सुशीला कार्की
संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा वरिष्ठताको क्रम मिचेर गरेको सिफारिस केवल एउटा प्रशासनिक निर्णय होइन, यो नेपालको न्यायिक इतिहासमा गहिरो चिन्ता, पीडा र प्रश्न छोड्ने घटना हो। यो निर्णयले न्यायपालिकाको गरिमा, संवैधानिक मर्यादा, विधिको शासन, संस्थागत परम्परा र देशका डेढ करोडभन्दा बढी महिलाको आत्मसम्मानमाथि सीधा प्रहार गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति कुनै सामान्य सरकारी पदपूर्ति होइन। यो राष्ट्रको न्यायिक आत्माको नेतृत्व चयन हो। सर्वोच्च अदालत केवल एउटा भवन होइन, त्यो राज्यको नैतिक केन्द्र हो। जब कार्यपालिका विफल हुन्छ, जब व्यवस्थापिका मौन बस्छ, जब नागरिकले अन्यायको पीडा भोग्छन् त्यस बेला उनीहरू अदालततर्फ हेर्छन्। अदालत जनताको अन्तिम आशा हो। त्यसैले अदालतको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने प्रश्न केवल व्यक्तिको होइन, लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो।
न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्ति वर्षौंको अध्ययन, अनुभव, संघर्ष र नैतिक परीक्षणबाट गुज्रिएको हुन्छ। एउटा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशबाट सुरु भएको यात्रा, उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा मानिसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन न्यायका लागि समर्पित गरिसकेको हुन्छ। त्यहाँ वरिष्ठता केवल पदक्रम होइन, त्यो संस्थागत सम्मान हो। त्यो अनुभवको स्वीकृति हो। त्यो प्रणालीप्रतिको विश्वास हो।
यस्तो अवस्थामा वरिष्ठता, योग्यता, अनुभव र स्थापित परम्परालाई बेवास्ता गर्दै वरीयताको चौथो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अगाडि ल्याउनु न्यायपालिकाको संस्थागत आधारमाथिको हस्तक्षेप हो। यसले एउटा खतरनाक सन्देश दिन्छ। योग्यता र वरीयता होइन, शक्ति केन्द्रसँगको निकटता निर्णायक हुन्छ।
यस निर्णयलाई अझ गम्भीर बनाउने कुरा के हो भने वरिष्ठतामा अगाडि, क्षमतामा उत्कृष्ट, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्मानित, न्यायिक सुधारमा दीर्घ योगदान दिएकी महिला न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई पछाडि पारिएको छ।
सपना प्रधान मल्ल केवल एक न्यायाधीश होइनन्, उहाँ आफैंमा एउटा संस्था हुनुहुन्छ। उहाँको अध्ययन, अनुभव, दृष्टि र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानलाई सामान्य प्रशासनिक तराजुमा नाप्न सकिँदैन। नेपालमा महिला अधिकार, मानव अधिकार, लैंगिक न्याय, संवैधानिक समानता र कानुनी सुधारका क्षेत्रमा उहाँले खेलेको भूमिका ऐतिहासिक छ।
महिला अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माण, समानता सम्बन्धी प्रावधान, एघारौं संशोधन, लैंगिक न्यायको संवैधानिक आधार निर्माण यी सबै क्षेत्रमा उहाँको गहिरो बौद्धिक र व्यावहारिक योगदान छ। उहाँले केवल अदालतभित्र फैसला गरेर न्याय दिनुभएन, समाजभित्र संरचनात्मक न्यायको आधार तयार गर्नुभयो।
उहाँको सोच पदकेन्द्रित थिएन, प्रणालीकेन्द्रित थियो। उहाँ न्यायपालिकामा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन चाहनुहुन्थ्यो। उहाँले दर्जनौं महिलालाई न्यायिक क्षेत्रमा अवसर दिलाउने वातावरण निर्माण गर्नुभयो। म स्वयं प्रधानन्यायाधीश हुँदा एउटा महिला न्यायाधीश नियुक्त गर्नसमेत कति कठिन थियो भन्ने अनुभव गरेको छु। तर सपना प्रधान मल्लले त्यसलाई संस्थागत रूप दिनुभयो।
यदि उहाँ प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको भए, आगामी अढाइ वर्षमा न्यायालयलाई नयाँ दिशा दिन सक्नुहुन्थ्यो भन्नेमा मलाई कुनै शंका छैन। अदालतको प्रशासनिक आधुनिकीकरण, न्यायाधीशहरूको कार्य वातावरण सुधार, सेवा सुविधा विस्तार, महिला न्यायाधीशहरूको संख्या वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँगको समन्वय यी सबै क्षेत्रमा उहाँसँग स्पष्ट दृष्टि थियो।
उहाँसँग राष्ट्रिय अनुभव मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय गहिराइ पनि थियो। हार्वर्डदेखि भारत र नेपालसम्मको अध्ययनले उहाँलाई दुर्लभ बौद्धिक गहिराइ दिएको थियो। यस्तो व्यक्तिलाई अन्तिम क्षणमा रोक्नु भनेको देशले आफ्नै सम्भावनालाई लात हान्नु हो। तर यो केवल एउटा व्यक्तिमाथिको अन्याय होइन। यो सोचको समस्या हो। चिन्तनको समस्या हो। अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा, यो महिलाप्रति रहेको गहिरो अविश्वासको परिणाम हो।
हाम्रो समाज अझै पनि योग्य महिलालाई अन्तिम नेतृत्व दिन तयार छैन। महिलाले संघर्ष गर्न सक्छिन्, पढ्न सक्छिन्, उत्कृष्ट हुन सक्छिन्, प्रणालीलाई बदल्न सक्छिन्—तर निर्णायक क्षणमा सत्ता संरचनाले भन्छ, ‘अहिले होइन।’ यही मानसिकता सबैभन्दा खतरनाक छ।
यो निर्णय केवल सपना प्रधान मल्लमाथिको अन्याय होइन, यो देशका १ करोड ५० लाख महिलामाथिको प्रहार हो। एउटी महिला जब संघर्ष गरेर, पढेर, प्रतिस्पर्धा गरेर राज्यको सर्वोच्च न्यायिक नेतृत्वसम्म पुग्न लाग्छिन्, त्यही बेला उनलाई रोक्नु भनेको सबै महिलालाई सन्देश दिनु हो । तिमीहरू जहाँसम्म पुग, अन्तिम ढोका हाम्रो नियन्त्रणमा छ।
यसले महिलाहरूको आत्मविश्वास तोड्छ। यसले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ। सरकारले महिला सशक्तीकरणको कुरा गर्छ, समानताको नारा दिन्छ, अवसरको वाचा गर्छ, आरक्षणको भाषण गर्छ तर निर्णायक क्षणमा योग्य महिलालाई नै अस्वीकार गर्छ। यो केवल राजनीतिक पाखण्ड होइन, यो विश्वासघात हो।
मलाई विगतको एउटा घटना सम्झना आउँछ। एकजना महिला आईजीपी बन्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। अन्तिम समयमा उहाँलाई रोकियो। त्यतिबेला पनि समाजमा ठूलो बहस भयो। आज फेरि त्यही इतिहास दोहोरिएको छ। हामीले इतिहासबाट सिक्नुपर्ने ठाउँमा फेरि उही गल्ती दोहोर्याइरहेका छौं।
भारतले केही समयका लागि भए पनि महिला प्रधानन्यायाधीश बनाउने तयारी गरिरहेको छ। एउटा छिमेकी देशले प्रतीकात्मक रूपमा भए पनि त्यो सम्मान दिन सक्छ भने नेपाल किन सक्दैन ? हामीले महिला राष्ट्रपति देख्यौं, महिला सभामुख देख्यौं, महिला प्रधानन्यायाधीश पनि देख्यौं। हामी अगाडि बढ्दैछौं भन्ने विश्वास थियो। तर आजको निर्णयले त्यो विश्वासलाई पछाडि धकेलिदिएको छ।
सबैभन्दा ठूलो खतरा के हो भने अदालतलाई राजनीतिक हिसाबले चलाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। न्यायपालिकालाई शक्ति सन्तुलनको खेल बनाइँदैछ। अदालतलाई ‘व्यवस्थापन’ गर्ने सोच अत्यन्त खतरनाक हुन्छ। अदालतलाई छुनु राम्रो होइन।
न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप सुरु भएपछि न्याय संकुचित हुन्छ। विचार संकुचित हुन्छ। स्वतन्त्रता संकुचित हुन्छ। निर्णयहरू घेराभित्र सीमित हुन्छन्। नागरिकको विश्वास हराउँछ। जब नागरिकले अदालतमा विश्वास गर्न छोड्छन्, लोकतन्त्रको आधार नै भत्किन्छ। अदालत केवल फैसला दिने ठाउँ होइन, त्यो समाजले न्यायमा विश्वास गर्ने अन्तिम संस्था हो। यदि त्यही संस्थामा अन्याय भयो भने समाजमा न्यायको भाषण अर्थहीन हुन्छ।
आज लोकप्रिय भनिएको सरकारले गरेको यस्तो निर्णयले तत्काल राजनीतिक फाइदा देखिएला। शक्ति समीकरण मिल्ला। केही मानिस खुसी होलान्। तर दीर्घकालमा यसले संस्थामाथिको विश्वास नष्ट गर्छ। संस्थाहरू कमजोर भएपछि कुनै पनि सरकार बलियो रहँदैन।सपना प्रधान मल्लजस्ती इज्जतदार व्यक्ति फेरि त्यो पदका लागि लड्नुहुन्न। प्रतिष्ठा भन्ने कुरा हुन्छ। आत्मसम्मान भन्ने कुरा हुन्छ। योग्य व्यक्तिहरू बारम्बार आफ्नो सम्मानको व्यापार गर्दैनन्। तर इतिहास चुप लाग्दैन।
इतिहासले अवश्य सोध्नेछ किन योग्यतालाई हराइयो ? किन वरिष्ठतालाई तोडियो ? किन महिलालाई रोकियो ? किन न्यायलाई संकुचित गरियो ? किन अदालतलाई राजनीतिक निर्णयको शिकार बनाइयो ?
यदि हामीले यसरी न्यायालय चलायौं भने अदालत अगाडि जाँदैन। न्याय एउटा घेराभित्र सीमित हुन्छ। लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुन्छ। संविधानको आत्मा कमजोर हुन्छ। यो सरकारले गरेको अपरिपक्क गैर संवैधानिक निर्णय होइन। यो भविष्यको दिशाबारेको चेतावनी हो। हामीसँग भवन हुनेछ। अदालत हुनेछ। कुर्सी हुनेछ। पद हुनेछ। तर न्याय बाँकी रहने छैन।
(लेखक कार्की निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं सर्बोच्च अदालतको पुर्व प्रधानन्यायाधीश हुन् ।)
