामा जम्मा नगरे उनीहरुलाई कैद सजाय हुनेछ । काठमाडौं जिल्लाका एक जना सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्छन्, ‘मनपरी रुपमा उनीहरुले खाएको रकम संस्थाको खातामा फिर्ता नगरे कैद गरी उनीहरुको जायजेथा लिलाम बिक्री गरेर भए पनि असुल उपर गरिन्छ ।’
मासिक तलब बाहेक उनीहरुले खानेपानी परियोजनाका लागि सामग्री किन्दा खरिद एवं आर्थिक नियमावलीका सामान्य सर्तहरु समेत पुरा गरेका छैनन् । चार्टर्ड एकाउन्टेण्ड कृष्ण आचार्य संयोजकत्वको हिसाव विज्ञ समूहले खानेपानीमा मात्र ४ करोड ४१ लाख २० हजार आठ सय ५६ रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । खानेपानी परियोजनाको यस्तो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नेमा अध्यक्ष संजीव थापा, महामन्त्री देवरत्न धाख्वा, तत्कालीन कामु कार्यकारी निर्देशक इन्द्रबहादुर केसी, आर्थिक निर्देशक धर्मदत्त बिडारी, कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधान, लजिष्टिक संयोजक ईश्वर रेग्मी र खरिद शाखा प्रमुख मदन फोजु छन् । उनीहरुले खानेपानी परियोजनाको सम्झौता गर्न ०७२ कात्तिक ११ गते न्यु लक्ष्मी इन्ड्रष्ट्रिज एण्ड सप्लायर्सलाई बोलाएका थिए । तर, सम्झौता भने दुई दिन अघि अर्थात् कात्तिक ९ गते नै भइसकेको देखिन्छ । यो कैफियतको अर्को रोचक नमुना हो ।
परोपकार, सामाजिक कार्य र स्वयंसेवा गर्ने शपथ खाएर रेडक्रस जस्तो मानवीय संस्थाको नेतृत्व गर्न पुगेका व्यक्तिहरुबाट भएको यो हिनामिना अक्षम्य अपराध भएको सामाजिक अगुवाहरु बताउँछन् ।
नेपाल रेडक्रस सोसाईटीका पूर्व कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधान आफु फसेको स्वीकार गर्छन् । परोपकारी संस्थामा बसेर आकस्मिक लाभ भनेर रकम बुझ्नु अनुचित नै भएको र यो कुरा आफुले त्यही बेला उठाएको उनको भनाइ छ ।
आफुमाथि लागेको दाग मेट्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले फिर्ता गर्नु भनेर किटान गरेको रकम संस्थाको खातामा जम्मा गर्न तयार रहेको उनी बताउँछन् । ‘मैले यसबारेमा हाम्रो कार्यकालका अध्यक्ष संजीव थापासँग पनि कुरा गरेँ । उनी उदयपुर गएर बसेका छन् । सरकारले त्यसबेला लिएको रकम फिर्ता गर्नु भनेपछि आफ्नो नाममा गलत रेकर्ड नरहोस् भनेर पनि पैसा फिर्ता गर्नु पर्यो’, उनी भन्छन्, ‘कार्य समितिले निर्णय गरेर हामीले पैसा लिएकै हो । अध्यक्ष संजीव थापा खुङ्खार डिजाइनर हुन् । उनले एक्लै निर्णय गराएर हामीलाई पनि फसाए । संजीव थापाले गर्दा हामीलाई समेत नराम्रो पर्न आयो ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको पूर्व कार्यसमितिले गरेको अनियमितता एक महिनाभित्र असुल उपर गर्न समयसीमा नै तोकेर पत्राचार गरिसकेको छ । तर, पूर्व कार्यसमितिलाई ताकेता गर्नुको साटो रेडक्रसको नयाँ तदर्थ समितिका अध्यक्ष, महामन्त्री लगायतका जिम्मेवार पदाधिकारी अझै कानमा तेल हालेर बस्नुले उनीहरु समेत पुरानो कार्यसमितिका दोषीहरुलाई उम्काउन लागिपरिरहेका त छैनन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
