विश्व खबर 
काठमाडौं – सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् महसुलमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने तयारी थालेको छ । कार्यान्वयनमा आएको दुई महिना नपुग्दै विद्युत्मा लगाइएको कर हटाउने विषयमा सरकारभित्र छलफल अघि बढेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच भएको छलफलमा विद्युत्मा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति बनेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
तर, कर हटाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक निर्णय हुन बाँकी रहेकाले हालकै अवस्थामा विद्युत्मा भ्याट असुली जारी रहनेछ ।
घरायसीमा ५, अन्यमा १३ प्रतिशत
आर्थिक ऐन २०८३ मार्फत विद्युत् सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसअनुसार घरायसी ग्राहकले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्दा ५ प्रतिशत र घरायसीबाहेकका ग्राहकले १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।
यसअघि विद्युत् सेवा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको सूचीमा थियो ।
उद्योगी–व्यवसायीले गर्दै आएका थिए विरोध
विद्युत्मा भ्याट लगाएपछि उद्योग तथा व्यवसायको उत्पादन लागत बढ्ने भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले यसको विरोध गर्दै आएका थिए ।
विशेषगरी औद्योगिक तथा व्यावसायिक ग्राहकलाई १३ प्रतिशत कर लाग्दा विद्युत् खर्च बढ्ने र त्यसको असर वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पर्न सक्ने उनीहरूको तर्क रहँदै आएको छ ।
साउनअघि उठाइएको रकम समायोजन हुने
यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असारमै विद्युत् खपतको बिलमा भ्याट जोडेको विषयमा विवाद भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले साउन १ गतेदेखि मात्र विद्युत् खपतमा भ्याट लाग्ने स्पष्ट पारेको थियो । असारमा उठाइएको रकम समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
अब सरकारले भ्याट हटाउने निर्णय गरेमा साउनदेखि हालसम्म उठाइएको कर रकमको हिसाब मिलाउने र उपभोक्तालाई आगामी विद्युत् बिलमा समायोजन गर्ने तयारी रहेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि मात्र विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट हटाउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढ्नेछ ।
