विश्व खबर 
काठमाडौं– युरोपेली सङ्घ (ईयू) को सन् २०२८ देखि २०३४ सम्मको करिब दुई खर्ब युरोको बजेटमा सदस्य राष्ट्रबीच मतभेद चुलिएको छ । आगामी वर्ष फ्रान्ससहित विभिन्न देशमा निर्वाचन हुन लागेकाले राजनीतिक परिवर्तनबाट वार्ता प्रभावित हुनसक्ने चिन्ताबीच नेताहरूले डिसेम्बरभित्र सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
फ्रान्सको राष्ट्रपति निर्वाचनमा अग्रस्थानमा रहेकी अति दक्षिणपन्थी नेतृ मरिन ले पेनले ईयूको बजेटमा फ्रान्सको योगदान घटाउनुपर्ने बताएकी छन् । उनले निर्वाचनअघि बजेट पारित गर्नु लोकतान्त्रिक दृष्टिले गलत हुने टिप्पणी गरेकी छन् ।
बजेटमा कृषि, रक्षा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा र आप्रवासनसम्बन्धी खर्च समेटिनेछ । आयरल्यान्डले प्रस्तुत गरेको पछिल्लो प्रस्तावमा बजेटबाट करिब एक खर्ब ४० अर्ब युरो कटौती गर्ने सुझाव दिइए पनि सदस्य राष्ट्रबीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।
जर्मनीको नेतृत्वमा रहेका नेदरल्यान्ड्स र स्वीडेनलगायतका देशले ठूलो बजेट कटौतीको माग गरेका छन् । फ्रान्सले भने बढ्दो चुनौती सामना गर्न पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेको भन्दै कटौतीको विरोध गरेको छ । कृषि तथा क्षेत्रीय विकासमा थप रकम चाहने राष्ट्रहरूको अर्को समूह पनि छ ।
फ्रान्सले डिजिटल सेवा, क्रिप्टो सम्पत्ति, अनलाइन जुवा तथा ठूला कम्पनीमा कर लगाएर ईयूको आम्दानी बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आगामी निर्वाचनबाट र्इयूप्रति असन्तुष्ट दल सत्तामा आएमा बजेटसम्बन्धी सहमति झन् कठिन हुनसक्ने कूटनीतिज्ञहरूले बताएका छन् ।
ईयूको बजेट वार्तालाई अघि बढाउन युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाले नेतृत्व गर्नेछन् । सहमति जुटाउने प्रयासमा नोभेम्बरको अन्त्यमा विशेष बैठक आयोजना गर्ने तयारी गरिएको छ ।
