काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईंले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
गत पुस ५ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गरेको संसद् पुनःस्थापनापछि जसरी सरकार बन्न सकेन, यसपटक पनि त्यस्तै राजनीतिक परिस्थिति रहेको उनको भनाइ थियो ।
इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता गुरागाईंले भने, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन । सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था छ ।
राष्ट्रपतिले कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे पनि संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै गुरागाईंले तर्क गरे, संविधानको धारा ७६ ( ५) को सरकार बने पनि धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था छ । दलहरूबीच आपसी द्धन्दको अवस्था छ ।
संसद्मा सभामुख, राजनीतिक दलहरू, सरकार फरक-फरक दिशातिर फर्किएकाले वर्तमान संसद्ले निकास दिने अवस्था नरहेको उनको तर्क थियो । यसअघिको विघटित संसद् सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरेपछि सरकार बन्न नसकेको, विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेको, अविश्वासको प्रस्ताव नआएकाले जनतामा निराशा थपिएको भन्दै उनले नतिजा नदिने संसद् पुनःस्थापना गर्न नहुने बताए ।
त्यस्तै, विघटन सदर भए मुलुक चुनावमा जाने र अग्रगामी राजनीतिक कोर्स सुरु हुने गुरागाईंको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा बदर गरेर बहुदलीय प्रणालीमा जनतालाई मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
त्यस्तै ,सरकारका तर्फबाट बहस गरेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीको दाबी परेपछि त्यसको आधार हेर्ने अन्तर्निहित अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको बताए ।
सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष राजनीतिक दलहरूको समर्थन लिएर जानुपर्ने भन्दै अधिकारीले आफ्नो राजनीतिक दलको नेताको प्रधानमन्त्रीमा दाबी परेको अवस्थामा एमालेका सांसदहरूले विपक्षी दलका सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने अधिकार नरहेको तर्क गरे ।
वर्तमान विवाद राजनीतिक भएको र त्यसको व्याख्या पनि राजनीतिक रूपमा नै गर्नुपर्ने भन्दै अदालत राजनीतिक व्याख्यामा जान नहुने उनको भनाइ थियो ।
राजनीतिक दलहरू प्रतिनिधिसभा विघटन सदर भएमा निर्वाचनमा जाने तयारीमा रहेको पनि अधिकारीको भनाइ थियो । राजनीतिक दलहरू दुईतिर खुट्टा राखेर हिँडेका छन् । एकातिर पुनस्स्थापना भएमा के गर्ने भन्ने र अर्कोतिर विघटन सदर भए चुनावमा जाने तयारीमा उनीहरू छन्, उनले भने ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा असार ९ देखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदहरूको निवेदनमा सुनुवाइ भइरहेको हो ।
प्रकाशित मिति २०७८ असार १८ गते शुक्रबार ०१:५०
