विश्व खबर 
काठकाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले जग्गा धितो राख्न रोक नलगाएको बताएकी छिन् ।
सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले धितो राख्न रोक नलगाएको स्पष्ट पारिन् । उनले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गिकरण भएपश्चात मात्र कित्ताकाट र धितो राखि ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताइन् ।
उनले हालका लागि भने जग्गाको किसिम कृषि क्षेत्र हो कि गैरकृषि क्षेत्रको हो भन्नेकुरा मात्रै खुलाए पुग्ने व्यवस्था गरेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउनु रहेको उल्लेख गरिन् । उनले भूउपयोग ऐनले जग्गाको वर्गिकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै संघीय सरकारले जग्गाको वर्गिकरण गर्न नमिल्ने बताइन् । यद्यपी स्थानीय सरकारलाई प्राविधिक सहयोग भने गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
“सरकारले धितो राख्न रोक लगाएको होइन” उनले भनिन्, “स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गिकरण भएपश्चात मात्र कित्ताकाट र धितो राखि ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । त्यसमा पनि हाललाई जग्गाको किसिम के हो ? कृषि क्षेत्र हो वा गैर कृषि क्षेत्र हो ? यति मात्रै खुलाए पुग्ने व्यवस्था गरेको हो ।”
मन्त्री श्रेष्ठले जग्गाको वर्गिकरण गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको बताइन् । उनले सबै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा तथा तथ्यांक तयार गरी स्थानीय तहहरुलाई हस्तान्तरण गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आवश्यकता अनुसार अद्यावधिक गरी स्थानीय तहले जग्गाको वर्गिकरण गर्न सक्ने बताइन् ।
