विश्व खबर 
नयाँदिल्ली– भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारविरुद्धको प्रदर्शन व्यापक बनेको छ ।
प्रदर्शन रोक्न सुरक्षा निकायले नागरिकमाथि कुटपिट, धरपकड र दुर्व्यवहार गरेको केही दिनपछि प्रधानमन्त्री मोदीले भारतलाई ‘लोकतन्त्रकी जननी’ बताएका छन् ।
अक्टोबर १३ देखि नयाँदिल्लीमा सुरु भएको ब्लुमबर्ग न्यू इकोनोमी फोरमलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले भारतको लोकतान्त्रिक अभ्यास, सञ्चारमाध्यमको विविधता र डिजिटल प्रविधिको विकासबारे लामो मन्तव्य दिएका हुन् ।
तर, लोकतान्त्रिक अधिकारको माग गर्दै भएका प्रदर्शनमाथि सुरक्षा निकायले गरेको कारबाहीको पृष्ठभूमिमा मोदीको अभिव्यक्ति विरोधाभासपूर्ण देखिएको द वायरले उल्लेख गरेको छ ।
अक्टोबर १० देखि दिल्ली प्रहरीले प्रदर्शनको अनुमति नदिने, मेट्रो स्टेसन बन्द गर्ने, युवा तथा विद्यार्थी नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिने, रेल सेवा अवरुद्ध गर्ने र विभिन्न स्थानमा अवरोध खडा गर्नेजस्ता कदम चालेको समाचारमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतको निर्देशनविपरीत वकिल र पत्रकारलाई समेत नियन्त्रणमा लिइएको दाबी गरिएको छ ।
यद्यपि, अघिल्लो दिन विपक्षी दलहरूको संयुक्त र्याली भने भएको थियो ।
मोदीले आफ्नो सम्बोधनमा शक्तिको प्रयोगबारे पनि टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘वास्तविक प्रश्न कसको हातमा शक्ति छ भन्ने होइन । बरु, त्यो शक्ति कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने हो ।’
द वायर का अनुसार, निर्वाचन आयोगका प्रमुख ज्ञानेश कुमार र मतदाता नामावलीको विशेष सघन पुनरावलोकन (एसआईआर) प्रक्रियाविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको थियो ।
उक्त प्रक्रियाका कारण १३ करोड नाम मतदाता सूचीबाट बाहिरिएको दाबी समाचारमा गरिएको छ ।
यसले विशेषगरी पश्चिम बंगालजस्ता राज्यमा नागरिकता र कल्याणकारी सुविधासँग सम्बन्धित विषयमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने समाचारमा उल्लेख छ ।
लोकतन्त्रको चर्चा, प्रदर्शन नियन्त्रणमा इन्टरनेट बन्द
मोदीले भारतलाई लोकतन्त्रकी जननीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्रविधिको भूमिकालाई पनि जोड दिए ।
तर, प्रदर्शनको आह्वान र सहभागितामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भइरहेको समयमा दिल्लीको मध्यवर्ती क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको द वायर ले जनाएको छ ।
नयाँदिल्ली जिल्लामा बनाइएका अस्थायी हिरासत केन्द्रहरूमा समेत इन्टरनेट बन्द गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
मोदीले आफ्नो सम्बोधनमा भने, ‘तपाईंहरू सबैलाई थाहा छ, भारत लोकतन्त्रकी जननी हो । भारतमा एक सयभन्दा बढी भाषा, करिब ८० हजार दर्ता भएका समाचारपत्र तथा प्रकाशन र एक हजारभन्दा बढी स्याटेलाइट टेलिभिजन च्यानल छन् ।’
उनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबारे थप्दै भने, ‘यस सामाजिक सञ्जालको युगमा भारतमा युट्युबका ५० करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ता र इन्स्टाग्रामका ५० करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ता छन् । हाम्रो देशमा मानिसहरू विभिन्न विषयमा खुलेर बहस गर्छन् र नागरिकहरूले विविध दृष्टिकोणमाथि छलफल गर्छन् । वर्तमान समयमा यसलाई सम्भव बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने एउटा पक्ष डिजिटल शक्ति हो ।’
डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रशंसा
मोदीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूलाई भारतको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको अनुभव लिन पनि आग्रह गरे ।
उनले सडकमा सामान बेच्ने साना व्यापारीदेखि ठूला कार शोरुमसम्मले एउटै डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधार प्रयोग गरिरहेको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।
तर, मोदी सरकारद्वारा प्रस्तावित एकीकृत भुक्तानी प्रणाली (यूपीआई) सम्बन्धी परिवर्तन अक्टोबर १५ देखि लागू हुने तयारीमा रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
उक्त परिवर्तनअन्तर्गत व्यापारीमाथि शुल्क लाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार, यस्तो शुल्कले वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाउन, साना व्यवसायको आम्दानीमा दबाब पार्न र घरपरिवारको उपभोग खर्च घटाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल सशक्तीकरणको प्रशंसा गरिरहेका मोदीको सम्बोधन र त्यही समयमा प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि अपनाइएका सरकारी कदमबीच देखिएको विरोधाभासलाई द वायर ले आफ्नो समाचारको मुख्य विषय बनाएको छ । –द वायर
