विश्व खबर 
काठमाडौं– झन्डै दुईतिहाइको जनमतसहित गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार सात महिनामै राजनीतिक अस्थिरताको जोखिममा परेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच बढ्दै गएको अविश्वासले सरकारको भविष्यलाई लिएर नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमण नजिकिँदै गर्दा सरकारको नेतृत्व, पार्टी संगठनमाथिको नियन्त्रण, प्रहरी प्रशासनको भूमिका र सत्ता सञ्चालनको अधिकारलाई लिएर रास्वपाभित्र शक्ति संघर्ष चर्किएको चर्चा छ ।
यो विवाद केवल दुई नेताबीचको व्यक्तिगत असमझदारी हो कि सरकारको नेतृत्व र पार्टी नियन्त्रण कसले गर्ने भन्ने रणनीतिक संघर्ष हो ? अहिले नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा यही प्रश्न छ ।
भारत भ्रमणको तयारीबीच राजनीतिक संकटको संकेत
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणलाई नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । नेपाल र भारतबीच मंसिर दोस्रो सातातिर भ्रमण गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्री शाह, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलगायतसँग भेटवार्ता गरेका छन् । यद्यपि भ्रमणको अन्तिम मिति औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन ।
भारत भ्रमण नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकतासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय हो । ऊर्जा व्यापार, सीमा पूर्वाधार, पारवहन, व्यापार सन्धि, लगानी, कनेक्टिभिटी र क्षेत्रीय सहकार्य यसका प्रमुख एजेन्डा हुन सक्छन् ।
यस्तो समयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलभित्रै असमझदारी बढ्नुले कूटनीतिक तयारी र सरकारको निर्णय क्षमतामा असर पर्न सक्ने चिन्ता स्वाभाविक छ ।
तर भ्रमण रोकिने वा त्यसअघि नै सरकार ढल्ने निश्चित अवस्था सिर्जना भएको प्रमाण सार्वजनिक रूपमा देखिएको छैन । त्यसैले राजनीतिक संकटको सम्भावना र सरकार परिवर्तनको निश्चिततालाई एउटै अर्थमा बुझ्नु हुँदैन ।
रविको सार्वजनिक असन्तुष्टिः सरकारमाथि आफ्नै सभापतिको प्रश्न
रवि लामिछाने र बालेन शाहबीचको दूरी सार्वजनिक बहसमा आउनुको एउटा प्रमुख कारण सरकारको कार्यशैलीमाथि सभापति लामिछानेले व्यक्त गरेको असन्तुष्टि हो ।
चितवन पुगेर लामिछानेले लोकतन्त्रका आधारभूत संस्थाहरू कमजोर पार्ने गरी सरकारले निर्णय गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । कर्मचारीतन्त्र, अदालत, प्रहरी, निजी क्षेत्र र सञ्चारमाध्यम कमजोर भए लोकतन्त्रसमेत कमजोर हुने उनको भनाइ थियो ।
यस अभिव्यक्तिलाई सामान्य पार्टीगत आलोचनाका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । किनकि सरकारको नेतृत्व आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले गरिरहेका छन् ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, रास्वपाले पत्रकार पक्राउ र सञ्चार गृहमा प्रहरी प्रवेशको घटनालाई लिएर कात्तिक १४ गते बसेको सचिवालय बैठकबाटै सरकारलाई छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
यसले सरकारका केही निर्णयप्रति पार्टीको संस्थागत असन्तुष्टिसमेत रहेको देखाउँछ ।
प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनः विवादको निर्णायक मोड
रवि-बालेन सम्बन्धमा तनाव बढाउने पछिल्लो घटनामध्ये प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तनलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने र रिक्त पदमा एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गर्यो ।
सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आईजीपीस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरेर कार्कीलाई त्यहाँ खटाएको थियो । नेपाल प्रहरीको आधिकारिक अभिलेखले पनि मनोज केसीको नियुक्ति पुष्टि गर्छ । यस निर्णयको राजनीतिक अर्थ भने नियुक्तिको तथ्यभन्दा फरक छ ।
प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्दा पार्टी सभापतिसँग परामर्श भयो कि भएन ? निर्णयको औचित्य र प्रशासनिक आधार के थियो ? प्रहरी नेतृत्वको हेरफेरमा राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ?
यी प्रश्नको जवाफ सरकारले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । रास्वपाभित्र पार्टीले सरकारका निर्णयमा समर्थन जनाउने मात्र नभई आवश्यक पर्दा निगरानी र सन्तुलन कायम गर्ने भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक भएको छ । यसले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा ठुलो राजनीतिक बहस बनाएको छ ।
राजदूत नियुक्ति प्रकरण: संसदीय समितिबाटै सरकारलाई धक्का
सरकार र पार्टी नेतृत्वबीचको असमझदारी सार्वजनिक हुने अर्को महत्त्वपूर्ण घटना राजदूत नियुक्ति प्रकरण बन्यो ।
सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । तर संसदीय सुनुवाइ समितिले साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम अस्वीकृत गर्यो । जापानका लागि प्रस्तावित ज्ञानकुमार थापाको नाममा थप अध्ययन आवश्यक देखिएपछि निर्णय स्थगित भयो ।
यस घटनाले सरकारको नियुक्ति प्रक्रियामाथि मात्र होइन, रास्वपाभित्रको शक्ति सन्तुलनमाथि पनि प्रश्न उठायो ।
विशेषगरी सरकारको सिफारिसलाई आफ्नै पार्टीको बहुमत रहेको संसदीय समितिले अस्वीकार गर्नु राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण थियो ।
समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले प्रस्तावित उम्मेदवारमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नका कारण नाम अस्वीकृत गरिएको बताएका थिए । समितिले महिला हिंसासम्बन्धी उजुरी र आर्थिक लेनदेनका विषयलाई निर्णयको आधार बनाएको थियो ।
रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले समेत समितिको निर्णयलाई कार्यपालिकामाथिको संसदीय निगरानीका रूपमा व्याख्या गरेका थिए ।
यसबाट एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश गएको छ- सरकारसँग बहुमत हुँदैमा उसका सबै निर्णय स्वतः स्वीकार्य हुँदैनन् । तर यही घटनाले प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीचको राजनीतिक दूरी बढाएको पनि समाचारहरूमा उल्लेख छ ।
पार्टी विधान: रविको हातमा बालेनमाथि राजनीतिक नियन्त्रणको औजार ?
रवि-बालेन शक्ति संघर्षको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष रास्वपाको संशोधित विधान हो । रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको संशोधित विधानमा संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी र पार्टी सभापतिको नीतिगत निर्देशनबीच नयाँ सम्बन्ध स्थापित गरिएको छ ।
असार २२ गते सार्वजनिक भएको विधानसम्बन्धी विवरणअनुसार सभापतिको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरे संसदीय दलको नेताको पद रिक्त हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
विधानको दफा ६८ मा संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्ने र प्रत्याह्वान गर्ने प्रावधानसमेत समावेश गरिएको छ । यस व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री शाहको राजनीतिक अवस्थालाई संवेदनशील बनाएको छ ।
किनकि प्रधानमन्त्री बन्नुअघि पार्टी सभापति लामिछाने र शाहबीच पार्टीको नेतृत्व सभापतिले तथा सरकारको नेतृत्व वरिष्ठ नेताले गर्ने समझदारी भएको सार्वजनिक विवरण छ । त्यसअनुसार शाह संसदीय दलको नेता बनेर प्रधानमन्त्री भएका थिए ।
तर अहिले पार्टी सभापतिले संसदीय दलको नेतामाथि नीतिगत निर्देशन दिने र आवश्यक अवस्थामा पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था भएपछि दुई नेताबीचको शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आएको छ ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ- जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार र पार्टी सभापतिको संगठनात्मक अधिकारबीच सीमा कहाँसम्म रहने ?
राजनीतिक दलको विधानले आफ्ना संसदीय दलका नेतामाथि अनुशासनात्मक नियन्त्रण राख्न सक्छ । तर प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने वा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने प्रक्रिया संविधानले निर्धारण गर्छ । पार्टी विधान र संविधानको अधिकार क्षेत्र एउटै होइन ।
रवि-बालेनबीचको अविश्वास: दुई शक्ति केन्द्रको टकराव
रास्वपाभित्रको विवादको अर्को पक्ष सरकार र पार्टी संगठनबीचको शक्ति सन्तुलन हो ।
प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रिपरिषद्, कार्यकारी निर्णय र प्रशासनिक संयन्त्रको नेतृत्व छ । सभापतिसँग पार्टी संगठन, केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमाथि राजनीतिक प्रभाव कायम राख्ने शक्ति छ ।
यी दुई शक्ति केन्द्रबीच समन्वय कायम रहँदा सरकार सञ्चालन सहज हुन्छ । तर दुवै पक्षले आफ्नो अधिकार क्षेत्र विस्तार गर्न खोजेमा विवाद स्वाभाविक रूपमा चर्किन्छ ।
प्रधानमन्त्री निकट समूहले सरकारको काममा पार्टी नेतृत्वबाट अत्यधिक हस्तक्षेप भएको महसुस गर्न सक्छ । अर्कोतर्फ सभापति पक्षले प्रधानमन्त्रीले पार्टीको सामूहिक निर्णय र राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई बेवास्ता गरेको ठान्न सक्छ ।
राजनीतिक नियुक्ति, प्रशासनिक निर्णय, प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी पदाधिकारी मनोनयनमा देखिएका असमझदारीलाई यही पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
यद्यपि प्रधानमन्त्रीका मन्त्रीहरूबीच छुट्टै गुट सक्रिय रहेको, केही नेतामाथि सरकारी निगरानी भइरहेको वा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकारले सबै निर्णय नियन्त्रण गरिरहेको भन्ने दाबीलाई स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण सार्वजनिक छैन । यस्ता विषयलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा लेख्नु पत्रकारिताको दृष्टिले उचित हुँदैन ।
इनम सापकोटा र चोलेन्द्र राणा प्रकरण: विवादको अपुष्ट कडी
रास्वपाभित्रको असमझदारीबारे सार्वजनिक भएका विवरणमा इनम सापकोटासँग जोडिएको प्रकरण र पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग सम्बन्धित घटनालाई पनि जोड्ने गरिएको छ ।
तर यस विषयमा केही महत्त्वपूर्ण तथ्य छुट्याउन आवश्यक छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई असोज ११ गते प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको समाचार प्रकाशित भएका थिए । तर प्रहरीले पछि उनलाई पक्राउ गरिएको नभई सुरक्षा चुनौतीका कारण सुरक्षित स्थानमा ल्याइएको दाबी गरेको थियो । उनी त्यसपछि नियन्त्रणमुक्त भएका थिए ।
त्यसैले उनलाई औपचारिक रूपमा पक्राउ गरी राजनीतिक वा न्यायिक प्रकरणमा अनुसन्धान गरिएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन ।
त्यस्तै इनम सापकोटाको मोबाइल फोन, प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीको संलग्नता, डिजिटल परीक्षणअघि मोबाइल हेरिएको वा स्क्रिनसट लिइएको भन्ने दाबीमा पनि आधिकारिक अनुसन्धान प्रतिवेदन वा पर्याप्त स्वतन्त्र पुष्टि उपलब्ध छैन ।
यी घटनाले शीर्ष नेतृत्वबीच अविश्वास बढाएको हुनसक्ने राजनीतिक विश्लेषण गर्न सकिए पनि त्यसलाई प्रमाणित घटनाक्रमका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन ।
के रविले बालेनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सक्छन् ?
यो विवादको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न हो । रास्वपाको विधानले संसदीय दलको नेतामाथि सभापतिको नियन्त्रण बढाएको भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने प्रक्रिया केवल पार्टी सभापतिको निर्णयबाट पूरा हुँदैन ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति र धारा १०० अनुसार विश्वासको मत तथा अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा १०० (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल विभाजित भएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यस्तो प्रस्ताव पारित हुन नसके प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन्छन् ।
त्यसैगरी धारा १०० (४) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न पाइँदैन । त्यसपछि पनि प्रस्ताव पेस गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ ।
यसको अर्थ अहिलेको विवादमा पार्टी सभापतिले संसदीय दलको नेतामाथि कारबाही गर्न खोज्नु र प्रधानमन्त्रीको पद स्वतः समाप्त हुनु एउटै कुरा होइन ।
पार्टी विधानअनुसार दलको नेताको पद रिक्त भए त्यसले प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक हैसियतमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्नमा पनि संविधान र विधानको व्याख्या आवश्यक पर्छ ।
त्यसैले रविले चाहँदैमा बालेन तत्काल प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने वा बालेनले चाहँदैमा संसद् विघटन हुने अवस्था छैन ।
बालेनको सम्भावित रणनीति: पद जोगाउने कि जनमतको सामना गर्ने ?
यदि पार्टी सभापतिले संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाए भने प्रधानमन्त्री शाहका अगाडि राजनीतिक र संवैधानिक दुवै चुनौती आउन सक्छन् ।
उनले पार्टीभित्र समझदारी खोज्न सक्छन् । आफ्ना पक्षका सांसद र नेताहरूलाई एकजुट बनाएर संसदीय दलमा आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्ने प्रयास गर्न सक्छन् अथवा पार्टी नेतृत्वसँग अधिकार र जिम्मेवारीको नयाँ समझदारी गर्न सक्छन् ।
तर संसद् विघटनलाई सहज राजनीतिक विकल्पका रूपमा लिन मिल्दैन । संविधानको धारा ७६ (७) ले प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था निश्चित संवैधानिक अवस्थासँग जोडेको छ । विशेषगरी धारा ७६ (५) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै यो प्रक्रिया आकर्षित हुन्छ ।
अहिले धारा ७६ (१) अन्तर्गत एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको विवादका कारण मात्रै संसद् विघटन गर्न सक्ने निष्कर्ष निकाल्नु संवैधानिक रूपमा गलत हुन्छ ।
त्यसैले बालेनको सम्भावित प्रतिकारको मुख्य मैदान संसद् विघटनभन्दा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र जनमत बन्ने देखिन्छ।
२०५६ को कांग्रेस प्रकरणसँग मिल्दोजुल्दो राजनीतिक अवस्था
रास्वपाभित्र देखिएको वर्तमान शक्ति संघर्षलाई नेपाली कांग्रेसको २०५६ सालको घटनासँग तुलना गर्न थालिएको छ ।
त्यतिबेला कांग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर निर्वाचनमा गएको थियो । निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो र भट्टराई प्रधानमन्त्री बने ।
तर सरकार गठन भएको केही समयपछि सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रधानमन्त्री भट्टराईबीच असमझदारी बढ्दै गयो । कांग्रेसका सांसदहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट हुन थाले । अन्ततः भट्टराईले राजीनामा दिएपछि कोइराला संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्री बने ।
यो घटनाले कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्षलाई थप गहिरो बनाएको थियो । अहिलेको रास्वपाको परिस्थिति पनि केही हदसम्म त्यस्तै देखिन्छ। निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका नेता र पार्टी संगठनको नेतृत्व गर्ने सभापतिबीच अधिकारको प्रश्न उठेको छ ।
तर दुवै घटनाको राजनीतिक तथा संवैधानिक पृष्ठभूमि फरक छ । त्यसैले कांग्रेसको इतिहास दोहोरिन्छ भनेर अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन ।
दुईतिहाइको जनमत र सात महिनामै देखिएको राजनीतिक विरोधाभास
रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जितेर एकल बहुमतभन्दा निकै ठूलो शक्ति प्राप्त गरेको थियो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यो झन्डै दुईतिहाइको जनमत हो ।
यस्तो बलियो जनमत पाएको सरकारबाट जनताले स्थिरता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र विकासको अपेक्षा गरेका थिए ।तर सरकार गठन भएको सात महिनामै पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठ्नु आफैँमा राजनीतिक विरोधाभास हो ।
जनताले सरकारलाई पाँच वर्ष काम गर्न दिएको म्यान्डेटलाई पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षले कमजोर बनाउनु लोकतान्त्रिक जनमतको सम्मान होइन । सरकारका निर्णय गलत भए पार्टीले प्रश्न उठाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले पार्टीको अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । तर दुवै पक्षले संविधान, पार्टी विधान र जनताको म्यान्डेटको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ ।
भारत भ्रमणः सत्ता संघर्षभन्दा माथि नेपालको राष्ट्रिय हित
प्रधानमन्त्री शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमण अहिले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल राजनीतिक भेटघाटमा सीमित छैन । व्यापार, पारवहन, जलविद्युत् निर्यात, ऊर्जा पूर्वाधार, सीमा व्यवस्थापन, पर्यटन, लगानी र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।
भारतसँगको ऊर्जा सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, नेपाली विद्युत्को दीर्घकालीन बजार सुनिश्चित गर्ने, सीमापार प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने र व्यापार सन्धिलाई समयानुकूल बनाउने विषयमा नेपालले स्पष्ट एजेन्डा प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ ।
भारत भ्रमणका लागि भएको पछिल्लो कूटनीतिक गृहकार्यमा पनि ऊर्जा, आर्थिक सहकार्य र कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकता दिइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति नै एकअर्कालाई कमजोर बनाउने रणनीतिमा केन्द्रित भए त्यसको असर सरकारको निर्णय क्षमता र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नसक्छ ।
नेपालको विदेश नीति कुनै एक नेताको राजनीतिक भविष्य वा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनको बन्धक बन्नु हुँदैन ।
आगामी केही दिन निर्णायक: समझदारी कि सत्ता संघर्ष ?
अबको राजनीतिक घटनाक्रमले रवि-बालेन सम्बन्ध कुन दिशामा जाने भन्ने स्पष्ट पार्नेछ ।
पहिलो सम्भावना, दुवै नेताले आन्तरिक संवादमार्फत सरकार सञ्चालन र पार्टी संगठनको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्न सक्छन् । यसले सरकारको स्थायित्व कायम राख्न सक्छ ।
दोस्रो सम्भावना, पार्टी सभापतिले संसदीय दलमाथिको आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीमाथि राजनीतिक दबाब बढाउन सक्छन् । त्यस अवस्थामा पार्टीभित्रै शक्ति परीक्षणको अवस्था आउन सक्छ ।
तेस्रो सम्भावना, प्रधानमन्त्री शाहले पार्टी नेतृत्वको हस्तक्षेप अस्वीकार गर्दै आफ्ना समर्थक सांसद र नेताहरूको छुट्टै राजनीतिक समूह बलियो बनाउन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा रास्वपाभित्र गुटगत संघर्ष संस्थागत संकटमा परिणत हुन सक्छ ।
तर यी सम्भावना हुन्, भइसकेका निर्णय होइनन् । सरकार परिवर्तनको चर्चा चल्दैमा सरकार ढलिहाल्छ भन्ने हुँदैन । त्यसका लागि संसदीय अंकगणित, पार्टीको औपचारिक निर्णय र संविधानले निर्धारण गरेका प्रक्रिया निर्णायक हुन्छन् ।
रवि र बालेनमध्ये कसले लिने राजनीतिक जोखिम ?
रास्वपाको वर्तमान संकटको केन्द्रमा दुई नेताको राजनीतिक भूमिका र अधिकारको प्रश्न छ । रवि लामिछाने पार्टीको संगठनात्मक नेतृत्व र राजनीतिक नियन्त्रण कायम राख्न चाहन्छन् कि प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई पूर्ण कार्यकारी स्वतन्त्रता दिन तयार हुन्छन् भन्ने विषयले आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ ।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री शाह पनि आफ्नो लोकप्रियता र जनमतको आधारमा पार्टी सभापतिको निर्देशनमा मात्र सरकार सञ्चालन गर्ने अवस्थामा सहजै पुग्ने देखिँदैनन् ।
तर दुवै नेताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जनताले उनीहरूलाई व्यक्तिगत शक्ति संघर्षका लागि होइन, देशको शासन व्यवस्था सुधार्न र परिणाम दिन मत दिएका हुन् ।
भारत भ्रमणअघि नै सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा चुलिनु आफैँमा गम्भीर राजनीतिक संकेत हो । तर सरकार ढल्ने जोखिम वास्तविकतामा बदलिन्छ कि पार्टीभित्रै नयाँ समझदारी बन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनका औपचारिक निर्णय र संसदीय घटनाक्रमले निर्धारण गर्नेछ ।
रवि-बालेन विवाद अब दुई नेताको सम्बन्धको विषय मात्र रहेन । यो रास्वपाको भविष्य, सरकारको स्थायित्व र झन्डै दुईतिहाइ जनमतको राजनीतिक विश्वसनीयतासँग जोडिएको प्रश्न बनेको छ ।
