काठमाडौ – फरेन्सिक परीक्षण रिपोर्ट अनुसार अक्टोबर २ को रात सवा ९ बजेतिर इनाम सापकोटाको बरामद मोबाइलको लोकेसन २७.६८४९२२ डिग्री उत्तरी अक्षांश र ८५.३२१२९३ डिग्री पूर्वी देशान्तरमा देखिएको थियो। यो लोकेसनलाई गुगल म्यापमा हेर्दा ललितपुरको ज्वागल गणेश मन्दिर नजिकको ठाउँ देखायो। उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको निजी निवास त्यही ठाउँमा छ।
इनम सापकोटाको फोन प्रहरीसँग नभएको त्यही अवधिमा ह्वाट्सएप र फेसबुक चलाइएको र मोबाइलमा रहेका विभिन्न सामग्रीका स्क्रिनसट लिइएको फरेन्सिक परीक्षणमा देखिएको छ। मोबाइलमा रहेका केही मेसेज मेटिएको पनि पाइएको छ। तीमध्ये केही मेसेज सापकोटा र बेनबीच आदानप्रदान भएका थिए भन्ने स्रोतको दाबी छ
अनि यही कुरा नागरिक माझ पु¥याउँदा केही थान सत्ता निकटहरूलाई असह्य पीडा भएको छ। हामी नागरिकलाई सुसुचित गर्ने कर्म जारी राख्छौं( सीता सापकोटाको फेसबुकवालबाट )
बालेनको सल्लाहकारको कुर्सीमाथि अशोभनीय पात्र
कल बाइपास प्रकरणको अपूरो अनुसन्धान, गैरकूटनीतिक भारत भ्रमणको कूटनीतिक प्रश्न र सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगको आक्षेपलाई आरोपमात्रै भनेर पन्छाइयो र त्यसलाई पनि ‘स्वाभाविकै’ ठानिएको थियो । तर, इनम सापकोटाको मोबाइल प्रकरणले भने प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा कुमार बेनको उपस्थिति अशोभनीय ठहरिँदै गएको छ । तत्काल उनीमाथि छानबिन नथालिए सरकार र रास्वपाले गम्भीर धक्का खानुपर्ने खतरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।
काठमाडौं–प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) का प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन (कुमार व्यञ्जनकार) एकपछि अर्को विवादमा जोडिँदै आएका छन् । १६ वर्षअघि अवैध अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपाससम्बन्धी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका बेन प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार नियुक्त भएपछि झन्झन् विवादास्पद बन्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा
भारतको गोप्य भ्रमण, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र इनम सापकोटाको मोबाइल प्रकरणसम्म आइपुग्दा उनी विवादको खाल्डोमा चुर्लुम्मै डुब्न पुगेका छन् ।
विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका इनम सापकोटाका दुइटा मोबाइल फोन फरेन्सिक परीक्षणअघि बेनको निजी निवासमा २ दिनसम्म राखिएको खबर जिम्मेवार सञ्चारमाध्यमबाटै सार्वजनिक भएको छ । यो खबरमाथि निष्पक्ष छानबिन नगरेर प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको कुर्सीमा बस्नका लागि अब बेन अशोभनीय पात्र बनिसकेका छन् ।
बेनको चरित्रमाथिको विवाद यद्यपि ‘आरोप’मै सीमित छ । तर, लगातार लागिरहेका गम्भीर आरोपले प्रधानमन्त्री कार्यालयजस्तो मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी निकायको गरिमा खस्किँदै मात्रै गएको छैन, सुशासनको सरकारी नारा पनि धमिलिन थालेको छ ।
बेनमाथि सार्वजनिक भएका सबै आरोप प्रमाणित भइनसके पनि प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिको विगत र वर्तमानसँग जोडिएका घटनामाथि छानबिन नहुँदा सरकारको पारदर्शिता, रास्वपाको राजनीतिक जबाफदेहिता र राज्यका संस्थाहरूको स्वायत्तता प्रश्नको घेरामा परिसकेका छन् ।
ती यस्ता प्रश्न हुन्—जसको जबाफ अब चौतर्फी रूपमै माग्न थालिनेछ । सरकारले अहिले नै बेनमाथिका आरोपबारे बोल्नु प्रधानमन्त्री बालेन र सत्तारूढ रास्वपाको दीर्घकालिक राजनीतिक सुस्वास्थ्यका लागि आवश्यक भइसकेको छ ।प्रमुख सल्लाहकार बेन एकपछि अर्को विवादमा मुछिइरहने, राज्यले संरक्षण गरिरहने र जनताले प्रश्न सोधिरहने अवस्था कायम रह्यो भने जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तन स्वयं आन्दोलनकारीका लागि दुःस्वप्न सावित हुने छ ।
पृष्ठभूमिको विवाद
बेनसँग जोडिएको पुरानो विवाद २०६७ सालको अवैध भिओआइपी कल बाइपास प्रकरण हो । सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणअनुसार उनी त्यसबेला चेरी वल्र्ड कम्युनिकेसन्सका प्रबन्ध निर्देशक थिए । नेपालमा अवैध अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास सञ्चालन गरिरहेको बंगलादेशी गिरोहलाई इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराएको आशंकामा प्रहरीले उनलाई २०६७ पुस ११ गते कुपन्डोलबाट पक्राउ गरेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा उनलाई हिरासतमा राखेर हाजिर जमानीमा छाडिएको थियो । सरकारी वकिलले रहस्यमयी तरिकाले उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । यस प्रकरणमा उनी अदालतसम्म पनि पुगेका थिएनन्, तर त्यसलाई सार्वजनिक जिम्मेवारीमा पुग्नुअघिको उनको विवादास्पद पृष्ठभूमिका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
भारत भ्रमणले उठाएको कूटनीतिक प्रश्न
बेनसँग जोडिएको अर्को विवाद यसै वर्ष असार–साउनमा उनले गरेको भारत भ्रमण हो । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रहेका उनी सिमरा हुँदै वीरगन्ज–रक्सौल नाका पार गरेर नयाँदिल्ली पुगेको र भारतीय विदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूसँग भेट गरेको विभिन्न सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका थिए ।
उनी जुलाई ३ मा बुद्ध एयरको उडानबाट सिमरा पुगेका थिए । त्यहाँबाट सडकमार्ग हुँदै भारत गएको कूटनीतिक स्रोतहरूको दाबी थियो । उनले भारतीय विदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी र गुप्तचर निकायका व्यक्तिहरूसँग भेट गरेको बताइएको थियो ।
बेनले भने भारत गएको र भारतीय अधिकारीसँग भेटेको दाबी अस्वीकार गरेका थिए । उनले आफू हेटौँडा र चितवन गएको बताएका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि कथित भेटघाटबारे स्पष्ट जानकारी प्राप्त गर्न नसकेको बताएका थिए ।
यो घटनाले प्रधानमन्त्रीको विदेश नीति र कूटनीतिक सम्पर्कमा प्रमुख सल्लाहकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी र समन्वयबिना प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले विदेशी अधिकारीसँग भेट गरेको भए त्यसको संस्थागत औचित्य के थियो भन्ने प्रश्न महत्तवपूर्ण हुन्छ । नेपालको कूटनीतिक प्रतिनिधित्व र विदेश नीतिसँग जोडिएका विषय औपचारिक सरकारी संयन्त्रमार्फत सञ्चालन हुनुपर्ने मान्यतासँग यो विवाद जोडिएको छ ।
ट्रोल नेपालदेखि सञ्चारमाध्यममाथिको दबाबसम्म
बेनको अर्को सार्वजनिक पहिचान सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएको छ । उनी फेसबुक पेज ‘ट्रोल नेपाल’का संस्थापकका रूपमा चिनिन्छन् । प्रधानमन्त्री बालेनसँग निकट मानिएका सामाजिक सञ्जाल पेज, अनलाइन समूह र डिजिटल अभियानले उनको राजनीतिक उदयमा भूमिका खेलेको विषयमा पनि सञ्चारमाध्यमले अनुसन्धानात्मक सामग्री प्रकाशित गरेका छन् ।
भारतीय सञ्चारमाध्यम न्युजलन्ड्रीले अगस्ट २०२६ मा प्रकाशन गरेको अनुसन्धानात्मक रिपोर्टमा बालेननिकट सामाजिक सञ्जालले सरकारको आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यममाथि ट्रोलिङ र अनलाइन दबाब सिर्जना गरेको विषय उठाएको छ । उक्त रिपोर्टले बेनलाई ट्रोल नेपालका संस्थापकका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा हुने सबै आक्रमण बेन वा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भएका हुन् भन्ने प्रमाण नभए पनि प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक वृत्तसँग निकट रहेका प्रभावशाली डिजिटल पेज र आलोचनात्मक पत्रकारिताबीच देखिएको तनावले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी बहसलाई थप चर्को बनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुगेको अनुसन्धान
बेनसँग जोडिएको पछिल्लो विवाद भने प्रहरी अनुसन्धानको संवेदनशील प्रमाणसँग सम्बन्धित छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका इनम सापकोटाबाट प्रहरीले बरामद गरेका दुइटा मोबाइल फोन फरेन्सिक परीक्षणअघि २ दिनसम्म बेनको ललितपुर ज्वागलस्थित निजी निवासमा रहेको उच्च प्रहरी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सेतोपाटी अनलाइनले कात्तिक १७ गते समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
कात्तिक २७ गते सार्वजनिक गरिएको अर्को रिपोर्टले यो घटनासँग सम्बन्धित थप विवरण बाहिर ल्याएको छ । फरेन्सिक परीक्षण रिपोर्टअनुसार असोज १६ गते राति ९ बजेर १५ मिनेटतिर मोबाइलको लोकेसन ज्वागलस्थित गणेश मन्दिरनजिक देखिएको थियो । प्रहरी स्रोतका अनुसार त्यही क्षेत्रमा बेनको निजी निवास छ ।
यसअघि प्रहरी कार्यालयमा भएको अर्को घटनाले पनि मोबाइल त्यतिबेला प्रहरीको नियन्त्रणमा नरहेको देखाएको छ । असोज १६ गते साँझ करिब साढे ६ बजे प्रधानमन्त्री सचिवालयका सरकारी मामिला तथा योजना समन्वय संयोजक विशाल अधिकारीले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृत राजु अधिकारीसँग प्रहरी कार्यालयको सोधपुछ कक्षमा भेटेका थिए ।
सेतोपाटीसँग सुरक्षित रहेको भनिएको करिब साढे २ मिनेटको भिडिओमा प्रहरी अधिकृतले ‘आज मोबाइल आउँछ भन्ने आशा छ’ भनेको सुनिन्छ । यसले सोही दिन साँझसम्म बरामद मोबाइल प्रहरी कार्यालयमा नरहेको तथ्यलाई थप बल पु¥याउँछ ।
यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री सचिवालयका विशाल अधिकारीसँगै गृहमन्त्रीका सल्लाहकार जेम्स कार्की र आफूलाई प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री दुवैको सूचना प्रविधि परामर्शदाता बताउने चिराग श्रेष्ठसमेत प्रहरी कार्यालय पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । जेम्स र चिराग प्रहरी कार्यालयमा रहेको तस्बिर पनि सेतोपाटीले प्राप्त गरेको उल्लेख गरेको छ ।
मोबाइल प्रहरीको नियन्त्रणबाहिर रहेको अवधिमा ह्वाट्सएप र फेसबुक सञ्चालन भएको, विभिन्न सामग्रीका स्क्रिनसट लिइएको र केही सन्देश मेटिएको फरेन्सिक परीक्षणमा देखिएको प्रहरी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सेतोपाटीले लेखेको छ । सापकोटा र बेनबीच लामो समयदेखि संवाद भइरहेको तथा रास्वपाको उम्मेदवार छनोटसम्बन्धी कुराकानीसमेत मोबाइलमा भेटिएको बताइएको छ ।
बालेनका लागि व्यक्तिगत सल्लाहकारभन्दा ठुलो प्रश्न
यी ४ वटा घटनालाई अलग–अलग हेर्दा बेनको व्यक्तित्व विवादास्पद नै देखिन्छ । साथै, उनी प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार भएकाले यी घटना सरकारको संस्थागत जबाफदेहितासँग पनि जोडिन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारले सरकारलाई राजनीतिक, प्रशासनिक र नीतिगत सुझाव दिन सक्छन् । तर, प्रहरी अनुसन्धानमा बरामद भएका प्रमाण निजी निवास लैजानेसम्म र छेडखानी गर्ने काम पदीय जिम्मेवारीभन्दा धेरै फरक कुरा हो । बरामद मोबाइल फोन कसरी बेनको घर क्षेत्रमा पुगे भन्ने प्रश्नको जबाफ दिनु सरकारकै दायित्व हो । अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त डिजिटल प्रमाणको नियन्त्रण र प्रयोगमा स्थापित कानुनी प्रक्रिया पालना भएन भने त्यसले अनुसन्धानको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाउन सक्छ ।
बालेनले आफूलाई परम्परागत दलका नेताभन्दा फरक भन्दै आएका छन् । आफूलाई सुशासन, पारदर्शिताको पक्षपाती भन्ने प्रधानमन्त्रीका निकट सहयोगीमाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन नहुनु वा सार्वजनिक जबाफ नआउनुले बालेनको कथनी शंकाको घेरामा पर्न थालेको छ ।
बेनमाथिका आरोपको प्रत्युत्तर प्रत्यारोपबाट दिन खोजिने संकेत पाइन थालेको छ । तर, निकास आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, प्रमाणको निष्पक्ष परीक्षण, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको स्पष्ट जबाफ र सरकारी निकायको संस्थागत जबाफदेहिताबाट मात्र सम्भव छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारमाथि उठेका प्रश्नमाथि छानबिन कसरी हुन्छ भन्ने विषयले बालेन सरकारको पारदर्शिता र रास्वपाको जबाफदेहितालाई प्रस्ट्याउँदै जानेछ ।






















