विश्व खबर 
काठमाडौं – नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक निष्कासन अर्थात् आईपीओ ल्याउन चाहने कम्पनीका लागि नयाँ योग्यता र मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ । बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न सर्त अघि सारेको हो ।
मस्यौदा निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि तोकिएका योग्यता पूरा गर्ने कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासनका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिने प्रक्रियामा बोर्डको निर्णय र प्राथमिकताले समेत प्रभाव पार्ने गरेको अवस्थामा नयाँ व्यवस्थाले निश्चित मापदण्डका आधारमा कम्पनीको योग्यता परीक्षण गर्ने बाटो खोल्नेछ ।
सुशासन र पारदर्शिता अनिवार्य
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार आईपीओ निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीले सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
कम्पनीमा सञ्चालक समिति, लेखा परीक्षण समिति तथा जोखिम व्यवस्थापन समितिको प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्नेछ । कम्पनीको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै सञ्चालक तथा प्रमुख व्यवस्थापकले तोकिएको योग्यता तथा उपयुक्तता परीक्षण पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।
तीन वर्षको वित्तीय विवरण आवश्यक
बोर्डले कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई समेत आईपीओ निष्कासनको महत्वपूर्ण आधार बनाउने भएको छ ।
प्रस्तावित निर्देशिकाअनुसार कम्पनीले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
कम्पनीको खुद सम्पत्ति अंकित मूल्यभन्दा कम हुन नहुने तथा ऋण र पुँजीबीचको अनुपात सन्तुलित हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसबाट वित्तीय रूपमा कमजोर कम्पनीले सर्वसाधारणबाट पुँजी सङ्कलन गर्ने सम्भावनालाई सीमित गर्ने बोर्डको उद्देश्य देखिन्छ ।
दर्ता हुँदैमा आईपीओको बाटो नखुल्ने
कम्पनी दर्ता भएको मात्र आधारमा आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने अवस्था नहुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बोर्डले कम्पनीको व्यावसायिक निरन्तरता, पूर्वाधार, प्रविधि, व्यवसायको प्रकृति, सम्भावित जोखिम तथा भविष्यको व्यावसायिक योजनालाई समेत मूल्याङ्कन गर्नेछ ।
पूर्वाधार, प्रविधि तथा अन्य विशेष प्रकृतिका उद्योगका लागि आवश्यकता अनुसार थप मापदण्ड तोक्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
लगानीकर्तालाई पर्याप्त सूचना दिनुपर्ने
आईपीओ निष्कासनअघि कम्पनीले लगानीकर्तालाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
कम्पनीले आफ्नो व्यवसायको सम्भावना, चुनौती, भावी योजना तथा लगानीबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफलका आधारबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
महत्त्वपूर्ण तथ्य लुकाउने वा लगानीकर्तालाई भ्रममा पार्ने किसिमको सूचना प्रवाह गर्ने कम्पनीमाथि बोर्डले आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावमा राखिएको छ ।
आईपीओको रकम कहाँ खर्च हुन्छ, स्पष्ट खुलाउनुपर्ने
सार्वजनिक निष्कासनबाट सङ्कलन हुने रकमको प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट योजना कम्पनीसँग हुनुपर्नेछ ।
आईपीओबाट प्राप्त रकम कुन क्षेत्रमा र कसरी खर्च गर्ने भन्ने योजना साधारण सभाबाट पारित भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सङ्कलित रकमको दुरुपयोग रोक्न छुट्टै बैंक खाताको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा रकमको प्रयोगसम्बन्धी त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण बोर्डमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
क्षेत्रअनुसार जोखिमको मूल्याङ्कन
प्रस्तावित निर्देशिकाले सबै कम्पनीलाई एउटै मापदण्डबाट मात्र मूल्याङ्कन गर्नेभन्दा पनि व्यवसायको प्रकृति र जोखिमअनुसार फरक दृष्टिकोण अपनाउने व्यवस्था अघि सारेको छ ।
कम्पनी कुन क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको छ, त्यस क्षेत्रको जोखिम कस्तो छ र कम्पनीले बजारमा पार्न सक्ने प्रभाव कस्तो छ भन्ने आधारमा थप मापदण्ड लागू गर्न सकिनेछ ।
यसका लागि बोर्डले क्षेत्रगत जोखिमलाई आधार बनाएर नियामकीय व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
मस्यौदामा सुझाव माग
धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ लाई हाल मस्यौदाका रूपमा सार्वजनिक गरेको हो ।
मस्यौदा कार्यान्वयनमा आएपछि आईपीओ निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीले तोकिएका योग्यता तथा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ ।
बोर्डले प्रस्तावित व्यवस्थामार्फत सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रियालाई निश्चित मापदण्डमा आधारित, पारदर्शी र लगानीकर्तामैत्री बनाउने उद्देश्य राखेको छ ।
