देवप्रसाद लिम्बू 
पुरानो राजनीतिक अभ्यास अन्त्य गर्छौं भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउन सफल हुनुभयो । पुराना दलले गरेका गल्ती सच्याउँछौं भनेर जनताको मत लिन सफल हुनुभयो । नयाँ सरकार आएपछि देशमा नयाँ शासनशैली सुरु हुन्छ भन्ने आशा जगाउन पनि सफल हुनुभयो । यो सफलता सँगै तपाईंहरुलाई नेपाली जनताले करिब दुईतिहाइ मत पनि दिएकै छ ।
तर अहिले सरकारको निर्णय हेर्दा एउटा प्रश्न उठेको छ- सत्ता फेरियो, शासनशैली फेरियो त ?
दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने र मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय भएको छ । सरकारले यसलाई कारबाही नभई जिम्मेवारी फेरबदल मात्रै भनेको छ ।
म यसको अलिकति फरक व्याख्या गर्छु ।
नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ४ ले प्रहरीको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ । दफा ९ (२) मा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म पदमा बहाल रहने व्यवस्था छ । त्यसैले सरकारसँग अधिकार नै छैन भनेर म भन्न खोजिरहेको छैन ।
तर अधिकार छ भन्दैमा त्यसको प्रयोग कसरी गरियो भन्ने प्रश्न गर्न पाइँदैन ? कानुनले अधिकार दिएको छ भन्दैमा निर्णयको आधार र कारण प्रस्ट पार्नुपर्दैन ? सरकारको निर्णय हो भन्दैमा जनताले प्रश्न गर्न नपाउने ?
सरकारका प्रवक्ताले कारबाही होइन, जिम्मेवारी फेरबदल मात्रै हो भन्नुभएको छ । ठीक छ, जिम्मेवारी फेरबदल नै हो रे ! तर किन फेरबदल गर्नुपर्यो ? यो आवश्यक किन थियो ? यसको कानुनी आधार के हो ? जनताले सोधेको यति सामान्य प्रश्नको जवाफ दिन सरकार किन हिचकिचाउने ?
अर्को कुरा, मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय पनि कानुनअनुसार भएको हुनुपर्छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ ले महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, नेतृत्व क्षमता र उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्षमतालगायतका आधार हेर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले यी आधार कसरी मूल्याङ्कन गर्यो ? नियुक्तिको प्रक्रिया कसरी पूरा गर्यो ? त्यो पनि प्रस्ट पार्नुपर्छ कि पर्दैन ?
सरकारले यो निर्णयमा आफ्नो परिपक्वता देखाउन सकेन भन्ने मेरो बुझाइ हो । जनताले नयाँ सरकारबाट पुरानै शैलीको निर्णय होइन, नयाँ सोच, परिपक्वता र पारदर्शिता खोजेका थिए । तर निर्णयको आधार र कारण प्रस्ट नपारी जिम्मेवारी फेरबदल मात्रै हो भनेर पन्छिन खोज्दा सरकारको कदममा परिपक्वता देखिएन ।
मैले दानबहादुर कार्कीको पक्षमा बोलेको होइन । मनोज केसीको विरोध गरेको पनि होइन । मैले उठाएको प्रश्न व्यक्तिको होइन, विधि र प्रक्रियाको हो । आज एउटा व्यक्तिको हकमा निर्णय गर्दा कानुनी आधार प्रस्ट पार्न आवश्यक ठानिँदैन भने भोलि अर्को व्यक्तिको हकमा पनि यही अभ्यास दोहोरिन सक्छ ।
हिजो पुराना सरकारहरूले प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरे भनेर विरोध गरियो । प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार चलाउनु हुँदैन भनियो । राज्यका संस्थाहरूलाई विधि र प्रक्रियाअनुसार चलाउनुपर्छ भनियो । अब नयाँ सरकार आएपछि पनि उही अभ्यास दोहोरिने हो भने नयाँ र पुरानामा फरक के रह्यो ? सरकार परिवर्तन भयो । नेतृत्व परिवर्तन भयो । अनुहार परिवर्तन भयो । तर निर्णय गर्ने शैली पनि परिवर्तन भयो भन्ने प्रमाण खोइ ?
नयाँ सरकारलाई मेरो प्रश्न छ- तपाईंहरू पुरानो राजनीतिक अभ्यास अन्त्य गर्न आएको हो कि पुरानै अभ्यासलाई नयाँ अनुहारसहित निरन्तरता दिन आएको हो ?
सरकारले आफ्नो निर्णय सही छ भन्ने ठान्छ भने त्यसको कानुनी आधार सार्वजनिक गरोस् । प्रक्रिया पूरा गरेको छ भने प्रस्ट पारोस् । जनताले प्रश्न सोध्दा त्यसलाई सरकारको विरोध ठान्ने होइन, जवाफ दिनुपर्छ । किनभने सरकार जनताभन्दा माथि हुँदैन ।
अन्त्यमा, एउटा कुरा भन्न चाहन्छु- पुराना सरकारको आलोचना गरेर मात्रै नयाँ भइँदैन । आफू सत्तामा पुगेपछि पनि पुरानै शैली अपनाउने हो भने परिवर्तनको अर्थ के रह्यो ? सत्ता फेरियो भन्दैमा शासनशैली फेरिएको मानिँदैन । पुरानाले गरेको गल्ती नयाँले पनि दोहोर्याउने हो भने नयाँ र पुरानाबीच फरक के रह्यो ? जनताले नयाँ अनुहार होइन, नयाँ संस्कार र नयाँ शासनशैली खोजेका हुन् ।
