विश्व खबर 
काठमाडौं-भन्सार एजेन्ट बैकल्पिक सङ्घर्ष समितिले नौ बुँदे मागसहित भन्सार विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।भन्सार एजेन्टको बैकल्पिक उम्मेद्वारको व्यवस्था गर्न माग गर्दै सतितिले विभागमा बुधबार ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
६६० जनालाइ भन्सार ऐनको इजाजत पत्र जारी गर्ने प्रयोनका लागि लोकसेवा आयोगले २०७९/०१/१७ गते लिएको परिक्षा बाट ८६० जना परिक्षार्थी अन्र्तवार्ताका लागी छनौट भएकोमा अधिकाशं भन्सार विभागका कर्मचारी रहेको भन्दै समितिले आप्पत्ति जनाएको हो । निजामति कर्मचारीले आफु निजामति कर्मचारी हुँ भन्ने कुरा बेवास्था गर्दै दोहोरो सुबिधा लिनका लागि ऐजेन्टको परिक्षामा सहभागी भएकोमा पहिले नै उजुरी परेको समितिले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बहालबाला कर्मचारीले अन्य कुनै पेशा व्यवसाय गर्न नपाउने निर्णय गरेपनि उच्च अदालत पाटनले निजामति कर्मचारीलाई एउटा रोज्न पाउने व्यवस्था रहेकाले अन्र्तवार्ता दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । पाटन अदालतको उक्त फैसलाले निजामति कर्मचारीलाई फाइदा पुगेको र बाहिराबाट परिक्षार्थीको रुपमा सहभागी भई लिखित परिक्षमा पास भएका तर अन्र्तवार्तामा छनौट नभएका एक सय ९७ जना बैकल्पिक उम्मेद्वारलाई मर्का परेको समितिले बताएको छ ।
आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभए सम्म र मुद्धाको फैसला नभए सम्म ६६० जनाको इजाजत पत्र बितरण गर्ने कार्य कार्यान्वयन नगर्न संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।
भन्सार एजेन्ट बैकल्पिक सङ्घर्ष समितिको नौ बुँदे माग :
१. भन्सार बिभागले तोकेको माग सख्या ६६० लाइ कुनै पनि अवस्थामा निस्क्रिय रहने गरि कार्यान्वयन नगरियोस ।
२. मौखिक परिक्षा पछि उत्तिर्ण हरेक सरकारी, अर्धसरकारी ,संस्थान , शिक्षक, चिकित्सक तथा अन्य बिबिध सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको छानविन गरी उनिहरुको नामावली समेत प्रकाशन गरियोस ।
३. यदी भन्सार बिभागले माग पद संख्याको आधारमा भन्सार एजेन्टको छनौट भएपछि अन्र्तवार्तामा छनौटमा नपरेका उम्मेद्धारहरुबाट उच्चतम अंकको आधारमा बैकल्पीक उम्मेद्धारको नामावली यथाशिघ्र प्रकाशन गरियोस ।
४. भन्सार एजेन्टको इजाजत पत्रको परिक्षमा सहभागी भै उत्तिर्ण भएका बहालवाला सरकारी सेवामा कार्यरत सरकारी, अर्धसरकारी, संस्थान, प्रध्यापक, शिक्षक, चिकित्सक तथा विविध सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुले सरकारी सेवा सुविधा लिन नचाहेको हकमा भन्सार एजेन्टको इजाजत पत्र पाउने तर सोहि कर्मचारीले भन्सार एजेन्टको इजाजत पत्र नलिइ सरकारी सेवामा नै बहाल भई कार्य गर्न चाहेको खण्डमा र विविध कारणले अन्तरवार्ता पछि उत्तिर्ण भएका उम्मेद्घारले भन्सार एजेन्टको इजाजत पत्र नलिएमा तोकिएको भन्सार एजेन्ट (६६० जना) संख्यामा केहि संख्या रिक्तहुन जाने अवस्था आउनेछ । सो रिक्त संख्या पूर्तिका लागि अन्र्तवार्तापछि छनोट नभएका तर उच्चतम अंक ल्याएका उम्मेद्धारबाट बैकल्पीक उम्मेद्धारको व्यावस्था गर्ने गरी बैकल्पीक उम्मेद्धारको नामावली प्रकाशन गरियोस ।
५. सरकारी, अर्धसरकारी ,संस्थान , शिक्षक, चिकित्सक तथा अन्य बिबिध सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको छानविन गरी उनिहरुको नामावली समेत प्रकाशन गरियोस ।
६. सरकारी, अर्धसरकारी ,संस्थान , शिक्षक, चिकित्सक तथा अन्य बिबिध सेवामा कार्यरत कर्मचारी हरुले दोहोरो सुबिधा लिन नपाउने , साथै इजाजत पत्रलाई कब्जा गरी देशलाइ मर्का पर्ने गरी पेनशन पछि भोग चलन गर्छु भनेर राख्न नपाउने व्यवस्था गरियोस ।
७. लोकसेवा आयोगले पनि बहालवाला कर्मचारी जसले यदी दोहोरो सुबिधा लिन खोजेका कर्मचारीहरुको हकमा ति कर्मचारीलाई निजामति सेवा नियमावली मा भएको आचरण सम्बन्धी ज्ञानको जानकारी दिइ सचेत गराइयोस ।
८. बहालवाला निजामति कर्मचारी,संस्थानका कर्मचारी, शिक्षक वा जुनसुकै सरकारी वा अर्धसरकारी वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका कर्मचारीबाहेक अन्र्तवार्तामा सहभागी ८५७ जना मध्येबाट जति रहन्छन् सबैलाइ भन्सार एजेन्टको इजाजत पत्र दिइयोस् । बरु दुइ प्रतिनिधिको ठाउमा एक प्रतिनिधी राखी बाकी अर्को प्रतिनिधीको ठाउमा योग्य सक्षम अध्ययन गरेको हिसाबले अन्र्तवार्तामा सहभागी उम्मेद्धारहरुलाइ नै इजाजत पत्र दिइयोस ।
९ हाम्रा उल्लेखित मागहरु सम्मानीत अदालत तथा भन्सार बिभाग बाट हाम्रो माग सम्बोधन नभए सम्म र मुद्धाको फैसला नभए सम्म ६६० जनाको इजाजत पत्र बितरण गर्ने कार्य लाई कार्यान्वयन नगरियोस ।
समितले बुझाएको ज्ञापनपत्र :
