विश्व खबर 
काठमाडौं, जेठ ३० गते । यतिबेला कुनै न कुनै राजनीतिक विश्लेषकहरुको एउटा विश्लेषण यस्तो छ कि, एमाले चुकेकै कारण पछिल्लो समय संसदीय र संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको छ । चाहे त्यो संस्थापन पक्षका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका हुन् वा वरिष्ठ नेताद्धय झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल । यी दुवै पक्ष कही न कही अवश्य चुकेका छन् । जसकारण पार्टी एकताको प्रयास बारम्बार हुने भएपनि पार्टीको एकताको हलो भने अड्केको अड्के नै छ ।
पछिल्लो समय एमाले एकताका लागि दोस्रो तह त था युवा नेताहरुको सक्रियता बढेपनि यसले पाका नेताहरुले मन गलाउन सकेको छैन । नेपाल पक्षमा रहदै आएका नेता योगेश भट्टराईले आफ्नै पार्टीभित्र मिल्न नसक्नु र अन्य विपक्षी दलहरुसँग मिल्नु अहिलेको मुल समस्याको जड रहेको बताएका थिए । खनाल–नेपाल पक्ष प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द् र जसपाका उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग सहकार्य गर्न सक्ने तर पार्टी अध्यक्ष ओलसिँग मिल्न नसक्ने भनेर प्रश्न गर्दै आएका छन् । यस्तै पार्टी अध्यक्ष ओली पनि जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द् महतोसँग मिल्न सक्ने तर आफ्नै वरिष्ठ नेताहरुसँग मिलन नसक्नु नै अहिलेको एमाले एकताको समस्याको मूल जड रहेको बताउदै आएका छन् ।
त्यसो त, सरकार गठन लगायतका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ । संघिय संसदमा सबैभन्दा ठलो दलको हैसियतले एमालेकै कमजोरीका कारण देशमा राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको देखिन्छ । र एमालेको आन्तरिक विवाद समाधान हुन सके अहिलेको परिस्थितीमा सेफ ल्याण्डको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यो राजनीतिक समस्याको समाधान कतिपय नेताहरुले कानुनी माध्यमबाट हुनसक्ने आंकलन गरेपनि राजनीतिक समस्याको समाधान कानुनी माध्यमबाट हुन नसक्ने पछिल्लो समय ओली पक्षमा गएका युवा नेता विष्णु रिजालले बताएका थिए ।
त्यसो त, पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले एमालेको संस्थापन पक्षले गठन गरेको राष्ट्रिय दशौं महाधिवेशन आयोजक केन्द्रीय कमिटीले कर्णाली प्रदेशसभाको सांसदहरुमाथी गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । यससँगै सर्वोच्चले एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक केन्द्रीय कमिटीलाई वैधानिकता नदिने संकेत गरेको छ । तर नेता भीम रावल लगायतका नेताहरुले सर्वोच्चको पूर्ण फैसला नआएसम्म विपक्षी गठबन्धनसँगको साँठगाँठ अन्त्य नहुने बताउदै आएका छन् । पार्टी अध्यक्ष ओलीले व्यवहारमै पार्टीको विधान, विधि र पद्दति अवलम्वन गर्नसकनुपर्ने भन्दै उनीहरुले आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाउदै आएका छन् ।
एमाले एकताका लागि २०७५ जेठ २ गतेको बटमलाइन हो । गत फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि नेकपा एमालेलाई पूर्ववत् अवस्थामा ब्यूँताइदिएको थियो । पार्टी अध्यक्ष ओलीले यही जेठ २३ गते ६ बुँदे प्रस्तावसहित पार्टी एकताका लागि आव्हान गरिएको थियो तर, खनाल–नेपाल पक्षले यसलाई सकारात्मकरुपमा लिन सकेन । तथापि, एमाले संस्थापन पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले पार्टी एकताका नभएसम्म दुई पक्षबीचमा निरन्तर बहस र वार्ता जार िरहने बताउदै आएका छन् ।
फागुन २३ को फैसलापछि पनि फागुन २८ गते बालुवाटारमा बसेको बैठकले पदाधिकारी हेरफेर र दशौं महाधिवेशन आयोजक केन्द्रीय कमिटी गठन गरेको थियो तर यसबारे आफूहरुलाई बैठक लगायतका कुनै पनि गतिविधिबारे जानकारी नगराइएको गुनासो खनाल–नेपाल पक्षको छ । विशेषगरी त्यसमा पूर्व माओवालीका ४ नेताहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरुलाई पार्टी प्रवेश गराइएको लगायतका ओलीको निर्णय थप विधान विपरीत भएको खनाल–नेपाल पक्षले बताउदै आएको छ ।
जेठ २ पछि पार्टी एकताका कार्यदलले पनि रातभरी करायो, दक्षिणा हरायो भने झैं निरन्तर भेटघाट र वार्ता गरेपनि यसको सकारात्मक प्रतिफल आउन सकेन । बरु, नेता नेपालले आफ्नौ पार्टी नेतृत्वको सरकारले प्स्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटबारे प्रतिपक्षी दलहरुसँग मिलेर संयुक्तरुपमा विरोधस्वरुप विज्ञप्ती जारी ग¥यो । पछिल्लो समय प्तिनिधिसभा विघटन लगायतका विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शीर्ष राजनीतिक दलका प्रमुख एवम् पूर्वप्धानमन्त्रहिरुबीच बानेश्वरको संघिय संसदमा छलफल गरेका थिए यसमा पनि प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी थिएनन् । एमालेका प्रमुख नेताको रुपमा माधवकुमार नेपालले सहभागीता जनाएका थिए ।
पार्टी एकताकै लागि विभिन्न पहलहरु भयरहदा नेता नेपालले भने काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र विपक्षी गठबन्धनहरुसँगको भेट निरन्तर राख्दै आएका छन् । त्यसो त, नेपाल पक्षले नयाँ पार्टी नै खोल्ने घोषणा गर्ने भन्ने धेरै कुराहरु बाहिर आएपनि तयो हुन भने सकेको छैन । यो अवस्थामा एमाले एकता प्रयास सफलतातर्फ भने पक्कै उन्मुख भउको देखिदैन । यसले पुनः फुट, फुट र अन्ततm फुट मात्रै निम्त्याउने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ ।
