विश्व खबर 
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि मुद्दाको सुनुवाईका लागि वरिष्ठताका आधारमा न्यायधीश राख्ने सहमति जुटेको छ ।
सर्वोच्च बार र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबीच भएको छलफलमा यस्तो सहमति जुटेको हो । यससँगै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेरिरहेको संवैधानिक इजलास पुनगर्ठन हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणा वरिष्ठताको आधारमा एक साताभित्र इजलास गठन गर्न सहमत भएका हुन् ।
संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्धय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि कानून व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा र सर्वोच्च बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरुबीच मंगलबार छलफल भएको थियो ।
अब संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली २०७४ संशोधन गर्ने तयारी पनि भएको छ । संशोधनका लागि न्यायपरिषदको बैठक बसेर एक हप्ता भित्र पक्रिया टुंग्याउने र खालका संवैधानिक विवादको निरुपण गर्दा वरिष्ठताको आधारमा इजलास बनाउने सहमति भएको हो ।
बरिताक्रममा रहेका न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने वा नसक्ने अवस्थामा लगत्तै तल्लो बरियतामा रहेका न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्ने व्यवस्था हुने छ ।
