काठमाडौँ । नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुको सुनुवाइ बिहीबार मात्रै हुने भएको छ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा त्यससँग सम्बन्धित ६ वटा रिटको पेशी तोकिए पनि फुलकोर्ट बैठकका कारण सुनुवाइ हुन नसेको हो। ती रिटहरुलाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
यही जेठ ९ गते सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएर जन्म सिद्धका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने प्रबन्ध गरेपछि त्यसको खारेजीको माग गर्दै निवेदहरु दर्ता भएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्नबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरु विष्णुकुमारी गिरी, रामबहादुर शाहीलगायतले छुट्टा छुट्टै दायर गरेका छन्।ती रिटहरुको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले शुक्रबार वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरेका छन्।
शुक्रबारको इजलास राणा स्वयम् वरिष्ठ न्यायाधीशहरु दीपकुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई इजलासमा राखिएको छ।
खतिवडा वरिष्ठताका आधारमा विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ भए पनि उनी कोरोना संक्रमणका कारण काम गएका छैनन्। जसका कारण लगत्तै मुनि रहेका खतिवडालार्ई राणाले इजलासमा राखेका हुन्।
विघटनसम्बन्धी ३० वटा रिट निवेदको सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहित कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठको इजलास गठन गरेका थिए।
उक्त इजलासमा केसी र श्रेष्ठको उपस्थितिप्रति निवेदकहरुले आवाज उठाए पनि उनीहरुले छाड्न नमानेपछि कार्की र भट्टराईले इजलास छाड्ने निर्णय लिएका छन्। उक्त निर्णयपछि वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्न राणामाथि दबाब परेको छ।
प्रकाशित मिति २०७८ जेठ २१ गते शुक्रबार ०९:५५
