काठमाडौं – पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किए पनि उनको सुरक्षामा नेपाली सेनाको टोली खटिइरहेको छ । एमालेको वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी लिएर पार्टी गतिविधिमा सक्रिय भएकी भण्डारीलाई राज्यले पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा सैनिक सुरक्षा उपलब्ध गराउँदै आएको हो । उनी पार्टी कार्यालय तथा राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा पनि सैनिक टोली र सेनाको पछुवा गाडीले सुरक्षा दिँदै आएका छन् ।
दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बनेकी भण्डारी गत २२ असोजमा एमाले वरिष्ठ नेताको शपथ लिएर पुनः सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेकी थिइन् । ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ अनुसार पूर्वराष्ट्रपतिको सुरक्षामा नेपाली सेनाको भिभिआइपी सुरक्षा निर्देशनालयबाट एकजना सहसेनानी (क्याप्टेन)को नेतृत्वमा सैनिक टोली खटिएको छ । तर, पूर्वराष्ट्रपतिको मर्यादा र दलीय राजनीतिमा सक्रिय नेताको भूमिकाबीचको सीमारेखा स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै उनको सुरक्षामा सेना खटाइएको विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी पूर्ण सिलवालले पूर्वराष्ट्रपतिहरू सक्रिय राजनीतिमा नफर्किने परिकल्पनाका आधारमा बनेको सुरक्षा कार्यविधि समयअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने बताए । पदबाट निवृत्त भएर राजनीतिमा नफर्किने र सक्रिय राजनीतिमा फर्किने पूर्वराष्ट्रपतिहरूका लागि अलग(अलग सुरक्षा मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । राजनीतिक दलको सक्रिय पदमा फर्किएकी पूर्वराष्ट्रपति भविष्यमा जुलुस वा राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा सम्भावित झडपको अवस्थामा सेनाले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने उनले बताए । सैनिकबाट गोली चलाउनुपर्ने अवस्था आए त्यसले सेनामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ । यस विषयमा सेनाले मात्रै निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेर स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सेनाका अर्का पूर्वउपरथी होमनाथ दवाडीले पनि भण्डारीको सुरक्षामा खटिएको सैनिक टोली फिर्ता गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । पूर्वराष्ट्रपतिको मर्यादाबाट राजनीतिक कार्यकर्ताको भूमिकामा फर्किएका व्यक्तिलाई नेपाली सेनाको सुरक्षा दिनु उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ । विद्यमान कार्यविधिमा व्यवस्था भए पनि सरकारले त्यसलाई संशोधन गरेर सैनिक टोली फिर्ता गर्नुपर्ने उनले बताए । यस विषयमा प्रधानसेनापतिले सरकारसँग समन्वय गरेर निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सुरक्षा मामिला जानकार डा। इन्द्र अधिकारीले पनि पूर्वराष्ट्रपति र राजनीतिक दलको सक्रिय नेताका रूपमा भण्डारीले सामना गर्न सक्ने सुरक्षा चुनौती फरक हुने बताइन् । उनका अनुसार पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा उत्पन्न हुने सुरक्षा चुनौती र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुँदा देखिने चुनौतीलाई एउटै आधारमा सम्बोधन गर्न मिल्दैन । राजनीतिक गतिविधिका कारण उत्पन्न हुने सुरक्षा चुनौतीको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । राजनीतिक दलको कार्यकर्ताका रूपमा सक्रिय व्यक्तिको सुरक्षामा नेपाली सेनाको टोली र सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गर्नु उचित नहुने उनले बताइन् ।
यता, नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी राजाराम बस्नेतले भने गृह मन्त्रालयले बनाएको ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ अनुसार नै पूर्वराष्ट्रपतिहरूको सुरक्षामा सेना खटिएको स्पष्ट पारेका छन् । सेनाले कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार सुरक्षा उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ । पूर्वउपराष्ट्रपतिको सुरक्षामा भने नेपाली सेना खटिने व्यवस्था नरहेको उनले बताए ।
कार्यविधिअनुसार पदबाट निवृत्त भएको पाँच वर्षसम्म पूर्वराष्ट्रपतिको सुरक्षामा ११ सदस्यीय सैनिक टोली खटिने र त्यसपछि तीनजना सैनिक रहने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार भण्डारीले २८ फागुन २०८४ पछि पनि तीनजना सैनिकको सुरक्षा पाउनेछिन् । हाल पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको सुरक्षामा तीनजना सैनिक खटिएका छन् । यादव २०६५ साउन ८ देखि २०७२ कात्तिक १२ सम्म राष्ट्रपति थिए । २०७७ कात्तिकमा पदबाट निवृत्त भएको पाँच वर्ष पुगेपछि उनको सुरक्षामा खटिने सैनिकको संख्या घटाएर तीन कायम गरिएको हो । बहालवाला राष्ट्रपतिलाई भने नेपाली सेनाका सहायकरथीको नेतृत्वमा सुरक्षा उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।
भण्डारीका स्वकीय सचिव राजकुमार राईले भने डेढ वर्षदेखि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सुरक्षाबाहेक कुनै पनि सरकारी सुविधा नलिएको बताएका छन् । उनका अनुसार सक्रिय राजनीतिमा जाने निर्णयसँगै १८ असार २०८२ देखि उनले पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा पाउने अन्य सरकारी सुविधा त्यागेकी हुन् । यसबारे भण्डारीले गृह मन्त्रालयलाई पत्रसमेत पठाएकी थिइन् । त्यसअघि उनले सचिवालय सञ्चालनका लागि राज्यबाट करिब डेढ लाख रुपैयाँ लिने गरेको सचिवालयको भनाइ छ । ‘सरकारले नै आवश्यक ठानेर उहाँको शान्ति–सुरक्षाको संवेदनशीलताका आधारमा सेना खटाएको हुन सक्छ । उहाँले गत वर्षदेखि नै राज्यबाट प्राप्त हुने बाँकी सबै सुविधा त्याग्नुभएको हो,’ राईले भने ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भंगालस्थित निवासमा आगजनी भएपछि भण्डारी हाल बालुवाटारस्थित जेठी छोरी उषाकिरण भण्डारीको निवासमा बस्दै आएकी छन् । उनको सचिवालयको काम स्वकीय सचिव राईले हेर्दै आएका छन् भने भतिजी मीना भण्डारीले पनि सहयोग गर्दै आएकी छन् ।
भण्डारी नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति हुन् । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि उनी ११ कात्तिक २०७२ मा व्यवस्थापिका संसद्बाट पहिलोपटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन् । २९ फागुन २०७४ मा दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित भएकी उनी कार्यकाल पूरा भएपछि २८ फागुन २०७९ मा पदबाट निवृत्त भएकी थिइन् ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर उठेको बहसले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि र त्यसको कार्यान्वयनबारे पनि प्रश्न उठाएको छ । विज्ञहरूले पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा रहँदा र सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्किएपछि उत्पन्न हुने सुरक्षा चुनौतीलाई अलग(अलग रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सेनाले भने आफूले प्रचलित कार्यविधिअनुसार सुरक्षा उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ ।























