विश्व खबर 
विश्वखबर काठमाडौं, जेठ १८ गते । नेकपा एमालेभित्रको पार्टी विवादका सम्बन्धमा गएको जेठ २ गते पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाले नेता माधवकुमार नेपालबीचमा भएको वान टु वान वार्ताले १० सदस्यी कार्यदल गठन गरेको थियो । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले पार्टीभिको विवाद तीन दिनभित्र टुंगो लगाउने बटमलाइन तोकेको थियो ।
कार्यदलको बैठक बसेपनि कार्यदलले न त, पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पु¥याउन सक्यो न त, प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नै दिलाउन सक्यो । भयो त फेरी पनि प्रतिनिधिसभा विघटन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेससँग कम्युनिष्ट पार्टी अझ सत्तारुढ नेकपा एमालेकै साँठगाँठ इतिहासमै रोमञ्चकारी बन्यो ।
त्यति मात्रै होइन, एमाले नेता नेपाल पक्षले विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथी छलफल जारी छ । सर्वोच्चमा समेत न्यायधिश छान्ने लगायतका विविध विषयमा ववाद निम्तिएको छ । पार्टी विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले विवाद समाधान गर्न सकेन बरु यसैबीचमा नेपालसहित ११ जना नेताहरुलाई पार्टी अध्यक्ष ओलीले साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासित गरिसकेका छन् । र थप १२ जनालाई स्पष्टीकररण सोधिएको छ । यसैबीचमा पार्टी अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बस्ने भनिएको स्थायीकमिटी बैठक २ पटक स¥यो र मंगलबार बिहान ११ बजे बस्ने भनिएपनि निकै ढिला स्थायी कमिटी बैठक बालुवाटारमा बसेको सथयो ।
तर, मंगलबारको बैठकले स्पष्टीकरण सोधिएका १२ जना नेतालाई कुनै कारबाही गरेन बरु, पार्टी एकताका लागि थप ललो बन्ने निष्कर्शमा पुगेको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले कोही पार्टीमा बस्नै नसक्ने हो भने उनीहरुको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो अन्यथा पार्टीले कसैलाई पनि अलग र अन्याय गर्ने पक्षमा नरहेको बताए । उनले स्पष्टीकरण नबुझाएका नेताहरु सम्पर्कमै रहेका कारण पार्टीमा अर्झपनि सकारात्मक पक्ष रहेको बताए ।
यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले पनि १२ जनामाथी कारबाहीको कुनै विषय नउठेको बताएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री एवम् पार्टी प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि बैठकले पार्टीका नेताहरुलाई कारबाही भन्दा पनि पार्टी एकताबद्धताका लागि अन्तिमसम्म प्रयास जारी राखिने बताएका थिए । तर, यो अवस्थामा पार्टी एकता लागि निकै फिलमी शैलीमा बनेको कार्यदलको आवश्यकता र औचित्य के थियो भन्ने गम्भिर प्रश्न उठेको छ । जिम्मेवार एवम् शिर्ष राजनीतिक दलहरुले प्रतिफल प्राप्त हुनसक्ने गरि यस्ता कार्यहरु पहलकदमी नलिएका हुन वा गठित कार्यदल नै पछि परेको हो यसको समिक्षा गर्न पनि छुटाउनुहुँदैन ।
