images
images
  • सात महिनामै टुट्यो रास्वपा र सरकारमाथिको भरोसा

    काठमाडौं– ठुलो उत्साहका साथ झण्डै दुईतिहाइ जनमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारप्रतिको भरोसा टुट्दै गएको छ । यति चाँडो भरोसा टुट्ला भन्ने कल्पनासम्म कसैले गरेको थिएन । जसरी २०६४ सालपछि माओवादीले पाएको ठुलो जनमत पछि खस्किएको थियो, अहिले त्यसरी नै कमजोर हालतमा रास्वपा देखिँदैछ ।

    लामो राजनीतिक इतिहास बोकेका परम्परागत दल, वंशवाद र पुरानो राजनीतिक कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जनताले गत फागुन २१ को निर्वाचनमा रास्वपालाई जनताले झन्डै दुईतिहाइ नजिकको बहुमत दिए । त्यसवेला नयाँ राजनीतिक शक्ति र युवा नेतृत्वबाट मुलुकमा सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ अध्याय सुरु हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

    विशेषगरी पुराना राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीबाट आजित युवा पुस्ताले रास्वपाको उदयलाई राजनीतिक विकल्प मात्रै नभई शासन प्रणालीमै परिवर्तन ल्याउने अवसरका रूपमा हेरेको थियो । तर सरकार गठन भएको सात महिना बितिसक्दा जनतामा देखिएको उत्साह क्रमशः निराशामा बदलिन थालेको छ ।

    सरकारको कार्यशैली, प्राथमिकता निर्धारण, विकास निर्माणको गति र चुनावी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सरकारको सुस्त कार्यसम्पादनले विपक्षी दललाई मात्रै होइन, रास्वपाकै नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकलाई समेत असहज बनाएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ ।

    सय दिनको कार्यसूची घोषणामै सीमित

    सरकार गठनलगत्तै सुशासन कायम गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित सय दिनको विशेष कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त कार्यसूचीले राज्य सञ्चालनमा नयाँपन आउने र लामो समयदेखि थन्किएका समस्याले निकास पाउने अपेक्षा जगाएको थियो ।

    तर घोषणाअनुसार परिणाम देखिने गरी काम हुन नसकेपछि सरकार र रास्वपाको आलोचना बढ्दै गएको छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा एकैपटक हात हाल्न खोजे पनि प्राथमिकता निर्धारण र कार्यान्वयनमा प्रभावकारी समन्वय देखाउन नसकेको आरोप लागिरहेको छ ।

    सरकारले सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धता र वास्तविक उपलब्धिबीचको अन्तर बढ्दै जाँदा नागरिकमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । सरकारका निर्णय, घोषणा र प्रचारले प्राथमिकता पाउने, तर तिनको कार्यान्वयन कमजोर रहने प्रवृत्तिले नयाँ राजनीतिक नेतृत्वमाथिको भरोसा नै टुट्न थालेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

    चुनाव नजिकिँदै गर्दा रास्वपाभित्रै चिन्ता

    आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरू आआफ्नो रणनीति बनाउन व्यस्त हुन थालेका छन् । रास्वपाका लागि भने आगामी निर्वाचन सरकारको कार्यसम्पादनको जनमत परीक्षणसमेत बन्ने देखिन्छ ।

    पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामाझ अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ- जनताको घरदैलोमा पुग्दा सरकारले गरेका ठोस उपलब्धि के भनेर प्रस्तुत गर्ने ?

    निर्वाचनमा परिवर्तनको वाचा गरेर मत मागेको पार्टीले सरकारमा पुगेपछि जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने काम गर्न नसके त्यसको राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

    सरकारको एक वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दा विकास निर्माण, रोजगारी, महँगी नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार देखाउन नसके पार्टीको चुनावी अभियानसमेत प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता रास्वपाभित्र देखिएको छ ।

    सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको प्रवृत्ति, देशभित्र रोजगारीका अवसरको अभाव र बढ्दो महँगीले सरकारका आर्थिक तथा रोजगारसम्बन्धी नीतिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

    भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिबद्धता, कार्यान्वयनमा प्रश्नैप्रश्न

    रास्वपाले निर्वाचनका क्रममा भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर नीति, सुशासन र पारदर्शितालाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको थियो । यही प्रतिबद्धताले पनि पार्टीलाई ठूलो जनसमर्थन जुटाउन सहयोग गरेको थियो ।

    तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले हासिल गरेका ठोस उपलब्धि सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

    भ्रष्टाचारका पुराना प्रकरणको अनुसन्धान, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको विषयमा सरकारको सक्रियता अपेक्षाअनुसार नदेखिएको आलोचकहरूको भनाइ छ ।

    सरकारका मन्त्रीहरू परिणाममुखी कामभन्दा प्रचारमुखी गतिविधिमा बढी केन्द्रित भएको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा चर्चा बटुल्ने गतिविधिले मात्रै सुशासन स्थापित नहुने भन्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

    दरबार हत्याकाण्डदेखि निर्मला पन्त प्रकरणः घोषणाअनुरुप कार्यान्वयन शून्य

    सरकारका विभिन्न घोषणा र राजनीतिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै केही चर्चित प्रकरणले पनि सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

    गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बहुचर्चित दरबार हत्याकाण्डको पुनः अनुसन्धानका लागि विशेष उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको विषयले सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा पाएको थियो । तर उक्त घोषणा कार्यान्वयनको अवस्थामा कहाँ पुगेको छ भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने माग उठिरहेको छ ।

    त्यस्तै बिचौलिया इनम सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालबीचको भनिएको संवाद सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको प्रसंग पनि चर्चामा आएको थियो । उक्त विषयको पछिल्लो अवस्था र सरकारले लिएको निर्णय स्पष्ट नहुँदा प्रश्न उठिरहेका छन् ।

    निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता, एनसेल प्रकरण तथा ऐतिहासिक बालमन्दिरको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान र कारबाहीको विषयमा पनि सरकारको प्रगति सार्वजनिक हुनुपर्ने माग छ ।

    यी प्रकरणमा अनुसन्धानको अवस्था, संलग्न व्यक्तिमाथि भएको कारबाही र न्यायिक प्रक्रियाको पछिल्लो अवस्थाबारे सरकारले तथ्यसहित जानकारी दिन नसके जनविश्वास थप कमजोर हुन सक्ने देखिन्छ ।

    विकास निर्माण र रोजगारी वृद्धिमा आएन अपेक्षित गति

    राजनीतिक परिवर्तनसँगै नागरिकले खोजेको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय विकास निर्माण हो । तर सडक, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र औद्योगिक विकासका क्षेत्रमा सरकारले अपेक्षित गति दिन नसकेको गुनासो बढिरहेको छ ।

    विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिने ढिलाइ, बजेट खर्चको अवस्था, ठेक्का व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार नआउँदा सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

    अर्कोतर्फ महँगी र बेरोजगारीको मारमा परेका सर्वसाधारणले सरकारबाट तत्काल राहत र दीर्घकालीन आर्थिक सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । विदेशिने युवाको संख्या, स्वदेशी उत्पादनको अवस्था र निजी क्षेत्रको लगानी वातावरणमा सुधार ल्याउन नसके सरकारको परिवर्तनको नाराले मात्रै नागरिकलाई आकर्षित गर्न नसक्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।

    जनमतको परीक्षा अब सरकारकै कार्यसम्पादनबाट

    रास्वपा नेतृत्वको सरकारका लागि अहिलेको समय सामान्य राजनीतिक आलोचनाको समय मात्रै होइन, जनताले दिएको अभूतपूर्व जनादेशको औचित्य पुष्टि गर्ने निर्णायक अवसर पनि हो ।

    जनताले पुराना दललाई विस्थापित गरेर नयाँ दललाई सत्ता सुम्पनुको कारण केवल नयाँ अनुहार हेर्नु थिएन । उनीहरूले शासन सञ्चालनमा इमानदारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, रोजगारी र विकासको परिणाम खोजेका थिए ।

    त्यसैले सरकारले अब भाषण, घोषणा र प्रचारभन्दा बाहिर निस्केर आफूले गरेका कामको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ । सय दिनको कार्यसूचीमा के–के पूरा भए, कुन काम अधुरै छन्, किन कार्यान्वयन हुन सकेनन् र आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले नागरिकलाई जवाफ दिनुपर्छ ।

    झन्डै दुईतिहाइको जनादेश प्राप्त गर्नु राजनीतिक सफलता हो । तर त्यसलाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु सरकारको वास्तविक परीक्षा हो ।

    यदि सरकारले समयमै आफ्नो कार्यशैली सुधारेर जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिन सकेन भने रास्वपाले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक राजनीतिक अवसर नै भविष्यमा ठूलो चुनौती बन्न सक्छ । जनताले दिएको विश्वासलाई जोगाउने कि गुमाउने भन्ने प्रश्नको जवाफ अब सरकारका कामले नै दिनुपर्नेछ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images