विश्व खबर 
काठमाडौँ । दोस्रोपटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित रिटहरुको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजालस गठन भएको छ।
शुक्रबारदेखि नै विघटनको विषय केन्द्रित ‘मेरिट’मा बहस हुनुपर्ने भए पनि न्यायाधीश श्रेष्ठको उपस्थितिप्रति विपक्षी १४६ जना सांसदका वकिलहरु असहमति जनाएपछि संवैधानिक इजलास विवादित भएको छ।
शुक्रबार श्रेष्ठमाथि मात्रै प्रश्न उठाएका निवेदकका वकिलहरुले आइतबार केसीले समेत इजलास छाडेर अदालतको गरिमा कायम गर्नुपर्ने शर्त अघि सारे। आइतबार दुई न्यायाधीशले इजलास छाड्नुपर्ने कि नपर्नेमै बहस केन्द्रित रह्यो।
बसहका क्रममा कानुन व्यवसायी र प्रधानन्यायाधीश राणाबीच पटक पटक सवाल जवाफ चल्यो। कांग्रस सभापति शेरबादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमालेका माधव नेपालसहिततका सांसदहरुका तर्फबाट उपस्थित भएका वकिलहरुले श्रेष्ठले गत फागुन २३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालाई निवेदकको माग बाहिर गएर बदर गरेकाले उनीमाथि प्रश्न उठाएका छन् भने उक्त आदेशमाथि पुनरावलोकनको निस्सा नदिएको भन्दै केसीले पनि इजलास छाड्नुपर्ने उनीहरुको जिकिर छ।
अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले बहसमा भने, ‘यो इजलास न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले छोड्नु पर्छ। त्यो फैसलाका कारण राजनीतिको कोर्ष बदलियो, जसका कारण अहिले असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन भयो। त्यस मुद्दासँग यो मुद्दाको तात्विक सरोकार छ। सोही कारण दुई श्रीमानले यो मुद्दाको सुनुवाईमा आफू बस्दा अदालतको गरिमा बढ्छ कि घट्छ सोच्नुस्।’
उक्त मागलाई सम्बोधन गराउन आइतबार निवेदकका तर्फबाट बन्दीसहित शम्भु थापा, रमन श्रेष्ठ, हरिहर दाहाललगायत ९ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बहस गरे। इजलास छाड्न दबाब दिए पनि केसी र श्रेष्ठ पछि हट्नेमा स्वयम प्रश्न उठाउनेहरु नै विश्वस्त छैनन्। एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘हाम्रो काम विषय उठाउने हो। उठाएका छौँ। तर भने अनुसार परिणाम आउँछ जस्तो लाग्दैन।’
प्रधानन्यायाधीश राणाले निवेदकको माग जाजय नभएको भन्दै पटक पटक तीखा प्रश्न तेर्स्याएका छन्। उनले एमाले र माओवादी एकतालाई बदर गर्ने रिट र यो रिटबीच तात्विक सरोकार नभएको भन्दै निवेदकलाई इजलास छान्ने अधिकार नहुने बताएका थिए।
राणाले भनेका थिए, ‘तपाईंहरुलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार छैन। वकिलको काम संविधान, कानुन आचारसंहिता अनुसार बहस गर्ने हो। म संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेका १४ न्यायाधीशको नाम दिन्छु आफैँ छान्नु हुन्छरु मिल्छरु तपाईंको काम गर्नुहोस्।’
राणाको भनाइलाई नै समथर्न हुने गरी महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालसहित नायव महान्याधीवक्ता पद्म पाण्डेय र सञ्जिराज रेग्मीले पनि बहस गरेका थिए। यदि निवेदक पक्षले भनेझैँ न्यायाधीश राख्ने हो भने सर्वोच्चमा अदालतमा देउवा, दाहाल र नेपाललगायत सांसदसँग सम्बन्धित कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाई अहिलेका न्यायाधीशबाट गर्न नमिल्ने बडालको तर्क थियो।
वकिलहरुको मागलाई ठाडै अस्वीकार गरे पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले आइतबार इजलास अन्त्य गर्दै ‘यस विषयमा उहाँहरु बसेर छलफल गर्नुहुन्छ’ भनेका थिए।
इजलास गठन भएपछि प्रधानन्यायाधीशले हटाउन नहुने र आफूमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ स्वयम् न्यायाधीशले दिनुपर्ने अभ्यास रहेको छ। न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठ इजलासमा रहने कि नरहने भन्ने विषयमा सोमबार निर्णय आउने सर्वोच्चले जनाएको छ। आइतबार इजलास उठेपछि दुई घण्टाभन्दा बढी न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले राणासँग छलफल गरेका थिए।
स्रोतका अनुसार न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले इजलास नछाड्ने निर्णय प्रधानन्यायाधीश राणालाई सुनाएका छन्। त्यहीअनुसारको लिखित आदेश सोमबार आउने छ। मुद्दाको विषय केन्द्रित बहस मंगलबारबाट हुनेछ।
