images
images
  • श्रमिकको पसिनामा पौने दुई अर्बको खेल : कैलाश खड्कादेखि पूर्वमुख्यसचिवसम्म कसरी पुग्यो अनुसन्धान ?

    सात लाख ५० हजारभन्दा बढी श्रमिकबाट अतिरिक्त शुल्क असुली भएको प्रहरीको दाबी, १७ पटकमा १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मलेसिया पठाइयो, दुई पूर्वश्रममन्त्री र ६ उच्च अधिकारी पक्राउ, पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी । परीक्षणका लागि दिइएको बायोमेट्रिक प्रणाली कसरी वर्षौंसम्म चल्यो ? ३६ स्वास्थ्य संस्थाको छानबिन प्रतिवेदन किन हरायो  ?

    काठमाडौं । विदेशमा रोजगारी गरेर परिवारको भविष्य बनाउने सपना बोकेर मलेसिया जाने नेपाली युवायुवतीले आफ्नो कमाइको ठूलो हिस्सा विदेश जानुअघि नै बुझाउनुपर्ने बाध्यता भोग्दै आएका छन् । स्वास्थ्य परीक्षण, बायोमेट्रिक, मेडिकल स्क्रिनिङ र विभिन्न सेवा शुल्कका नाममा उनीहरूको खल्तीबाट वर्षौंदेखि अतिरिक्त रकम असुलिएको आरोप अहिले नेपालको श्रम प्रशासनकै इतिहासमा ठूलो अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।

    यो प्रकरणमा सार्वजनिक भएको रकम करिब १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ हो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानअनुसार मलेसिया जाने ७ लाख ५० हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिकबाट प्रतिव्यक्ति १०० मलेसियन रिङ्गिट अर्थात् करिब ३ हजार १६४ रुपैयाँ अतिरिक्त रकम संकलन गरिएको थियो ।

    संकलित रकम मलेसियास्थित बेस्टिनेट कम्पनीको खातामा पठाइएको प्रहरीको दाबी छ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत विदेशी मुद्रा सटही र स्थानान्तरण गरिएको थियो ।

    प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा निजी स्वास्थ्य व्यवसायी कैलाश खड्कासँगै पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव र उच्च प्रशासनिक अधिकारीसम्मको भूमिका अनुसन्धानको दायरामा आएको छ । मंसिर २ गते सीआईबीले दुई पूर्वश्रममन्त्रीसहित ६ उच्च अधिकारीलाई पक्राउ गरेको छ । पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध समेत पक्राउ पुर्जी जारी भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

    यो घटनालाई केवल केही स्वास्थ्य संस्थाले अतिरिक्त शुल्क उठाएको विषयका रूपमा हेर्न सकिँदैन । यसको जरोमा निजी कम्पनीबीच भएको सम्झौता, सरकारी अनुमति, मन्त्रालयका निर्णय, विदेशी मुद्रा पठाउने प्रक्रिया, नियामक निकायको भूमिका र छानबिन प्रतिवेदन नै हराएको भनिएको प्रशासनिक घटनाक्रम जोडिएका छन् ।

    कैलाश खड्काको गिरफ्तारीबाट सुरु भएको अनुसन्धान

    मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा अतिरिक्त शुल्क असुलीसम्बन्धी उजुरीपछि सीआईबीले गत २९ असोजमा स्वास्थ्य व्यवसायी कैलाश खड्कालाई पक्राउ गरेको थियो । उनीसँगै रवीन्द्र केसी, प्रवीण तिवारी र रामपुकार तिवारी पनि पक्राउ परेका थिए ।

    सीआईबीले उनीहरूमाथि ठगी तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

    प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार मलेसिया जाने ७ लाख ५० हजार ९८८ जना नेपाली श्रमिकबाट अतिरिक्त बायोमेडिकल सेवा शुल्क असुल गरिएको आशंका छ ।

    श्रमिकले सरकारले तोकेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कबाहेक म्याक्रोटेक प्रालिको नाममा थप रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

    यो रकम संकलन गर्ने संरचना कसरी बन्यो, स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कसरी जोडियो र मलेसियास्थित बेस्टिनेट कम्पनीसम्म रकम कसरी पुग्यो भन्ने विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा छ ।

    खड्काको गिरफ्तारीपछि प्रहरीले केवल रकम असुल गर्ने व्यवसायीको भूमिका मात्र नभई रकम विदेश पठाउन सरकारी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूको भूमिकासमेत अनुसन्धान गर्न थालेको हो ।

    १०० रिङ्गिटको अतिरिक्त शुल्कबाट कसरी बन्यो १ अर्ब ६९ करोडको कारोबार ?

    प्रहरी अनुसन्धानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रतिश्रमिक १०० मलेसियन रिङ्गिटका दरले रकम उठाइएको भन्ने हो ।

    प्रत्येक श्रमिकबाट उठाइएको उक्त रकम तत्कालीन विनिमय दरअनुसार नेपाली रुपैयाँ ३ हजार १६४ हाराहारी हुन्थ्यो ।

    साढे सात लाखभन्दा बढी श्रमिकबाट यही दरले रकम संकलन गर्दा ठूलो आर्थिक कारोबार भएको देखिन्छ ।

    प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ ६६ पैसा मलेसिया पठाउने निर्णय भएको थियो ।

    रकमको विदेशी मुद्रा विवरण पनि अनुसन्धानमा खुलेको छ । अमेरिकी डलर : ८३ लाख ७० हजार ४३९.९ बेलायती पाउन्ड : ३७ लाख १७ हजार ९८०.८०,नेपाली रुपैयाँमा कुल मूल्य : १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ ६६ पैसा ।

    यो रकम नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारीको दायरा र कानुनी प्रक्रियाविपरीत संकलन तथा स्थानान्तरण गरिएको प्रहरीको आरोप छ ।

    तर अनुसन्धानले अझै स्पष्ट गर्नुपर्ने विषय रकमको अन्तिम लाभग्राही, मलेसियामा त्यसको प्रयोग र नेपालमा संकलित रकमको सम्पूर्ण लेखापरीक्षण हो ।

    कुन कम्पनीले कति रकम प्राप्त गर्‍यो ? बेस्टिनेटले उक्त रकम कुन प्रयोजनमा खर्च गर्‍यो ? नेपालमा संकलन गर्ने संस्थाले कति कमिसन वा सेवा शुल्क राखे ? र यसबाट कुनै व्यक्ति वा समूहले व्यक्तिगत आर्थिक लाभ लियो कि लिएन ?

    यी प्रश्नको जवाफले मात्र आर्थिक कारोबारको वास्तविक स्वरूप खुलाउन सक्छ ।

    १७ पटक विदेशी मुद्रा पठाउन राष्ट्र बैंकको प्रक्रिया कसरी प्रयोग भयो ?

    यो प्रकरणको अर्को गम्भीर पक्ष नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत रकम विदेश पठाइएको प्रक्रिया हो । सामान्यतया कुनै कम्पनीले विदेशमा रकम पठाउनुपर्दा कारोबारको प्रकृति र प्रयोजन खुलाएर विदेशी मुद्रा सटही तथा स्थानान्तरणको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

    सीआईबीको अनुसन्धानअनुसार सम्बन्धित रकम लक्ष्मी सनराइज बैंकको खाताबाट मलेसियाको मलायन बैंकिङ बेरहाडमा रहेको बेस्टिनेटको खातामा पठाइएको थियो ।

    अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकमा १६ पटक अनुमति माग्दै आवेदन दिइएको थियो भने १७ पटक टेलिग्राफिक ट्रान्सफर (टीटी) मार्फत रकम विदेश पठाइएको थियो ।

    पहिलो पटक सन् २०२० फेब्रुअरी २७ मा करिब १० करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको रकम पठाइएको थियो ।

    सबैभन्दा ठूलो एकल कारोबार सन् २०२२ डिसेम्बर २६ मा भएको थियो । त्यसबेला करिब २८ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको रकम विदेश पठाइएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।

    अन्तिम पटक सन् २०२४ मे २२ मा रकम स्थानान्तरण भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । तर अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार विदेशमा रकम पठाउने कारोबार रोकिएपछि पनि श्रमिकबाट अतिरिक्त शुल्क संकलन भने जारी रहेको देखिएको छ ।

    सीआईबीले यसै विषयमा सरकारी अधिकारीहरूको भूमिकामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

    परीक्षणका लागि ६ महिनाको अनुमति, सञ्चालन वर्षौंसम्म

    मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा बायोमेट्रिक प्रणाली भित्र्याउने प्रक्रियामा कैलाश खड्काको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको विभिन्न अनुसन्धानात्मक विवरणमा उल्लेख छ ।

    नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा रहेका बेला खड्काले मलेसियाको बेस्टिनेट कम्पनीसँग बायोमेट्रिक प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी समझदारी गरेका थिए ।

    खोज पत्रकारिता केन्द्रको अनुसन्धानअनुसार २०७० साल असार ६ गते खड्का र बेस्टिनेटका प्रमुख कार्यकारीबीच उक्त प्रणाली सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो ।

    त्यसपछि तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको कार्यकालमा प्रणाली सञ्चालनका लागि सरकारी अनुमति प्राप्त भएको थियो ।

    २०७२ साल असारमा बढीमा ६ महिनाका लागि परीक्षण परियोजनाका रूपमा सञ्चालन गर्न दिइएको अनुमति पछि वर्षौंसम्म निरन्तर प्रयोग भएको थियो ।

    यहीँबाट अनुसन्धानको अर्को महत्त्वपूर्ण अध्याय सुरु हुन्छ ।

    परीक्षण परियोजनाका रूपमा सीमित अवधिका लागि अनुमति दिइएको प्रणाली कसरी दीर्घकालीन व्यावसायिक संरचनामा परिणत भयो ?

    छ महिनाको परीक्षण अवधि सकिएपछि अनुमति नवीकरण गरिएको थियो कि थिएन ? नवीकरण गरिएको भए कुन कानुनी आधारमा? परीक्षणको मूल्यांकन कसले गर्‍यो? र त्यसको आर्थिक लाभ कसलाई पुग्यो ?

    यी विषयको आधिकारिक कागजात सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

    खोज पत्रकारिता केन्द्रको अनुसन्धानअनुसार बायोमेट्रिक प्रणाली लागू भएपछि दुई लाख २२ हजारभन्दा बढी श्रमिकबाट एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भएको थियो ।

    यसले तत्कालीन सरकारी अनुमति र त्यसपछि विकसित भएको व्यावसायिक प्रणालीबीचको सम्बन्धमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ ।

    टेकबहादुर गुरुङको कार्यकालमा भएको भनिएको अनुमति र पछिल्ला वर्षमा भएको कारोबारलाई एउटै निर्णयका रूपमा बुझ्न मिल्दैन । अनुमति दिने निर्णय, त्यसको नवीकरण, शुल्क निर्धारण र रकम विदेश पठाउने प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूको भूमिका छुट्टाछुट्टै परीक्षण हुनुपर्छ ।

    दुई पूर्वश्रममन्त्रीसहित ६ अधिकारी किन पक्राउ परे ?

    कैलाश खड्कासहित चार व्यवसायी पक्राउ परेको करिब एक महिनापछि अनुसन्धान सरकारी नेतृत्वसम्म पुगेको छ ।

    मंसिर २ गते सीआईबीले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति लिएर दुई पूर्वश्रममन्त्री र मन्त्रालयका चार उच्च अधिकारीलाई पक्राउ गरेको हो ।

    पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादव छन् ।

    त्यस्तै तत्कालीन श्रमसचिव विनोद केसी, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख उमेश ढुङ्गाना, तत्कालीन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेल र तत्कालीन कानुन अधिकृत निर्मला गुरुङ पनि पक्राउ परेका छन् ।

    सीआईबीका अनुसार उनीहरूको भूमिका गैरकानुनी रूपमा संकलित रकम विदेश पठाउने निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएको छ ।

    प्रहरीको आरोपमा उनीहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र नाघेर निर्णय गरेको, श्रमिकमाथि भइरहेको भनिएको ठगी रोक्न आवश्यक कानुनी उपचार नखोजेको र संगठित समूहलाई लाभ पुग्ने गरी रकम विदेश पठाउने प्रक्रियामा भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख छ ।

    यस प्रकरणमा पक्राउ परेका सबै व्यक्तिको व्यक्तिगत भूमिका एउटै प्रकृतिको भने होइन ।

    कसले निर्णयमा हस्ताक्षर गर्‍यो ? कसले मन्त्रालयको राय तयार गर्‍यो? कसले कानुनी टिप्पणी लेख्यो ? कसले राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गर्‍यो ? र कसले विदेशी मुद्रा पठाउने निर्णयमा सहमति जनायो ?

    यी प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित फाइल, टिप्पणी र निर्णयको मितिका आधारमा खोजिनुपर्छ ।

    शरतसिंह भण्डारी र टेकबहादुर गुरुङको कार्यकाल किन महत्त्वपूर्ण ?

    यस प्रकरणको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र पूर्वश्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको कार्यकालसम्बन्धी निर्णयहरू पनि चर्चामा आएका छन् ।

    गुरुङको कार्यकालमा बायोमेट्रिक प्रणालीले सरकारी अनुमति पाएको विषय अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण छ ।

    भण्डारीको कार्यकालमा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन र मापदण्डसम्बन्धी निर्णय विवादमा परेको स्रोतहरूको दाबी छ ।

    यी दुवै विषयलाई पछिल्लो समयमा भएको १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको कारोबारसँग जोडेर हेर्दा अनुमति, शुल्क निर्धारण र सरकारी निगरानीबीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्न आवश्यक देखिन्छ ।

    यद्यपि गुरुङ वा भण्डारीलाई यस प्रकरणमा पक्राउ गरिएको भन्ने पुष्टि उपलब्ध आधिकारिक विवरणबाट हुँदैन । उनीहरूको कार्यकालमा भएका निर्णय र व्यक्तिगत कानुनी जिम्मेवारी अलग-अलग विषय हुन् ।

    अनुसन्धानले कुन निर्णय कुन मन्त्रीको कार्यकालमा भयो र त्यसको कार्यान्वयन कसरी भयो भन्ने तथ्य स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

    पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसम्म कसरी पुग्यो अनुसन्धान ?

    यो प्रकरणमा सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक प्रश्न पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको भूमिकासँग जोडिएको छ ।

    मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको दाबीअनुसार व्यवसायी कैलाश खड्काको प्रभावमा तत्कालीन श्रमसचिव कृष्णहरि पुष्करलाई श्रम मन्त्रालयमा ल्याउन अर्यालले भूमिका खेलेका थिए ।

    अर्याल, पुष्कर र खड्काबीचको मिलेमतोमा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ६ हजार ५०० रुपैयाँबाट बढाएर ९ हजार ५०० रुपैयाँ पुर्‍याइएको आरोपसमेत ती अधिकारीले लगाएका छन् ।

    तर यो आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि र सम्बन्धित निर्णयको आधिकारिक दस्ताबेज सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।

    तत्कालीन श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले भने उक्त शुल्क वृद्धि अस्वाभाविक भएको भन्दै खारेज गराएको र अनियमिततामाथि छानबिन अघि बढाएको बताएका छन् ।

    शुल्क वृद्धि र त्यसको प्रशासनिक प्रक्रियाबारे प्रश्न उठेपछि तत्कालीन श्रमसचिव पुष्करको सरुवा गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

    यसैबीच, मंसिर ३ गते सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार सीआईबीले पूर्वमुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । अनुसन्धानका क्रममा उनको सम्बन्ध र निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएका कागजातबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।

    अर्याल सम्पर्कविहीन रहेको र प्रहरीले खोजी गरिरहेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ ।

    यसले अनुसन्धानलाई निजी व्यवसायी र श्रम मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्वबाट उच्च प्रशासनिक तहसम्म विस्तार गरेको छ ।

    तर अर्यालमाथि लागेको आरोप र पक्राउ पुर्जी जारी हुनु कसुर प्रमाणित भएको अवस्था होइन । उनको पक्षको प्रतिक्रिया, निर्णयसम्बन्धी अभिलेख र अनुसन्धानको निष्कर्ष सार्वजनिक हुन आवश्यक छ ।

    ३६ स्वास्थ्य संस्थाको छानबिन प्रतिवेदन किन हरायो ?

    यो प्रकरणको सबैभन्दा संवेदनशील र रहस्यमय पक्ष श्रम मन्त्रालयमा तयार भएको छानबिन प्रतिवेदन हो ।

    मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव उपेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा अनुगमन तथा छानबिन गरेको थियो ।

    कार्यदलले स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा श्रमिकमाथि भइरहेको भनिएको अतिरिक्त शुल्क असुली, स्वास्थ्य संस्थाको काम गर्ने तरिका, म्यानपावर कम्पनीसँगको सम्बन्ध र आर्थिक कारोबारको अध्ययन गरेको थियो ।

    कार्यदलले प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाको छुट्टाछुट्टै विवरण तथा मिसिल तयार गरेको र ठगी, सङ्गठित अपराध, विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

    तर मन्त्रालयमा बुझाइएको भनिएको उक्त प्रतिवेदन र सम्बन्धित मिसिल प्रहरीलाई उपलब्ध हुन सकेनन् ।

    सीआईबीले प्रतिवेदन माग गर्दै पटक-पटक पत्राचार गरेको थियो ।

    प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि सीआईबीले २०८३ वैशाख १५ गते थप कागजात मागेको थियो । मन्त्रालयले वैशाख २५ गते १३ पृष्ठको छायाप्रति उपलब्ध गराएको जानकारी गराए पनि प्रहरीले सक्कल प्रतिवेदन र मिसिल मागेको थियो ।

    वैशाख २९ गतेसम्म पनि सक्कल प्रतिवेदन र मिसिल मन्त्रालयमा फेला नपरेको विषय सार्वजनिक भएको थियो । मन्त्रालयले प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको दाबी गरे पनि सीआईबीले आवश्यक सक्कल कागजात प्राप्त गर्न सकेको थिएन ।

    यस घटनाले सरकारी अभिलेखको सुरक्षा र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रशासनिक जिम्मेवारीमाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

    प्रतिवेदन जानाजानी गायब पारिएको हो वा अभिलेख व्यवस्थापनमा गम्भीर त्रुटि भएको हो भन्ने विषय छुट्टै अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनुपर्छ ।

    हराएको प्रतिवेदनमा के-के अनियमितता औँल्याइएको थियो ?

    उपलब्ध मस्यौदा तथा अनुसन्धानात्मक विवरणअनुसार उक्त प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य संस्थाहरूले श्रमिकबाट निर्धारित शुल्कभन्दा बढी रकम असुल गरेको, एउटै व्यक्तिको पटक-पटक स्वास्थ्य परीक्षण गरेको र कतिपय अवस्थामा परीक्षण नगरी रिपोर्ट तयार गरेको आरोप औँल्याइएको थियो ।

    स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ९ हजार ५०० रुपैयाँसम्म उठाइएको, वास्तविक सेवाग्राहीको संख्या लुकाइएको र कर छली भएको आशंकासमेत प्रतिवेदनमा समावेश रहेको बताइएको छ ।

    ३६ स्वास्थ्य संस्थाले म्याक्रोटेक प्रालिको भ्याट बिल प्रयोग गरी प्रतिश्रमिक ३ हजार १६४ रुपैयाँ अतिरिक्त रकम उठाएको विवरण पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको स्रोतहरूको भनाइ छ ।

    यसरी संकलित रकम कम्पनीको बैंक खातामा जम्मा गरेर विदेश पठाइएको कारोबारको अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

    प्रतिवेदनले स्वास्थ्य संस्थाहरूले तोकिएको जनशक्ति, अभिलेख व्यवस्थापन, गुनासो सुनुवाइ र सेवा मापदण्डसमेत पालना नगरेको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ ।

    यसको अर्थ स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा शुल्क असुली मात्र होइन, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, संस्थागत नियमन र वित्तीय पारदर्शितासमेत अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।

    प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका आरोपलाई प्रमाणित तथ्य मान्न मिल्दैन । सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रतिक्रिया, आर्थिक अभिलेख र सरकारी अनुगमनका निष्कर्षसमेत परीक्षण गर्न आवश्यक छ ।

    राजेन्द्रसिंह भण्डारीको प्रतिक्रिया : प्रतिवेदन मन्त्रालयमै छोडेर निस्किएको हुँ

    हराएको भनिएको प्रतिवेदनबारे तत्कालीन श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले आफूलाई त्यसबारे थप जानकारी नभएको बताएका छन् ।

    उनका अनुसार कार्यदलको प्रतिवेदन मन्त्रालयमै बुझाएर आफू बाहिरिएका थिए ।

    उनले भनेका छन्, ‘उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमै छोडेर म निस्कें । त्यसपछि श्रममन्त्री बनेका दीपक शाहले त्यसलाई के गर्नुभयो, थाहा भएन । जे होस्, विदेशमा श्रम गर्न जाने नेपाली युवायुवतीले अतिरिक्त रकम तिर्नु हुँदैन ।’

    भण्डारीले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ९ हजार ५०० रुपैयाँबाट घटाएर ६ हजार ५०० रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेको पनि बताएका छन् ।

    उनको भनाइले प्रतिवेदन तयार भएपछि त्यसलाई मन्त्रालयको अभिलेखमा सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी कसको थियो भन्ने प्रश्नलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ ।

    मन्त्रालयका केही कर्मचारी भने बायोमेडिकल प्रणालीका लागि अतिरिक्त सेवा शुल्क मलेसियाली पक्षबाट स्वीकृत भएको दाबी गर्छन् ।

    एक उच्च कर्मचारीले मलेसियाली दूतावासको पत्रलाई आधार बनाएर थप शुल्कको बचाउ गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

    तर कुनै विदेशी कम्पनी वा दूतावासको पत्राचारले मात्र नेपाली कानुन र दुई देशबीचको श्रम समझदारीविपरीत शुल्क उठाउन वैधानिकता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफ कानुनी परीक्षणबाटै आउनुपर्छ ।

    श्रमिकले तिर्नुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क र रोजगारदाताको दायित्व

    यस प्रकरणमा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम समझदारी हो ।

    सम्झौताअनुसार नेपालमा हुने स्वास्थ्य परीक्षण तथा सुरक्षा परीक्षणको खर्च रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबसँगै श्रमिकलाई सोधभर्ना गर्ने व्यवस्था रहेकाे छ ।

    कपिलवस्तुका एक श्रमिकले तोकिएको भन्दा बढी रकम लिएको आरोपमा म्यानपावर कम्पनी र स्वास्थ्य संस्थाविरुद्ध उजुरी दिएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ ।

    यसले सरकारी शुल्क निर्धारण मात्र पर्याप्त नहुने र त्यसको कार्यान्वयनमा नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको देखाउँछ ।

    श्रमिकले स्वास्थ्य परीक्षण गराउन कुन संस्थामा जानुपर्ने, कुन शुल्क तिर्नुपर्ने, थप परीक्षण अनिवार्य हो कि होइन र गुनासो कहाँ गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ ।

    शुल्क घटाउने निर्णयपछि पनि अतिरिक्त असुली जारी रहेको भए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था, म्यानपावर कम्पनी र नियामक निकायले लिनुपर्ने हुन्छ ।

    प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि अनुसन्धान फेरि सुरु

    यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत चासो देखाएको छ ।

    २०८३ वैशाख २ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट स्वास्थ्य परीक्षण क्षेत्रमा भएको भनिएको सिन्डिकेट र अतिरिक्त शुल्क असुलीको अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई निर्देशन दिइएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।

    त्यसपछि प्रहरीले मन्त्रालयसँग कागजात माग्दै अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

    यसै अनुसन्धान र विकास रानाभाटसहितको जाहेरीका आधारमा सीआईबीले व्यवसायी र सरकारी अधिकारीहरूमाथि कारबाही अघि बढाएको जनाएको छ ।

    प्रहरीले ठगी तथा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

    आवश्यक प्रमाण भेटिएमा विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुर, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सार्वजनिक पदको दुरुपयोगसम्बन्धी विषयमा समेत सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्न सक्ने देखिन्छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images