विश्व खबर 
काठमाडौं– शेयर बजारमा आएको सुस्तता र कारोबारमा देखिएको गिरावटको प्रत्यक्ष असर सरकारको पुँजीगत लाभकर असुलीमा परेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामा शेयर कारोबारबाट सरकारले १ अर्ब २५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्र पुँजीगत लाभकर संकलन गरेको छ ।
सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको तथ्याङ्कअनुसार साउन र भदौमा संकलित लाभकर गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५४.४२ प्रतिशत कम हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा सरकारले शेयर कारोबारबाट २ अर्ब ७५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर उठाएको थियो ।
सिडिएससीले धितोपत्र कारोबारको अभौतिक अभिलेख तथा कारोबारपछिको राफसाफ र फछ्र्यौटसम्बन्धी प्रणाली सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
करको दर बढ्यो, असुली भने घट्यो
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत शेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको दर बढाएको थियो । ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिमा शेयर बिक्री गर्ने अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि लाभकर १० प्रतिशत र ३६५ दिनभन्दा बढी अवधिमा बिक्री गर्ने दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।
तर करको दर बढेको समयमा शेयर बजारमा अपेक्षित कारोबार हुन नसक्दा सरकारी आम्दानी बढ्न सकेन । बजारमा गिरावट आएपछि नाफामा शेयर बिक्री गर्ने अवसर घट्नु र कारोबार रकममा आएको संकुचनले कुल लाभकर असुलीमा असर परेको देखिन्छ ।
भदौमा ६३ करोड, पोहोरभन्दा ५ प्रतिशत बढी
चालु आर्थिक वर्षको भदौमा मात्रै सरकारले शेयर कारोबारबाट ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर संकलन गरेको छ ।
यो रकम गत आर्थिक वर्षको भदौको तुलनामा ५.२० प्रतिशत बढी हो । गत वर्षको भदौमा ६० करोड १४ लाख रुपैयाँ लाभकर संकलन भएको थियो ।
यद्यपि दुई महिनाको समग्र तथ्याङ्कमा भने ठूलो गिरावट देखिएको छ । साउनमा भएको कमजोर असुलीका कारण भदौमा सामान्य वृद्धि भए पनि पहिलो दुई महिनाको कुल लाभकर गत वर्षको तुलनामा आधाभन्दा बढीले घटेको हो ।
बजार घट्दा सरकारको आम्दानीमा असर
शेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकर कारोबारको आकार र लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने नाफासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ ।
बजारमा कारोबार रकम घट्दा र शेयर मूल्यमा गिरावट आउँदा लगानीकर्ताले नाफा सुरक्षित गर्ने अवसर कम पाउँछन् । त्यसको प्रभाव अन्ततः सरकारले संकलन गर्ने लाभकरमा पनि देखिन्छ ।
यस वर्ष करको दर बढाइए पनि बजारमा कारोबारको मात्रा तथा नाफाको आधार कमजोर हुँदा अपेक्षित राजस्व संकलन हुन नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
लाभकर घटाउने निर्णय
शेयर बजारमा देखिएको सुस्तता र करको दरसँग सम्बन्धित असन्तुष्टिपछि सरकारले पुँजीगत लाभकरको दर पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ पनि सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयको वेबसाइटमा उक्त कार्ययोजना उपलब्ध छ ।
सरकारले अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि लाभकर १० प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत तथा दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ३.५ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
नयाँ दर कार्यान्वयनमा कहिले ?
लाभकर घटाउने नीतिगत निर्णय भए पनि नयाँ दरको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल राजपत्रमा सम्बन्धित सूचना प्रकाशित हुनुका साथै आन्तरिक राजस्व विभाग र सिडिएससीको प्रणालीमा नयाँ दर अद्यावधिक भएपछि मात्र नयाँ व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुने अवस्था रहन्छ ।
सिडिएससीले पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी छुट्टै परिपत्र तथा कारोबारसम्बन्धी व्यवस्था राख्दै आएको छ ।
यसबीच शेयर बजारमा कारोबारको अवस्था र लाभकरको नयाँ दर कहिलेदेखि कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयले आगामी महिनाको सरकारी राजस्वमा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
बजार चलायमान भए राजस्वमा सुधारको सम्भावना
पुँजीगत लाभकरको असुली शेयर बजारको कारोबार र नाफासँग जोडिएकाले बजारमा कारोबार बढेमा सरकारको लाभकर आम्दानी पनि बढ्ने आधार रहन्छ ।
त्यसैले चालु आर्थिक वर्षको आगामी महिनामा शेयर बजारको कारोबार रकम, परिसूचकको अवस्था, लगानीकर्ताको नाफा तथा नयाँ लाभकर दरको कार्यान्वयनले सरकारको पुँजीगत लाभकर असुलीमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुनेछ ।
