विश्व खबर 
काठमाडौं, जेठ २० गते । नेकपा एमाले एकताका लागि दुवै पक्षले प्रयास जारी रहेको बताउदै आएका छन् । एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले बिहीबार छुट्टै केन्द्रीय समितीको भर्चुअल बैठक बसेको थियो । एमाले एकता टुट्ने या जुट्ने भन्ने सन्दर्भमा बिहीबार धेरैले लख पनि काटेका थिए । नेपाल पक्षले छुट्टै राजनीतिक दल घोषणा गर्ने कुरा त निकै अघि देखि उठ्दै आएको नै छ । यता पार्टी अध्यक्ष ओलीद्धारा आव्हान गरिएको स्थायी कमिटीको बिहीबार दिउँसो ४ बजे बस्ने भनिएको बैठक भने स्थगित भयो ।
पार्टी अध्यक्ष ओलीले नेता नेपालसहित ११ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरि निष्कासन गरिसकेको छ र थप १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोधको छ । पछिल्लो समय यी नेपाल पक्षका १२ जनामाथी थप कारबाही हुनसक्ने सम्भावना बढेपनि दोस्रो तहका नेताहरु पार्टी एकताका लागि पुनः लागि परे । यसैबीचमा नेपाल पक्षबाट गोकर्ण विष्टले पनि पार्टी एकताका प्रयास विफल तुल्यान विभिन्न षड्यन्त्रहरु भइरहेको र आफूहरु पार्टी एकताबद्धताकै अडानमा रहेको धारणा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए ।
नेता नेपाल पक्षले २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा पार्टी पु¥याउन सकेमात्र पार्टी एकता सम्भव रहेको बताउदै आएको छ । बिहीबारकै नेपाल पक्षको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले आफूहरुलाई अल्मलाउन चाहेपनि पार्टी विभाजनका लागि हतार नगर्न ब्रिफिङ गरिएको बुझिएको छ । पार्टी एकता गर्न अझै बाटोहरु छन् भने किन नगर्ने ? भन्ने जस्ता कुराहरु भर्चुअल बैठकमा उठेको नेपाल पक्षका नेताहरुले बताएका थिए ।
एमालेभित्र पार्टी विवादकै श्रृङ्खला चलिरहदा प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जनता समाजवादी पार्टी महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोबीच भने सत्ता समिकरणको छलफल पनि जारी छ । त्यसो त, पछिल्लो समय उत्पन्न राजनीतिक संकटको बाछिटाले जसपालाई पनि विभाजनको बाटोमा धकेलेको छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले जसपाका केन्द्रीय कार्य समितीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका ४ नेतालाई पार्टीबाटै निष्काशन ग¥यो । यसको काउन्टर वक्तव्य ठाकुर पक्षले पनि जारी ग¥यो । तर निर्वाचन आयोगले भने दुवै पक्षको दाबी अपुग भएको बतायो ।
त्यसो त, पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहकै कारण प्रतिनिधिसभा विघटित भएको थियो । यसपश्चात् संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम एमाले अध्यक्ष ओली पुनः प्रधानमन्त्री बने । यसअघि भने ओली सरकारले विश्वासको मत लिन नसक्दा ओली प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएका थिए । पछिल्लो समय संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नेपाली का“ग्रेस लगायतका विपक्षी गठबन्धनले १४९ सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनका लागि गरिएको दाबी राष्ट्रपतिबाट बदर गरिएको थियो । यसविरुद्ध परेको रिट उपर सर्वोच्च अदालतमा प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढेको छ । विपक्षी गठबन्धनले कोरोना महामारीको जटिल परिस्थतीमा निर्वाचन पनि गर्न नसकिने हुनाले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना नै अहिलेको विकल्प रहेको बताउदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्