विश्व खबर 
काठमाडौं – सरकारले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणको दायित्व २९ खर्ब ७३ अर्ब पाँच करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत भदौ मसान्तसम्ममा मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४५ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको हो ।
कार्यालयका अनुसार कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋण १६ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
जिडिपीको अनुपातमा आन्तरिक ऋण २० दशमलव ६३ प्रतिशत र बाह्य ऋण २४ दशमलव ४१ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ । यसअनुसार कुल सार्वजनिक ऋणको भार जिडिपीको करिब ४५ दशमलव शून्य चार प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।
चालु वर्ष ६ खर्ब ५८ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भदौ मसान्तसम्ममा भने ६१ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भइसकेको छ ।
यो वार्षिक लक्ष्यको ९ दशमलव २८ प्रतिशत हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिकतर्फ चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ र बाह्यतर्फ दुई खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
भदौ मसान्तसम्म आन्तरिकतर्फ ५० अर्ब रुपैयाँ र बाह्यतर्फ ११ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
ऋणको साँवा–ब्याजमा ८५ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी
सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा समेत ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि चार खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये भदौ मसान्तसम्म ८५ अर्ब एक करोड छ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
यो वार्षिक विनियोजनको २० दशमलव ३४ प्रतिशत हो ।
दुई महिनामै ऋण सेवा खर्च १ प्रतिशतभन्दा बढी
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा भदौ मसान्तसम्ममा सरकारले गरेको कुल ऋण सेवा खर्च १ दशमलव २९ प्रतिशत बराबर रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यसले सरकारको कुल सार्वजनिक ऋणसँगै ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको दायित्व पनि बढ्दै गएको देखाएको छ ।
