विश्व खबर 
दोलखा– सरकारले महिलाको नाममा घरजग्गा नामसारी गर्दा लाग्ने कर, छुट दिने ब्यवस्था गरेको झण्डै दुइ दशक पुग्न लाग्यो । सरकारले यस्तो ब्यवस्था गरेयता अचल सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढेको देखिन्छ ।
चेतनाको विकाससँगै सरकारले राजस्व छुट गरेपछि पछिल्लो समय अचल सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच बढ्दै गएको पाइन्छ । चुलो चौकामा मात्र सिमित रहने र सानो सानो कामको लागि पनि घरको पुरुष सदस्य नै चाहिने प्रवृत्तिलाई तोड्दै अहिले महिलाहरु घर ब्यवहारका सम्पूर्ण काम सम्हाल्न थालेको बताउँछन् ।
दोलखा भिमेश्वर नगरपालिका–७ की सरिता न्यौपाने, पहिले घरको सम्पूर्ण काम सम्हाल्ने गरेपनि कुनै सानातिना निर्णय गर्नुपरेमा भने श्रीमानको पर्खाइमा वा अनुमति पर्खर्नुपर्ने अवस्थालाइ सम्झदै भन्छिन्, “कुनैबेला मैले घरमा सलाई समेत श्रीमानलाई सोधेर मात्र ल्याउने गर्थे, तर अहिले आफ्नो नाममा जग्गा सहित घर भएपछि भने धेरथोर बुझेर घरब्यहारको काम आफै सम्हाल्ने गरेकी छु ।
मेरो सोच चाहिँ के हो भने श्रीमानलाई मात्र भार नदिउँ सकेको काम त आफू पनि गरौँ भन्ने लाग्छ, श्रीमान प्राय बाहिर तिर नै हुने अनि बाख्रा बेच्नसम्म श्रीमान कहिले आउनुहुन्छ भनेर कुर्थे तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन, श्रीमानलाई सोध्छु, अनुमति चाहिँ लिन्छु अनि घरब्यवहारको काम त आफै गर्ने गरेको छु । अहिले आफ्नो नाममा भएपछि घरब्यवहारको सम्पूर्ण काम आवश्यकता अनुसार आफै गर्छु । सम्पत्ति आफ्नो नाममा भएपछि त काम गर्न पनि धेरै आँट र छुट्टै जागर आउने रहेछ । नेपालको संविधान र त्यसपछि बनेका कानुनले अशं र वशंमा महिलाको हक स्थापित गरेको छ । ”
नेपाल सरकारले अचल सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच बढाउन आर्थिक वर्ष २०६१/६२ बाट महिलाको नाममा घरजग्गाको रजिष्टे्शन पास गर्दा लाग्ने शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने ब्यवस्था गरेको छ ।
हिमाली क्षेत्रका महिलाको हकमा ५० प्रतिशत र एकल महिलाको नाममा घरजग्गा पास गरेमा ३५ प्रतिशत छुट हुने कानुनी ब्यवस्था गरेको थियो । यी ब्यवस्थाबाट घरजग्गामा महिलाको स्वामित्व बढेकाले यी ब्यवस्थाको अझै प्रभावकारी आवश्यकता देखिएको कतिपयको भनाइ छ । यी ब्यवस्थाले महिलालाई आर्थिक रुपमा सुरक्षित र पारिवारिक निर्णय प्रक्रियामा प्रभावी बनाउने र आर्थिक रुपले शक्तिशाली बनाइदा समाजमा सकारात्मक परिणाम दिने उनीहरुको विश्वास छ ।
दोलखाकी सरिता जस्तै अन्य धेरै महिलाहरु अहिले सम्पत्तिमा पहुँच हुनुपर्ने भन्दै लागिपरेका छन् । जसले गर्दा पुरुषको जिम्मेवारी पनि बाँडिने र राजस्व पनि कम लाग्ने भएकाले फाइदा हुने कतिपयको भनाइ छ ।
भूकम्पपछि बनेको घर आफ्नो नाममा गराएपछि दोलखाकी मसिनी थामीमा थप आत्वविश्वास बढेको बताएकी छन् । उनी भन्छिन्, “आफ्नो भन्नु र आफ्नो नाममा लालपुर्जा हुनमा निकै फरक हुने रहेछ, धेरै कुरामा आट दिने रहेछ, समाजले हेर्ने देष्टिकोण पनि फरक हुने रहेछ ।
दोलखाका मन्दिलाल श्रेष्ठको भनाइ पनि त्यस्तै छ, “महिलाको नाममा घरजग्गा पास गर्दा फाइदा नै हुन्छ नी, एक त राजस्व कम लाग्छ, हामी पुरुषले कारोबार गर्दा भन्दा महिलाको नाममा कारोबार गर्दा धेरै सहज भएको छ भने अर्कोतिर भार पनि कम भएको छ । सहमतिमा काम गर्दा, सरसल्लाह गरिन्छ, ठिक निर्णय लिन सहज हुन्छ । पहिले पहिले त पुरुषले यस्तो काम गर्दा घरको महिलालाई जानकारी नै दिने चलन थिएन, तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन, धेरै परिवर्तन भइसक्यो, सरकारले पनि ठिकै निर्णय गरेको जस्तो लाग्छ मलाई त ।”
दोलखाको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को साउनदेखि जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा ८ सय १० जना महिलाको नाममा लिखत पास भएकोमा करिव ५७ लाख ३६ हजार ८ सय ३९ रुपैयाँ राजस्व छुट गरिएको जिल्ला मालपोत कार्यलय दोलखाकी सुचना अधिकारी गौरी कार्कीले जानकारी दिइन् । उनीका अनुसार विगत पाँच वर्षमा जिल्लामा ४ हजार भन्दा बढी महिलाको नाममा घरजग्गा लिखत पास भएको छ ।
कार्यालयकी सूचना अधिकारी कार्कीका अनुसार राजस्व छुट साथै चेतना बढ्नु, वैदेशिक रोजगारका लागि श्रीमान विदेश जाँदा श्रीमतीले घर जग्गाको कारोबार गर्नु, संयुक्त रुपमा पुर्जा बनाउने क्रम बढ्नु जस्ता कारण महिलाको नाममा घर जग्गा दर्ता गर्नेको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको पाइन्छ भने भूकम्पछिको पुननिर्माणका क्रममा धेरै महिलाले सम्पत्ति स्वामित्व प्राप्त गर्ने अवसर पाएका छन् ।
श्रीमान र श्रीमतीको सयुक्त नाममा पुर्जा राख्न चाहनेले थोरै दस्तुर तिरेर श्रीमानको पुर्जामा श्रीमतीको नाम राख्न पाइने भएकाले पनि महिलाको संख्या बढिरहेको छ । महिला पनि सक्षम छन् भन्ने चेतना पनि विस्तारै बढ्दै गएपछि अहिले धेरैले महिलाको नाममा अचल सम्पत्ति नामसारी गर्ने क्रम बढेको पाइन्छ । भूकम्पछि पुननिर्माणका क्रममा त झन्
महिलाको नाममा घरजग्गा लिखत पास गर्नेको संख्या बढेकाले दोलखा लगायत भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुनर्मिाणपछि धेरै महिलाले अचल सम्पतिको स्वामित्व पाएका छन् । महिला अधिकारकर्मीहरु भने अचल सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढेको देखिएपनि वास्तविक रुपमा उनीहरु मालिक हुन नपाएको बताउने गरेका छन् । सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढेमा घरेलु हिंसामा समेत कमी आउने भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरुले समुदाय संगठन तथा विद्यालय तहमा छलफल र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने तर्क राख्ने गरेका छन् ।
राष्ट्यि जनगणना २०५८ अनुसार नेपालमा करिव १२ प्रतिशत परिवारका महिलाका नाममा घर वा जग्गाको स्वामित्व थियो । यो संख्या २०६८ सालको जणनजणना अनुसार झण्डै २० प्रतिशत पुगेको थियो । नेपालको पहिलो लिखित कानुन वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनले सर्तसहित सम्पत्तिमा महिला अधिकार कायम गरेको थियो । जसमा ३५ वर्ष उमेर पुगेका अविवाहिता छोरीले पैतृक अंशपाउने ब्यवस्था थियो । प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि मुलुकी ऐनको १२ औँ संशोधन (२०५९) मा छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार प्रदान गर्ने ब्यवस्था थियो ।
सम्पत्तिमा महिलाले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउने काम भए झनै सहज हुने महिला अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ । लैंगिक समानता प्राप्त गर्न घरजग्गामाथि महिलाको स्वामित्व औजार भएपनि यसबाट मात्रै समाजमा विद्यमान महिलाविरोधी सवै कुसंस्कार हट्न नसक्ने भएकाले महिलामाथि हुने सवै प्रकारका विभेदलाई अन्त्य गर्न पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानले दिएको अधिकारलाई समाजमा अझ बढी प्रचलन र प्रोत्साहित गर्न थप सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्नपनि जरुरी छ ।
