विश्व खबर 
काठमाडौं– नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रलोभनमा ठगिएका ५८ जनालाई १५ करोड ३७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ फिर्ता दिलाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले आठ जनाबाट रकम भराउने आदेश दिएको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठअनुसार पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले ४० लाख, तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले एक करोड ५० लाख, सानु भण्डारीले दुई करोड ६० लाख र केशवप्रसाद दुलालले एक करोड ५८ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
सबैभन्दा बढी आर्थिक दायित्व सन्देश शर्मामाथि छ ।
उनले ३८ जनालाई सात करोड ४७ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने अदालतको आदेश छ ।
त्यस्तै, सागर राईबाट एक करोड २९ लाख, आङटावा शेर्पाबाट २७ लाख र गोविन्दकुमार चौधरीबाट २५ लाख रुपैयाँ भराउन भनिएको छ ।
अदालतले जाहेरी दिएका ११२ जनामध्ये ५३ जनाको बिगो दाबी अस्वीकार गरेको छ ।
उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउने छैनन् ।
कतिपय उजुरीकर्ताले अरूबाट रकम उठाएर गिरोहलाई बुझाएको र स्वयं पनि ठगीमा परेको अदालतको निष्कर्ष छ ।
यस प्रकरणमा सरकारी प्रतिवेदन किर्ते भएको अदालतले ठहर गरे पनि त्यसमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहका व्यक्तिको संलग्नता स्पष्ट हुन नसकेको फैसलामा उल्लेख छ ।
किर्ते अभियोगमा दुलाल, भण्डारी र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल दोषी ठहर भएका छन् भने रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र इन्द्रजित राईले यस अभियोगबाट सफाइ पाएका छन् ।
यद्यपि खाँण र पाण्डे ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगमा दोषी ठहर भएका छन् ।
खाँणलाई दुई वर्ष र पाण्डेलाई चार वर्ष कैद तथा जरिवाना तोकिएको छ ।
गत असार ३० मा सजाय निर्धारण गरिएको यो मुद्दामा मुख्य अभियुक्तसहित केही व्यक्तिलाई चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको थियो ।
जिल्ला अदालतको फैसला भएकाले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने बाटो भने बाँकी छ ।
