विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि चार महिनाअघि क्षमतावान्, योग्य र अनुभवी व्यक्तिको खोजी गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी ग¥यो । यो सरकार र यसको माउ पार्टी रास्वपाको नारा नै छ ‘जान्नेलाई छान्ने’ । तर बुधबारको संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारले छानेका दुई राजदूतलाई अस्वीकृत गरेको छ भने एक जनालाई होल्डमा राखेको छ ।
१३ देशका राजदुतका लागि दरखास्त आव्हान गरेकोमा ४ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए । त्यति ठूलो संख्याबाट १३ जनाको नाम छनोट गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ असोजमा संसदीय सुनुवाइका लागि पठायो । संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइका क्रममा महिला हिंसा, आर्थिक लेनदेन, स्वार्थको द्वन्द्वको विषय उठेपछि दुई जनालाई अस्वीकृत गरिदिएको छ । अर्का एक जनाका विषयमा स्वार्थको द्वन्द्वबारे थप बुझ्नुपर्ने भन्दै ‘होल्ड’ गरिएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको बुधबारको बैठकले साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चूडामणि खरेलको नाम अस्वीकृत गरेको हो । ‘स्वार्थको द्वन्द्व’को आरोप लागेका जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिग्यानकुमार थापाका विषयमा भने निर्णय हुन सकेको छैन । बाँकी १० जना संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएका छन् ।
संसदीय समितिले प्रस्तावित दुई राजदूतको नाम अनुमोदन नगरेपछि सरकारको सिफारिसमा प्रश्न उठेको छ । रास्वपाको सरकारले गरेको सिफारिसलाई रास्वपाकै सांसदको बहुमत रहेको संसदीय समितिले अस्वीकृत गरेको हो । १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमा सभापतिसहित ८ जना रास्वपाका छन् । सबै विपक्षी एकातिर भएपनि बहुमतका आधारमा सरकारको शिफारिस लागु हुन सक्थ्यो ।
योभन्दा अघि पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारले सिफारिस अस्वीकार गरेको उदाहरण भेट्न सकिन्छ । तर यसरी सार्वजनिक रूपमा व्यक्तिगत चारित्रका कारण यसरी अस्विकृत भएको भने यो पहिलो हो ।
संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्य एवं सांसद मधु चौलागाई राजदूत देशको प्रतिनिधित्व गरेर जाने भएकोले उसका सबै कुराका अध्यायन गरिने बताउँछ्न् । उनका अनुसार सुनुवाइका क्रममा ‘बडी ल्याङ्वेज’ समेतलाई ख्याल गरिन्छ ।
संसदीय समिति स्रोतका अनु्सार साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गरिएका गिरिबहादुर सुनारको बडी ल्याङवेजले पनि खराब प्रस्तुती दिएको थियो । ‘म राजदूत भए पनि नभएपनि देखाइ दिन्छु’ भन्ने भाषा उनले समितिको बैठकमा प्रयोग गरेका थिए । एक सांसदका अनुसार पीडित भनेर समितिमा उजुुरी गर्ने महिलाप्रति उनको भाषा लक्षित थियो । ‘डिप्लोमेसीमा धैर्य शान्त र रिसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यक्तिको आवश्यकता हुन्छ । तर केही प्रस्तावित राजदूतहरूमा त्यो देखिएन, किन उनीहरू अस्विकृत भए भन्ने कुरा सबै बाहिर भन्न मिल्दैन ।’
रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले दलीय भागबन्डाका आधारमा राजदूत नियुक्ति हुने परम्परा तोड्दै ‘मेरिटोक्रेसी’का आधारमा सिफारिस गर्ने भनेर पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नाम सिफारिस गरेको थियो । त्योसमेत विवादरहित हुन नसकेको हो ।
यसअघि को–को अस्वीकृत भएका थिए सुनुवाइमा ?
२०८१ साल असोजमा मा श्रीलंकाका लागि राजदूत सिफारिस रामकृष्ण भट्टराईले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गर्न नसकेर नाम फिर्ता लिएपछि अस्वीकृत गरेको थियो । त्यसको दुई महिनाअघि संवैधानिक परिषदबाट निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरिएका कृष्णमान प्रधानले पनि नाम फिर्ताको निवेदन दिएपछि सुनुवाइ समितिले अस्वीकृतको निर्णय गरेको थियो । यसपालि भने नाम फिर्ताको निवेदन नदिएकै अवस्थामा समितिले सीधै अस्वीकृत गरेको हो ।
रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले दलीय भागबन्डाका आधारमा राजदूत नियुक्ति हुने परम्परा तोड्दै ‘मेरिटोक्रेसी’का आधारमा सिफारिस गर्ने भनेर पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नाम सिफारिस गरेको थियो । त्योसमेत विवादरहित हुन नसकेको हो ।
२०७५ साल साउनमा प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशी अन्ततः सो पदका लागि अस्वीकृत भएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र, न्यायाधीश हुँदाका बखत गरेका फैसला र जन्ममितिसमेत छुट्टा छुट्टै भेटिएपछि उनी प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोकिएका थिए् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न पाँच कारण देखाउँदै अस्वीकृत गरेको थियो ।
