विश्व खबर 
काठमाडौं – सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउन वा नवीकरण गर्न बिहानैदेखि यातायात कार्यालयको ढोकामा लाइन बस्नुपर्ने र सेवा लिन अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः हट्दै गएको छ ।
सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सेवा विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालनमा ल्याएसँगै सेवाग्राहीले घरमै बसेर आवेदन दिन, राजस्व बुझाउन तथा नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने भएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले गत साउन २ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको ‘विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा सवारी दर्ता प्रणाली’ मार्फत हालसम्म साढे दुई लाखभन्दा बढी सेवाग्राही प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।
नयाँ प्रणालीबाट सेवा प्रवाह सुरु भएपछि छोटो अवधिमै राज्यकोषमा साढे दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ ।
घरबाटै आवेदनदेखि राजस्व भुक्तानीसम्म
यसअघि सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सेवाग्राहीले यातायात कार्यालयमा पटक–पटक धाउनुपर्ने अवस्था थियो। लामो समयसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने, कागजात मिलाउनुपर्ने र सामान्य सेवाका लागि समेत बिचौलियाको सहयोग लिनुपर्ने गुनासो व्यापक थियो।
विद्युतीय प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि भने सेवाग्राहीले मोबाइल वा कम्प्युटरबाटै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने भएका छन् ।
प्रणालीमार्फत बायोमेट्रिक विवरण रुजु गर्ने, आवश्यक कागजात पेश गर्ने तथा बैंकिङ सेवा वा विद्युतीय भुक्तानी माध्यमबाट राजस्व बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसले सेवाग्राहीको समय र खर्च दुवै बचत हुनुका साथै यातायात कार्यालयमा हुने भीडसमेत घटाएको विभागको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदन पनि अनलाइन
नयाँ व्यवस्थाले सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा हुने स्वास्थ्य परीक्षणको प्रक्रियालाई समेत सहज बनाएको छ ।
यसअघि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि यातायात कार्यालयमै पुगेर लामो समय लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले सूचीकृत चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराएपछि त्यसको प्रतिवेदन सोझै विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक केशव खतिवडाका अनुसार प्रणालीलाई सकेसम्म स्वचालित बनाइएको छ।
स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदनसमेत प्रणालीमा जोडिने भएपछि सेवाग्राहीले कार्यालय परिसरमा अनावश्यक समय बिताउनुपर्ने अवस्था कम भएको विभागको भनाइ छ ।
बिचौलियाको भूमिका घट्दै
विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग बढेसँगै यातायात कार्यालयमा हुने अनावश्यक भीड र बिचौलियाको प्रभावसमेत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सेवाग्राहीले आफैंले घरबाटै आवेदन तथा राजस्व भुक्तानी गर्न सक्ने भएपछि सामान्य कामका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम भएको छ ।
यसबाट सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता बढ्नुका साथै सेवाग्राहीले आफ्नो काम कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने जानकारीसमेत विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था विस्तार भइरहेको छ ।
प्रदेशबाटै लाइसेन्स छपाइ
सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि वा नवीकरण गरेपछि पनि कार्ड प्राप्त गर्न लामो समय कुर्नुपर्ने समस्या समाधान गर्न सरकारले अनुमतिपत्र छपाइको व्यवस्था प्रदेश तहसम्म विस्तार गरेको छ ।
यसअघि सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाइ मुख्य रूपमा केन्द्रमै सीमित हुँदा ठूलो सङ्ख्यामा सेवाग्राहीले लामो समयसम्म कार्ड पर्खनुपर्ने अवस्था थियो ।
अब प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सम्बन्धित निकायबाटै अनुमतिपत्र छपाइ गर्ने व्यवस्था विस्तार गरिँदैछ। यसले नयाँ अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने तथा नवीकरण गर्ने सेवाग्राहीले कार्डका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्थालाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रविधिमार्फत सेवा सुधार्ने प्रयास
यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको भीड, ढिलासुस्ती, कागजी प्रक्रिया र बिचौलियाको समस्यालाई प्रविधिको प्रयोगमार्फत समाधान गर्ने सरकारको प्रयासअन्तर्गत विद्युतीय प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष उपस्थितिलाई आवश्यक पर्ने कामबाहेक अन्य अधिकांश प्रक्रिया विद्युतीय माध्यमबाट सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसले यातायात सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै विगतमा बिहानैदेखि यातायात कार्यालय पुगेर लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता क्रमशः अन्त्य हुने देखिएको छ ।
