विश्व खबर 
काठमाडौं – पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा क्षेत्रमा कार्यरत १७ हजार ८२ जना व्यवसायी पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्मा दर्ता भएका छन् । पशुपालन गर्ने किसानलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने र यस क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको कामलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउने उद्देश्यले परिषद्ले व्यवसायीको दर्ता र नियमनलाई अनिवार्य गरेको हो ।
परिषद्का रजिष्ट्रार जनकबहादुर रावलका अनुसार गत वर्षको तुलनामा करिब सात हजार व्यवसायीलाई इजाजत प्रदान गरिएको छ । आवश्यक कागजात अध्ययन गरी सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका व्यवसायीलाई दर्ता तथा अनुमति दिइएको उनले जानकारी दिए ।
परिषद्मा दर्ता नभई पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवासम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । ऐनले तोकेको व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिले परिषद्मा दर्ता भएर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउँछन् ।
परिषद्ले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा क्षेत्रमा कार्यरत आधारभूत तहका प्राविधिक जनशक्तिदेखि विषय विज्ञसम्मको दर्ता तथा नियमन गर्दै आएको छ। पशुपन्छी, मत्स्य तथा दुग्ध विज्ञानसम्बन्धी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिसमेत दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
दर्ता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने क्रममा परिषद्ले दर्ता नभएका व्यवसायीलाई परीक्षा लिएर दर्ता गर्ने, ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताको नियमन गर्ने, राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गराउने तथा व्यवसायीको अनुगमन गर्ने काम अघि बढाएको छ। मापदण्ड पालना नगर्ने व्यवसायीको दर्ता खारेज गर्ने, एकीकृत अभिलेख तयार तथा अद्यावधिक गर्ने र आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी पनि परिषद्को छ ।
किसानले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवामा दक्ष जनशक्तिबाट गुणस्तरीय सेवा पाऊन् भन्ने उद्देश्यले सम्बन्धित व्यवसायीको लिखित तथा मौखिक परीक्षा लिने तयारीसमेत गरिएको रजिष्ट्रार रावलले बताएका छन् ।
परिषद्ले शिक्षण संस्थाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, व्यवसायी तथा शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम विकासमा सहजीकरण गर्ने र व्यवसायीको कारोबार तथा अनुभवका आधारमा ‘क’ देखि ‘घ’ श्रेणीसम्म वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ। यसबाट व्यवसायीको योग्यता, अनुभव र सेवाको स्तर पहिचान गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन २०७९ असोज २३ गते जारी भएको थियो। उक्त ऐनअन्तर्गत २०८० कात्तिक १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परिषद् गठन गरेको हो ।
ऐनमा प्रदेश कानुन बनेपछि सो कानुनले तोकेको निकायबाट प्रदेशस्तरमा समेत जनशक्ति दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्रदेश कानुन नबनेसम्म प्रदेशस्तरमा गर्नुपर्ने कामसमेत परिषद्ले नै गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
