विश्व खबर 
काठमाडौं– ‘भोकले सताउँदा हुने पीडा पेटभित्र काँडा उम्रिए पनि हुने पीडाभन्दा बढी हुन्छ’, २५ वर्षीया हेमा प्रजापतको अनुभव हो यो ।
हरेक महिनाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा उनको भान्साका दराजहरू रित्तिइसकेका हुन्छन् । उनका श्रीमान् हरि प्रजापत ऋणमा झन् डुब्दैछन् । परिवारमा आउने खाद्यान्नको बढ्दो हिस्सा नौ वर्षीय छोरा दिव्यांशका लागि छुट्ट्याउन थालिएको छ ।
यो यथार्थका बीच पनि कागजी हिसाबमा हेमा र उनको परिवार गरिब भने छैन । तीन सदस्यीय परिवारको खर्च धान्न उनी मासिक ११ हजार भारतीय रुपैयाँ (११७ अमेरिकी डलर) खर्च गर्छिन् ।
यो विश्व बैङ्कले निर्धारण गरेको त्यति सदस्य भएको परिवारको गरिबीको सीमारेखा अर्थात् मासिक करिब ७ हजार ३८० रुपैयाँ (७८ अमेरिकी डलर) भन्दा झन्डै ४९ प्रतिशत बढी हो ।
विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश भारतमा कागजी रूपमा गरिबको गणना कम भएको छ । एक दशकभन्दा बढी समयदेखि उसले उपभोगमा आधारित गरिबीको आधिकारिक अनुमान सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसैले नयाँ उपभोग सर्वेक्षण र आफ्नै गरिबीको मापदण्ड प्रयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तुलना गर्न मिल्ने तथ्याङ्क विश्व बैङ्कले उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
विश्व बैङ्कको हालैको एउटा प्रतिवेदनअनुसार सन् २०११ देखि २०२३ सम्म भारतले करिब ५० करोड मानिसलाई गरिबीबाट बाहिर निकालेको छ । यस अवधिमा चरम गरिबीको दर २७.१ प्रतिशतबाट घटेर २.६ प्रतिशतमा झरेको छ ।
यति ठुलो स्तरमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने अर्को एक मात्र देश चीन हो । चीनले चार दशकको अवधिमा ८० करोडभन्दा बढी मानिसलाई चरम गरिबीबाट बाहिर निकालेको थियो ।
धेरै अर्थशास्त्रीहरूले भारतको यो उपलब्धि महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । विश्व बैङ्कले यी तथ्याङ्क गणना गर्ने अपनाएको विधिमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने आधार नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देशले गरिबी उन्मूलन गरेको दाबी गर्न अझै लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।
केही अर्थशास्त्रीहरूले विश्व बैङ्कका निष्कर्षमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले आफ्नै गरिबीसम्बन्धी अनुमान सार्वजनिक गर्न नचाहेको विषयमा पनि उनीहरूले आलोचना गरेका छन् ।
यस शैक्षिक र राजनीतिक बहसको पर्दापछाडि गरिबीको सीमारेखा पार गरेको भनिएका लाखौं भारतीयको वास्तविक जीवन भने लुकेको छ । उनीहरू निरन्तर अभाव र असुरक्षाबीच जीवन बिताइरहेका छन् । उनीहरूको परिवारको जीवनमा एउटा अप्रत्याशित संकट आइपरे मात्रै पनि उनीहरूले आफूलाई महत्त्वपूर्ण लाग्ने सबै कुरा गुमाउनुपर्ने अवस्था छ ।
विश्व बैङ्कको प्रतिवेदन तयार पारिएको विषयमा कुरा गर्दै हेमा भन्छिन्, ‘गरिबीको यो सीमारेखा निकै तल छ । यति थोरै रकममा कुनै पनि व्यक्तिले सम्मानजनक जीवन बिताउन सक्दैन ।’
अतिरिक्त कामका रूपमा छेउकै एउटा सानो बगैँचा हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी उनले भनिन्, ‘प्रतिवेदन तयार पार्ने अधिकारीहरू वातानुकूलित गाडीबाट बाहिर निस्किएर वास्तविक अवस्था हेर्नसमेत गए कि गएनन् ?’
१ अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या भएको भारत विश्वकै तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धि गरिरहेका अर्थतन्त्रमध्ये एक हो । हालको पटक-पटकको संकट, कोभिड-१९ महामारी तथा युक्रेन र मध्यपूर्वमा जारी युद्धका बाबजुद कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आधारमा भारत विश्वको चौथो ठुलो अर्थतन्त्र हो ।
भारत विश्वकै सबैभन्दा धेरै आर्थिक असमानता भएको देशमध्ये पनि एक हो । त्यहाँको कुल सम्पत्तिको ४० प्रतिशत हिस्सा जनसङ्ख्याको सबैभन्दा धनी एक प्रतिशत मानिसको स्वामित्वमा छ । विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनले पनि यस विषयलाई चिन्ताका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
राजस्थान राज्यको राजसमन्द जिल्लामा परम्परागत रूपमा माटाका भाँडा बनाउने परिवारका एक पुरुषसँग विवाह हुँदा हेमा ११ वर्षकी थिइन् ।
माटाका भाँडा बेचेर परिवारको आर्थिक आवश्यकता पूरा हुन छाडेपछि उनका श्रीमान् हरिले पानीपुरी बेच्ने सडक किनारको पसल सुरु गरे । कोभिड महामारीका कारण त्यो व्यवसाय पनि लामो समय टिक्न सकेन । त्यसपछि हेमा कामको खोजीमा लागिन् ।
गत एक वर्षदेखि उनी छिमेकका घरहरू सफा गर्ने र भाँडा माझ्ने काम गर्दै आएकी छन् । यसबाट उनले मासिक पाँच हजार रुपैयाँ (५३ अमेरिकी डलर) कमाउँछिन् । तर पनि परिवारको अभाव भने हटेको छैन ।
विश्व बैङ्कले भारतमा गरिबी घट्नुका कारणमध्ये महिलाको श्रम शक्तिमा बढ्दो सहभागितालाई पनि उल्लेख गरेको छ । यद्यपि महिलाहरूका लागि सुरक्षित र उचित पारिश्रमिक पाइने रोजगारीमा पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण छ ।
विश्व बैङ्कले भारत सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक महिना करिब ८० करोड नागरिकलाई निःशुल्क वा सहुलियत दरमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै आएको र यसले चरम गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग गरेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
तथापि जीवनयापनको बढ्दो लागतका कारण सरकारी अनुदान र राहत कार्यक्रमहरू हेमा जस्ता परिवारमाथि बढिरहेको आर्थिक दबाबसँग जुध्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।
भारत सरकारको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (सीपीआई) अनुसार सन् २०१६ सेप्टेम्बरदेखि २०२५ सेप्टेम्बरसम्म समग्र उपभोक्ता मूल्य कम्तीमा ५१ प्रतिशतले बढेको छ। तर यस अवधिमा ज्याला दरमा भएको वृद्धि भने मूल्यवृद्धिको गतिसँग मेल खान सकेको छैन ।
बालबालिकाका लागि सरकारी विद्यालय र निःशुल्क वा सहुलियत दरमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सरकारी अस्पताल जस्ता केही योजनाले परिवारलाई सहयोग गरेका छन् ।
हेमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाप्रति मानिसहरूमा खासै विश्वास नरहेको बताउँछिन् । दुई महिनाअघि छोरा दिव्यांशलाई कडा रुघाखोकी र फ्लु भएपछि उनले निजी अस्पताल लिएर गइन् । सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप धेरै हुने, लामो समय कुर्नुपर्ने, वार्डहरू खचाखच भरिने, चिकित्सकहरूमा अत्यधिक कामको बोझ हुने र स्रोतसाधन सीमित हुने भएकाले उनले निजी अस्पताल रोजेकी थिइन् ।
‘म छोराका लागि डराएकी थिएँ । उसको ज्वरो झन् बढिरहेको थियो’, उनले भनिन् ।
निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा हेमाको करिब ६ हजार रुपैयाँ (६४ अमेरिकी डलर) खर्च भएको थियो । यो रकम उनले एक महिनामा कमाउनेभन्दा बढी हो ।
एउटा सङ्कटले फेरि गरिबीमा धकेल्न सक्छ
विश्व बैङ्कले निर्धारण गरेको गरिबीको सीमारेखाभन्दा माथि उठेको देखिने भारतका लाखौं परिवार वास्तवमा अभावको किनारमा जीवन बिताइरहेका छन् । उनीहरू फेरि गरिबीमा धकेलिनबाट जोगिन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् ।
नयाँ दिल्लीका विकास अर्थशास्त्री सन्तोष मेहरोत्राका अनुसार भारतमा गरिबीको सीमारेखा निकै तल छ । उनका अनुसार एउटा मात्रै अप्रत्याशित सङ्कटले पनि मानिसलाई फेरि गरिबीमा धकेल्न सक्छ ।
हेमाकी छिमेकी सुशीला साल्वीले पनि यस्तै एउटा सङ्कटको सामना गर्नुपरेको थियो । गत वर्ष डिसेम्बरमा ३१ वर्षीया साल्वीले १४ वर्षको अन्तरालपछि आफू फेरि गर्भवती भएको थाहा पाएकी थिइन् । यो उनको दोस्रो सन्तान थियो । साल्वीलाई सरकारी अस्पतालप्रति विश्वास थिएन र उनी गर्भावस्थादेखि नै निजी क्लिनिकमा उपचार गराउन चाहन्थिन् ।
केही हदसम्म उनले यसका लागि तयारी पनि गरेकी थिइन् । प्रशिक्षण लिएर पछिल्लो ८ वर्षयता मेकअप गर्दै आएकी उनले राजसमन्दको सानो सहर कान्करोलीमा एक जना ग्राहक मात्रै अट्ने सानो ब्युटी सैलुन खोलेकी थिइन् । उनले १४ वर्षीया छोरीको उच्च शिक्षाका लागि पैसा बचत गर्दै आएकी थिइन् । उनकी छोरी अहिले सरकारी विद्यालयमा पढ्छिन् । गर्भवती भएपछि उनी सरकारी अस्पतालमा भर पर्न सकिनन् ।
गर्भावस्था र प्रसूति उपचारमा उनको करिब ६५ हजार रुपैयाँ (६९५ अमेरिकी डलर) खर्च भयो । यसले उनको बचत सबै रित्तियो । त्यसपछि उनले छोरीलाई पढाउँदै आएको अतिरिक्त ट्युसनसमेत छुटाउनुपर्यो । त्यसका लागि मासिक ६०० रुपैयाँ (६ अमेरिकी डलर) खर्च हुँदै आएको थियो ।
भारतमा अन्य लाखौँ यस्ता परिवार छन्, जसको आर्थिक सन्तुलन एउटै घटनाले उलटफेर गरिदिन सक्छ ।
–नयाँ दिल्ली/एजेन्सी
