images
images
  • नेपाल-भारत सम्बन्धको नयाँ अध्याय: विगतका उपलब्धिको रक्षा र भविष्यको साझेदारी

    नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध इतिहास, भूगोल, संस्कृति, धर्म र जनस्तरको अन्तरसम्बन्धले निर्माण भएको छ। खुला सीमा, पारिवारिक सम्बन्ध, व्यापारिक आवागमन र सांस्कृतिक निकटताले यी दुई देशलाई दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा विशिष्ट सम्बन्धमा बाँधेको छ। तर बदलिँदो क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी आर्थिक परिवेशमा यो ऐतिहासिक निकटता मात्रै भविष्यको सम्बन्ध सञ्चालन गर्न पर्याप्त छैन। अब नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नयाँ आर्थिक दृष्टिकोण, साझा विकास र युवा पुस्ताका अवसरसँग जोड्न आवश्यक छ।

    नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमण यही सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि द्विपक्षीय वार्ताका लागि उनको यो पहिलो विदेश भ्रमण हुनेछ। यसले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि शाहसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। त्यसैले यो भ्रमण दुई देशका सरकार प्रमुखबीचको औपचारिक भेटघाटमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यसलाई भविष्यको साझेदारीको आधार निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मार्चमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्राप्त गरेको भारी जनमतले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ। परम्परागत राजनीतिक दलप्रति नेपाली जनतामा, विशेषगरी युवा पुस्तामा बढ्दै गएको असन्तुष्टि निर्वाचन परिणाममा प्रतिबिम्बित भएको छ। नयाँ सरकारले विकास, सेवा प्रवाह र आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यद्यपि आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र विकासका लक्ष्य हासिल गर्नु अझै चुनौतीपूर्ण छ। प्राकृतिक विपत्ति र पूर्वाधारका सीमितताले पनि सरकारको चुनौती थपेका छन्।

    यस्तो अवस्थामा भारतसँगको सम्बन्धलाई विकास र आर्थिक कूटनीतिको माध्यम बनाउन सकिन्छ। प्रधानमन्त्री शाहले अघि सारेको आर्थिक विकासको प्राथमिकता र विकास कूटनीतिको अवधारणालाई नेपाल-भारत सहकार्यको नयाँ ढाँचाले सहयोग पु¥याउन सक्छ। भारतको ‘छिमेक पहिलो नीति’ पनि यसै प्रकारको सहकार्यसँग जोडिन सक्छ।

    कूटनीतिक निकटताबाट आर्थिक साझेदारीतर्फ

    भारतले नेपालको नयाँ सरकारसँग सुरुदेखि नै संवाद र सम्बन्ध विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। निर्वाचन परिणामपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बालेन शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग संवाद गरेका थिए। नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पछिल्ला महिनामा भारत भ्रमण गरिसकेका छन्। रास्वपा सभापति लामिछानेले पनि भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा भारत भ्रमण गरेका थिए।

    यी गतिविधिले दुई देशबीच राजनीतिक तहमा संवादको वातावरण बनेको देखाउँछन्। अब त्यसलाई ठोस आर्थिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ।

    सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलोपटक नेपाल भ्रमण गर्दा नरेन्द्र मोदीले ‘हिट’ अवधारणा अघि सारेका थिए। यसमा हाइवे अर्थात् सडक मार्ग, इन्फोवे अर्थात् सूचना प्रविधि र ट्रान्समिसन वे अर्थात् विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। त्यसयता ऊर्जा, व्यापार र पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ।

    नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापार सम्झौताले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हाल वर्षायाममा नेपालले भारततर्फ करिब १ हजार २०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ। अरुण-३ जलविद्युत् आयोजना भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रको सतलज जल विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको छ। अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरू पनि योजनाको चरणमा छन्।

    ऊर्जा, व्यापार, लगानी, प्रविधि र युवा उद्यमशीलतालाई केन्द्रमा राखेर नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नयाँ आर्थिक आधार दिनुपर्ने समय आएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणलाई परम्परागत कूटनीतिक औपचारिकताभन्दा माथि उठाएर दुई देशको साझा समृद्धिको नयाँ खाका निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ।

    विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारले ऊर्जा व्यापारलाई सहज बनाएको छ। त्यस्तै वीरगन्ज, विराटनगर र नेपालगन्जमा स्थापित एकीकृत जाँच चौकी तथा नयाँ मालवाहक रेलमार्गले दुई देशबीचको व्यापारिक आवागमनलाई थप सहज बनाएका छन्। डिजिटल वित्तीय कारोबारमा यूपीआईको विस्तारले पनि आर्थिक तथा पर्यटकीय सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिएको छ।

    यी उपलब्धि महत्त्वपूर्ण छन्। तर भविष्यको आवश्यकता यतिमा सीमित छैन। नेपालले विद्युत् निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा मात्र होइन, औद्योगिक उत्पादन र क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाको महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा समेत आफूलाई स्थापित गर्न सक्नुपर्छ।

    नेपालको औद्योगिक सम्भावना र भारतीय लगानी

    नेपालमा भारतीय लगानी विस्तारका लागि नयाँ ढाँचा निर्माण गर्न सकिन्छ। विशेषगरी भारतमा उत्पादन हुने वस्तुका सहायक उपकरण, पार्टपुर्जा तथा औद्योगिक सामग्री निर्माण गर्ने केन्द्रका रूपमा नेपाललाई विकास गर्ने सम्भावना छ।

    यसले नेपालमा औद्योगिक गतिविधि विस्तार गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ। भारतका लागि पनि क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखला विस्तार गर्ने अवसर बन्न सक्छ।

    भारत र युरोपेली संघबीच भएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले यस क्षेत्रमा थप अवसर सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसको लाभ लिन नेपालले आफ्नो उत्पादन क्षमता, लगानी वातावरण, भन्सार प्रक्रिया र नीतिगत स्थिरतामा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतले पनि नेपाली उत्पादनलाई आफ्नो बजारसँग जोड्न सहजीकरण गर्न सक्छ।

    यसका लागि दुवै देशबीच लगानी संरक्षण, औद्योगिक सहकार्य, प्रविधि हस्तान्तरण र व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।

    युवा पुस्ताः सम्बन्धको दीर्घकालीन आधार

    नेपाल र भारतबीचको भविष्यको सम्बन्धलाई युवा पुस्तासँग जोड्नु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। नेपालमा ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति छ। तर पर्याप्त रोजगारी र उद्यमशीलताका अवसर नहुँदा युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा भारतीय स्टार्टअप प्रणाली, प्रविधि र उद्यमशीलताको अनुभव नेपाली युवाका लागि उपयोगी हुन सक्छ।

    नेपाली स्टार्टअपलाई आईआईटी मद्रासको प्रवर्तक इन्क्युबेटरसँग जोड्ने इन्स्पान कार्यक्रम यस दिशामा सकारात्मक सुरुवात हो। यस्ता कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै नेपाली उद्यमीलाई लगानी, प्रविधि, बजार र व्यावसायिक सञ्जालसँग जोड्न सकिन्छ।

    प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणले यही दिशामा नयाँ आधार तयार गर्न सक्छ। विगतमा हासिल भएका उपलब्धिको संरक्षण गर्दै भविष्यका सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो।

    उच्च शिक्षामा सहकार्य विस्तार गर्ने र नेपालमा भारतीय प्रविधि संस्थानका क्याम्पस स्थापना गर्ने सम्भावनालाई पनि अघि बढाउन सकिन्छ। यसले नेपालभित्रै गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा र अनुसन्धानको वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।

    खेलकुद, विशेषगरी क्रिकेट, दुई देशका युवालाई जोड्ने अर्को प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ। नेपाली खेलाडीका लागि भारतमा नियमित प्रशिक्षण, प्रतियोगिता र संस्थागत आदानप्रदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

    धार्मिक पर्यटनबाट आर्थिक लाभ

    नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा धर्म र संस्कृति सधैँ महत्त्वपूर्ण आधार रहँदै आएका छन्। नेपालका पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, जनकपुरलगायत धार्मिक स्थलमा भारतीय तीर्थयात्रीको आवागमन हुने गरेको छ। भारतको अयोध्या र नेपालको जनकपुरलाई रेल सेवामार्फत जोड्ने प्रस्तावले धार्मिक पर्यटनलाई नयाँ गति दिन सक्छ।

    अयोध्या र जनकपुरबीचको ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्बन्धलाई यातायात पूर्वाधारसँग जोड्न सके दुवै देशको पर्यटन क्षेत्र लाभान्वित हुन सक्छ। यसबाट जनकपुरको स्थानीय अर्थतन्त्र, होटल व्यवसाय, यातायात र अन्य सेवामूलक क्षेत्रको विकासमा समेत योगदान पुग्न सक्छ।

    विपद् व्यवस्थापनमा साझा जिम्मेवारी

    नेपाल र भारत दुवै हिमालय तथा त्यससँग जोडिएको भौगोलिक जोखिमबाट प्रभावित छन्। बाढी, पहिरो, भूकम्प र जलवायु परिवर्तनका असर दुवै देशका लागि साझा चुनौती हुन्।
    भोटेकोशी र रसुवा क्षेत्रमा आएको बाढीपछि भारतले नेपाललाई राहत सामग्री र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो। तर राहत सहयोग मात्रै पर्याप्त हुँदैन। प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि दीर्घकालीन सहयोग आवश्यक हुन्छ।

    यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणअघि पुनर्निर्माण सहयोगसम्बन्धी प्याकेजलाई अन्तिम रूप दिनु सकारात्मक कदम हुन सक्छ। दीर्घकालीन रूपमा हिमालय क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत्तिको पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्न दुवै देशले सहकार्य गर्नुपर्छ।

    सीमा विवादलाई संवादबाट व्यवस्थापन

    नेपाल-भारत सम्बन्धमा सीमा विवाद संवेदनशील विषय रहँदै आएको छ। विशेषगरी सन् २०२० का घटनाक्रमपछि यो विषय थप जटिल बनेको छ। यद्यपि पछिल्ला दुई वर्षमा दुवै देशले सीमा सर्वेक्षण अधिकारी र सीमा कार्य समूहका बैठकमार्फत संवादलाई निरन्तरता दिएका छन्। सीमा स्तम्भको मर्मतसम्भारसम्बन्धी काम पनि अघि बढेको छ।

    सीमासम्बन्धी विषयमा भावनात्मक प्रतिक्रिया र राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपभन्दा संवाद, तथ्य र कूटनीतिक संयन्त्रलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। दुवै देशले सहमति भएका प्राविधिक प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै बाँकी विषय समाधानका लागि विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।

    नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको भविष्य केवल ऐतिहासिक निकटतामा निर्भर रहने छैन। यसलाई आर्थिक सहकार्य, औद्योगिक साझेदारी, ऊर्जा व्यापार, युवा उद्यमशीलता र साझा समृद्धिले थप बलियो बनाउनुपर्नेछ।

    प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणले यही दिशामा नयाँ आधार तयार गर्न सक्छ। विगतमा हासिल भएका उपलब्धिको संरक्षण गर्दै भविष्यका सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो। संवेदनशील विषयलाई संवादबाट व्यवस्थापन गर्ने र आर्थिक सहकार्यलाई दीर्घकालीन रणनीतिमा रूपान्तरण गर्ने हो भने नेपाल-भारत सम्बन्ध दुवै देशका जनताको समृद्धिको आधार बन्न सक्छ।

    (लेखक नवीन श्रीवास्तव भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत हुन्।)

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images