विश्व खबर 
काठमाडौं–भन्सार एजेन्ट बैकल्पिक सङ्घर्ष समितिले नौ बुँदे मागसहित अर्थ मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । भन्सार एजेन्टको बैकल्पिक उम्मेद्वारको व्यवस्था गर्न माग गर्दै सतितिले मन्त्रालयमा बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
६६० जनालाइ भन्सार ऐनको इजाजत पत्र जारी गर्ने प्रयोनका लागि लोकसेवा आयोगले २०७९/०१/१७ गते लिएको परिक्षा बाट ८६० जना परिक्षार्थी अन्र्तवार्ताका लागी छनौट भएकोमा अधिकाशं भन्सार विभागका कर्मचारी रहेको भन्दै समितिले आप्पत्ति जनाएको हो । निजामति कर्मचारीले आफु निजामति कर्मचारी हुँ भन्ने कुरा बेवास्था गर्दै दोहोरो सुबिधा लिनका लागि ऐजेन्टको परिक्षामा सहभागी भएकोमा पहिले नै उजुरी परेको समितिले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बहालबाला कर्मचारीले अन्य कुनै पेशा व्यवसाय गर्न नपाउने निर्णय गरेपनि उच्च अदालत पाटनले निजामति कर्मचारीलाई एउटा रोज्न पाउने व्यवस्था रहेकाले अन्र्तवार्ता दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । पाटन अदालतको उक्त फैसलाले निजामति कर्मचारीलाई फाइदा पुगेको र बाहिराबाट परिक्षार्थीको रुपमा सहभागी भई लिखित परिक्षमा पास भएका तर अन्र्तवार्तामा छनौट नभएका एक सय ९७ जना बैकल्पिक उम्मेद्वारलाई मर्का परेको समितिले बताएको छ ।
आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभए सम्म र मुद्धाको फैसला नभए सम्म ६६० जनाको इजाजत पत्र बितरण गर्ने कार्य कार्यान्वयन नगर्न संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।
समितले बुझाएको ज्ञापनपत्र :
