काठमाडौं– अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूका लागि एउटा पुरानै परम्परा छ- घरेलु राजनीतिमा संकट वा लोकप्रियतामा गिरावट आएपछि आफ्नो शक्ति पुनःस्थापित गर्न र राजनीतिक निराशाबाट बाहिर निस्कन विदेश भ्रमणमा निस्कने ।
सन् १९८२ मा रोनाल्ड रेगनले पनि यस्तै गरेका थिए । आर्थिक मन्दी, ११ प्रतिशत बेरोजगारी र मध्यावधि निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीले संसद्मा २६ सिट थपेको अवस्थाबीच उनले पाँच दिन लामो ल्याटिन अमेरिका भ्रमण गरेका थिए ।
त्यसयता अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले घरेलु राजनीतिक उथलपुथलबाट केही समय टाढा रहन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन एयरफोर्स वनमार्फत विदेश भ्रमण गर्ने गरेका छन् ।
अहिले राजनीतिक रूपमा कमजोर अवस्थामा पुगेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग पनि रेगनको अवस्थाको तुलना हुन थालेको छ ।
यसै महिना मतदाताबाट पाएको कडा राजनीतिक धक्कालाई ट्रम्पका विदेशी समकक्षीहरूले पनि नजिकबाट नियालेका छन् । उनीहरू ट्रम्पको राजनीतिक प्रभाव घट्दै गएको छ कि छैन र उनको कार्यकालको अन्तिम चरण अर्थात् ‘लेम डक’ अवस्था चाँडै सुरु हुन लागेको हो कि भन्ने सङ्केत खोजिरहेका छन् ।
यस भ्रमणमा ट्रम्पसँगै एलन मस्क पनि सहभागी हुनेछन् । रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवारहरूका लागि मस्कले गरेको ४४ करोड ५० लाख डलरको राजनीतिक खर्चले भने पार्टीलाई संसद्मा बहुमत दिलाउन सकेन ।
मलेसियाका पूर्वअमेरिकी राजदूत तथा वासिङ्टनस्थित सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेशनल स्टडिजका वरिष्ठ सल्लाहकार एडगार्ड कागनले भने, ‘विदेश नीति र राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमण त्यस्ता विषय हुन्, जुन राष्ट्रपतिले मात्रै गर्न सक्छन् । त्यहाँ भव्यता र औपचारिकता हुन्छ । सबैको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुन्छ ।’
उनले थपे, ‘यसले राजनीतिक बहसको दिशा बदल्न र राष्ट्रपति अझै पनि राष्ट्रपति नै हुन् भन्ने कुरा सबैलाई सम्झाउन मद्दत गर्छ ।’
तर ट्रम्पका लागि यो भ्रमणमा यति मात्रै चुनौती छैनन् । एनभिडियाका शक्तिशाली एआई चिप र चिनियाँ जासुस भएको आरोप लागेकी महिलासँगको सम्बन्धलाई लिएर उठेको जेन्सेन हुआङसम्बन्धी विवादले चीनको प्रविधि उद्योगको चम्किलो केन्द्र सान्जेन भ्रमणलाई पनि प्रभावित पार्ने देखिएको छ । यद्यपि ट्रम्पका सहयोगीहरूले यो विवाद भ्रमणको मुख्य विषय नबन्ने दाबी गरेका छन् ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले यसअघि सीएनएनलाई बताएअनुसार ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटमा जासुसीसम्बन्धी विषय उठाउने योजना बनाएका छैनन् ।
एक वर्षभन्दा केही बढी अवधिमा दुई नेताबीच यो चौथो भेट हुनेछ । चीनमा शक्तिशाली चिप निर्यातलाई थप नियन्त्रण गर्ने विषयमा अमेरिकी प्रशासनभित्र पुनः सुरु भएको बहसबारे पनि उनीहरूले छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छैन ।
एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले भने, ‘अहिले नै हामी यो विषयमा चिनियाँ पक्षलाई जानकारी गराउने अवस्थामा छैनौं ।’
लामो समय क्षेत्र र समयान्तर पार गरेर हुने कठिन विदेश भ्रमणप्रति खासै उत्साहित नदेखिने ट्रम्प सोमबार फिलिपिन्स प्रस्थान गर्दैछन् । त्यसअघि उनले ह्वाइट हाउसको वरिष्ठ नेतृत्वमा फेरबदल गरेका छन् । आफ्नै केही राजनीतिक सहयोगीहरूले समेत वाणिज्य र रक्षामन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई बर्खास्त गर्न माग गरिरहेका छन् ।
त्यसमाथि भ्रमणअघि नै अमेरिकी हवाई यात्रामा ठुलो अवरोध उत्पन्न भएको थियो । ट्रम्पले यसबारे कैयौं दिनसम्म सार्वजनिक रूपमा केही बोलेनन् । यसले एसिया भ्रमणमा निस्कनुअघि उनको ध्यान र प्राथमिकताबारे थप प्रश्न उठाएको छ ।
मनिलामा हुने दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान) शिखर सम्मेलन र चीनको सान्जेनमा हुने एसिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलनमा ट्रम्पले आफ्नो घट्दो राजनीतिक प्रभावसम्बन्धी धारणालाई चिर्ने प्रयास गर्नेछन् । त्यसका लागि उनले नयाँ व्यापारिक सम्झौता घोषणा गर्ने र दशकौंदेखि वासिङ्टनको पर्याप्त ध्यान नपाएको एसियाली क्षेत्रमा अमेरिकी उपस्थितिलाई पुनःस्थापित गर्ने प्रयास गर्नेछन् ।
आफ्ना पछिल्ला राष्ट्रपतिहरू जस्तै ट्रम्पका लागि पनि एसियातर्फ अमेरिकी रणनीतिक ध्यान केन्द्रित गर्ने ‘पिभोट टु एसिया’ अवधारणा कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको छ । उनको दोस्रो कार्यकाल मध्यपूर्वको युद्धमा अल्झिएको छ । यही क्षेत्रले जर्ज डब्ल्यू बुस, बाराक ओबामा र जो बाइडेनलाई पनि अमेरिकी विदेश नीतिलाई पूर्ण रूपमा प्रशान्त क्षेत्रतर्फ केन्द्रित गर्नबाट रोकेको थियो ।
ट्रम्पले पछिल्लो एक वर्ष चीनसँगको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउने प्रयासमा बिताएका छन् । उनले नयाँ व्यापारिक सम्झौताहरूका लागि पनि पहल गरिरहेका छन् । ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरूका अनुसार यसै साता थाइल्यान्डसँग एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने उनको योजना छ ।
तर इरान युद्ध र युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न ट्रम्पले गरिरहेका अहिलेसम्मका निष्फल प्रयासले उनको विदेश नीति एजेन्डामा निरन्तर प्राथमिकता पाइरहेको छ । यी दुवै युद्धको प्रभाव यसै साता एसियामा हुने वार्तामा पनि देखिने सम्भावना छ । द्वन्द्वका कारण यस क्षेत्रका देशहरूमा इन्धनको मूल्यसमेत बढेको छ ।
अमेरिकाभित्र डेमोक्रेटिक पार्टीले हासिल गरेको चुनावी सफलताले पनि ट्रम्पसँग अब कति राजनीतिक शक्ति बाँकी छ भन्ने प्रश्न उठाउनेछ । ट्रम्पका विदेश नीतिका दुई प्रमुख पहल– विश्वव्यापी आयात शुल्क र इरान युद्धले मूल्यवृद्धि गराएका छन् । यसले मतदाताहरूमा ट्रम्प र रिपब्लिकन पार्टीप्रति असन्तुष्टि बढाएको छ ।
डेमोक्रेटहरूले यी दुवै विषयमा राष्ट्रपतिका अधिकार सीमित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसले विदेश मामिलामा राष्ट्रपतिले तुलनात्मक रूपमा बढी स्वतन्त्रता पाउने पुरानो मान्यतालाई समेत चुनौती दिएको छ ।
विपक्षी दलले शक्ति प्राप्त गर्ने तयारी गरिरहेका बेला वासिङ्टनबाट केही समय टाढा रहन र विदेश मामिलामा राष्ट्रपतिको अधिकार कति व्यापक हुन्छ भन्ने देखाउन विदेश भ्रमण लामो समयदेखि उपयोगी माध्यम रहँदै आएको छ ।
सन् १९८२ मा रेगनको ल्याटिन अमेरिका भ्रमणको योजना बनाएर यो रणनीति सुरु गर्ने श्रेय उनका राजनीतिक छवि निर्माता माइकल डिभरलाई दिइन्छ ।
त्यसयता प्रायः सबै अमेरिकी राष्ट्रपतिले यो रणनीति अपनाएका छन् ।
सन् १९९४ नोभेम्बरमा रिपब्लिकनहरूले दशकौंपछि पहिलो पटक अमेरिकी संसद्मा नियन्त्रण कायम गरेपछि बिल क्लिन्टन फिलिपिन्स भ्रमणमा गएका थिए । सन् २००६ मा रिपब्लिकनहरूले संसद्को नियन्त्रण गुमाएको केही सातापछि जर्ज डब्ल्यू बुस भियतनाम पुगेका थिए ।
सन् २०१० र २०१४ मा मध्यावधि निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेपछि बाराक ओबामा एसिया भ्रमणमा निस्किएका थिए । सन् २०१७ मा प्रतिनिधिसभामा रिपब्लिकनहरूले बहुमत गुमाएपछि ट्रम्प स्वयम् फ्रान्सको केही निरस भ्रमणमा गएका थिए ।
कागनका अनुसार, ‘म मध्यावधि निर्वाचनमा जित र हार दुवैपछि राष्ट्रपतिहरूसँगै विदेश भ्रमणमा गएको छु । यस्तो भ्रमण सधैँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसले देशका नागरिक र विदेशी पर्यवेक्षकहरूलाई विदेश नीति राष्ट्रपतिकै मुख्य अधिकार क्षेत्र हो भन्ने सम्झाउँछ ।’
ट्रम्पका लागि यस पटकको भ्रमणको अर्थ विश्वका शक्तिशाली नेताहरूसँग एउटै मञ्चमा उपस्थित भएर अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाबारे छलफल गर्नु पनि हो ।
ट्रम्प, चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच हुने भनिएको त्रिपक्षीय भेटवार्ताले केहीका लागि सन् १९४५ मा त्रिमियाको याल्टा रिसोर्टमा भएको सम्मेलनको अप्रिय स्मरण गराएको छ । त्यति बेला सोभियत नेता जोसेफ स्तालिन, बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल र गम्भीर बिरामी अवस्थामा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डी रुजबेल्टले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्वलाई पश्चिमी र पूर्वी प्रभाव क्षेत्रमा विभाजन गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए ।
पुटिनले सुरुमा युक्रेन युद्धबारे छलफल गर्ने मञ्चका रूपमा तीन नेताबीचको शिखर बैठक प्रस्ताव गरेका थिए । युद्धसँग सम्बन्धित सीमा र सार्वभौमिकताका जटिल विषयहरू अहिले पनि प्रारम्भिक शान्ति वार्ताको प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
तर ट्रम्पका सहयोगीहरूले बिहीबार हुने भनिएको बैठक त्यस्तो प्रकृतिको नभएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार युक्रेनको विषय बैठकको कार्यसूचीमा समेत रहने छैन ।
बरु ट्रम्पले आफूले सम्बन्ध सुधार गर्न लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेका दुई नेतासँग आणविक हतियारबारे छलफल सुरु गर्न चाहेका छन् । अमेरिका र रुसबीचको अन्तिम आणविक हतियार नियन्त्रण सन्धि गत फेब्रुअरीमा समाप्त भएको थियो । दुवै देशसँग अनुमानित पाँच हजारका दरले आणविक हतियार छन् ।
अर्कोतर्फ चीनले पनि आफ्नो आणविक हतियारको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढाउँदै ६०० भन्दा बढी पुर्याएको छ । तर उसले कुनै नयाँ आणविक हतियार नियन्त्रण सम्झौतामा सहभागी हुन खासै चासो देखाएको छैन ।
नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा एक अमेरिकी अधिकारीले तीन नेताबीचको वार्ताबाट ठुलो उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा नरहेको बताए । उनका अनुसार यो छलफललाई कुनै ठोस सम्झौताभन्दा पनि वार्ताको सुरुवातको रूपमा हेरिएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले यस साता लामो समयदेखि योजनाबद्ध एसिया भ्रमणमार्फत आफ्ना पूर्ववर्तीहरूले अपनाउँदै आएको रणनीति पछ्याउने प्रयास गर्नेछन् । भ्रमणको मुख्य आकर्षण बिहीबार चीन र रुसका आफ्ना समकक्षीहरूसँग हुने अभूतपूर्व त्रिपक्षीय भेटवार्ता हुनेछ । आफ्नै देशमा राजनीतिक शक्ति र नियन्त्रणमाथि खासै चुनौती नखेपिरहेका दुई अधिनायकवादी नेतासँग एउटै मञ्चमा उपस्थित भएर ट्रम्पले विश्व राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव र उपस्थिति प्रदर्शन गर्ने प्रयास गर्नेछन् ।






















