images
images
  • काठमाडौं उपत्यकामा आजबाट मासु जाँच ऐन लागू : परीक्षण र छापविना मासु बिक्री गरे कैद र जरिवाना

    काठमाडौं-  उपत्यकाका बासिन्दालाई स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले लामो समयदेखि कागजमै सीमित रहेको ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ आजदेखि काठमाडौं उपत्यकामा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । ऐन जारी भएको २८ वर्षपछि सरकारले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका दुई महानगरपालिका, १६ नगरपालिका र तीन गाउँपालिकासहित कुल २१ वटै स्थानीय तहमा पहिलो चरणमा यो ऐन अनिवार्य रूपमा लागू गरेको हो ।

    नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार अब उपत्यकामा पशुको वध गर्नुअघि पशु चिकित्सक वा प्राविधिकबाट अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्नेछ । परीक्षणबाट खानयोग्य प्रमाणित भई वध गरिएका पशुपन्छीको मासुमा निरीक्षकले ‘स्वस्थ मासु’ लेखिएको विशेष छाप लगाएपछि मात्र बजारमा बिक्री–वितरण गर्न पाइनेछ ।

    परीक्षण नभएको र छाप नलगाइएको मासु बिक्री वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

    यसैगरी, रोगी तथा मरेका खसी, बोका, भेडा, च्याङ्ग्रा, सुँगुर, बंगुर, भैंसी, बँदेल, खरायो, कुखुरा र हाँसलगायत पशुपन्छीको मासु बिक्री गर्न ऐनले कडा रोक लगाएको छ । एउटा प्रजातिको मासुमा अर्को प्रजातिको मासु मिसाउन तथा मासुको प्राकृतिक गुण, स्वाद वा तौल परिवर्तन गर्ने कुनै पनि रसायन वा पदार्थ प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

    मासु पसल तथा वधशाला सञ्चालन गर्न चाहने व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा सरकारी निकायबाट इजाजतपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्नेछ ।

    २४० मासु निरीक्षक र उच्चस्तरीय संयन्त्र परिचालन

    ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गराउन उपत्यकाका तीनै जिल्लामा प्रशासनिक तथा प्राविधिक तयारी तीव्र पारिएको सरकारले जनाएको छ । पशु सेवा विभागका अनुसार उपत्यकामा २४० जना दक्ष मासु निरीक्षक परिचालन गरिएको छ भने अनुगमन तथा प्राविधिक सहजीकरणका लागि १२ वटा विशेष कार्यदल गठन गरिएको छ ।

    अनुगमन र नियमनलाई मजबुत बनाउन काठमाडौँ र ललितपुरमा तीन–तीन जना तथा भक्तपुरमा दुई जना सहसचिवस्तरका अधिकारीको संयन्त्र परिचालन गरिएको छ । साथै २१ वटै पालिकामा उपसचिवको नेतृत्वमा दुई जना पशु चिकित्सकसहितको ‘टास्कफोर्स’ परिचालन गरी व्यवसायीहरूसँग अभिमुखीकरण गरिएको छ ।

    मंगलबार काठमाडौंको भ्याली कोल्डस्टोर र भक्तपुरको वधशालाबाट मासुमा ‘स्वस्थ’ छाप लगाउने कार्यको औपचारिक शुभारम्भ गरिएको छ ।

    नियम उल्लङ्घन गरे कैद र जरिवानाको व्यवस्था

    ऐनअनुसार इजाजतपत्र बिना वधशाला सञ्चालन गर्ने, अस्वस्थकर मासु बिक्री गर्ने वा छाप नलगाइएको मासु बेच्ने बिक्रेतामाथि पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

    यसैबीच सरकारले सजाय थप कडा बनाउन ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२’ अघि बढाएको छ, जसअन्तर्गत जरिवाना १० गुणासम्म बढाउने र माछालाई पनि कानुनी दायरामा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

    तीन चरणमा देशभर लागू हुने कार्यतालिका

    सरकारले गत भदौ १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ऐन कार्यान्वयनको समयतालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।

    प्रकाशित समयतालिका अनुसार पहिलो चरणमा २०८३ मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका २१ वटै पालिका, दोस्रो चरणमा २०८३ माघ १ गतेदेखि उपत्यकाबाहिरका सम्पूर्ण महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा र तेस्रो चरणमा २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभरका सम्पूर्ण गाउँपालिकामा लागू हुनेछ ।

    पूर्वाधार तथा आधुनिक वधशालाको कमी जस्ता केही व्यावहारिक चुनौती देखिएता पनि आधुनिक वधशाला नबनेसम्म मासु सुपरिवेक्षकले तोकेको स्थानमा पशु वध गर्ने व्यवस्था मिलाएर भए पनि ऐन कार्यान्वयन गराइछाड्ने प्रतिबद्धता पशु सेवा विभागले व्यक्त गरेको छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images