विश्व खबर 
काठमाडौं- श्रम कूटनीति प्रभावकारी हुन नसक्दा नेपालले श्रम सम्झौता गरेका गन्तव्यमा कार्यरत श्रमिकको अवस्था सुधार आउन नसकेको पाइएको छ । हालै सार्वजनिक भएको ‘नेपालका गन्तव्य राष्ट्रहरुसँग भएका द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरुको अध्ययन प्रतिवेदन २०७८’ मा केही श्रम गन्तव्यमा सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था समेत व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा ठगीमा परेका श्रमिकको निःशुल्क कानुनी सहयोग गर्दै आएको पिपुल्स फोरमले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा श्रम सम्झौता भइसकेका कतिपय गन्तव्यले विदेशी श्रमिकको व्यवस्थापनमा सुधार गर्न नसकेको उल्लेख छ ।
अध्ययनले नेपालका द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र श्रम समझदारीपत्र हेर्दा मिश्रित खालको नतिजा देखिएको उल्लेख गरेको छ । नेपालले पछिल्लो समय जोर्डन, मलेसिया, यूएई र मौरिसससँग गरेका श्रम सम्झौता वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन र आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार संरक्षणमा उत्कृष्ट रहेको पाइए पनि अन्य देशसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नै हुन नसकेको हो । जोर्डन, मलेसिया, यूएई र मौरिसससँगका सम्झौताका व्यवस्था एसिया क्षेत्रका लागि नै अनुकरणीय भए पनि अन्य देशसँग गरिएका भने प्रभावकारी नदेखिएको हो ।
नेपालले गरेका सरकार–सरकार (जीटूजी) सम्झौताहरूमा आप्रवासन प्रक्रिया व्यवस्थित रहेको, कामदार शोषण र ठगीमा पर्ने कम सम्भावना भए पनि अधिकार संरक्षणका दृष्टिले कमजोर रहेको पाइयो । नेपालले कतार र बहराईनसँग गरेका सम्झौता हरेक दृष्टिले कमजोर रहेका र सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था समेत व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको पाइएको पिपुल्स फोरमका संस्थापक एवं श्रम आप्रवासन अधिवक्ता सोम लुइँटेलले बताए ।
नेपाल सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी नेपालको नीतिगत दृष्टिकोणमा रहेको देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ । “नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा वैदेशिक रोजगारको निकै ठूलो योगदान भए पनि नेपालले बाध्य भएर श्रम सम्झौता गरेको जस्तो सन्देश दिएको छ,” अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “रोजगारीपछि फर्केका श्रमिकलाई निज कार्यरत गन्तव्य देशमा श्रम सम्झौता भएको सालदेखि रोजगार व्यवस्थापन प्रकृयामा केही फरक नपाएको बताएका छन् ।” श्रम सम्झौता गरेका देशबाट फर्केका मध्ये ९५ प्रतिशतले रोजगार व्यवस्थापनमा केही परिवर्तन नपाएको बताएका थिए ।
तीन सय कामदारलाई नेपालको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको स्थितिको बारेमा सोध्दा कसैलाई पनि नेपालको कतिवटा गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता भएको भन्ने बारेमा ज्ञान नभएको समेत पाइयो । त्यसैगरी ९७ प्रतिशतलाई श्रम सम्झौताबाट हुने फाइदा र सुविधाको बारेमा जानकारी थिएन भने नगन्य संख्याका कामदारलाई मात्र सो बारेमा जानकारी भएको अध्ययनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी ९९ प्रतिशतलाई श्रम सम्झौता गरिने प्रक्रियाको बारेमा जानकारी थिएन ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने र गएका ७३ प्रतिशत श्रमिकले अभिमुखीकरण तालिम लिएका र २६ प्रतिशतले अभिमुखीकरण तालिम नलिएको जनाएका छन् । सर्वेक्षणका अन्य नतिजा हेर्दा ६५ प्रतिशतलाई उद्धारको प्रक्रिया थाहा नभएको, फर्केका कामदारमध्ये ६२ प्रतिशतले दूतावासमा सम्पर्क नै नगरेको, ३३ प्रतिशतले मात्र मेनपावरबाट वैदेशिक रोजगारबारे सूचना पाएको जनाएका छन् । यसैगरी ९४ प्रतिशतलाई पीडितले नेपालमा पाउने क्षतिपूर्तिबारे ज्ञान नभएको, ८१ प्रतिशतलाई कामदारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाउने सेवाबारे थाहा नभएको र ४३ प्रतिशत कामदारले ५ लाखभन्दा बढी भर्ना शुल्क तिरेको जनाएका छन् ।
त्यसैगरी ३८ प्रतिशतले मेनपावरमार्फत र ६२ प्रतिशतले एजेन्टमार्फत वैदेशिक रोजगारमा गएका वा जान चाहेको कुरा बताएका छन् । साथै विदेश गएका वा जान चाहेका गन्तव्य मुलुकहरूमा खाडी ५३ प्रतिशत, यूरोप ३८ प्रतिशत, एसियन ७.३४ प्रतिशत र मलेसियामा १.३३ प्रतिशत रहेको जनाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । -कारोबारबाट
