विश्व खबर 
काठमाडौं – भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको अवरोधले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको हो । यसअघि विश्व बैंकले सो अवधिमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव २ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपालको विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिका कारण उद्योग क्षेत्र आर्थिक वृद्धिका लागि मुख्य बाधक बन्ने देखिएको छ । जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि तथा वस्तुको आवागमनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सेवा क्षेत्रसमेत बाढीको प्रभावबाट अछुतो नरहने अनुमान गरिएको छ । व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधिमा आएको अवरोधले सेवा क्षेत्रको विस्तारमा असर पार्ने विश्व बैंकको आकलन छ । कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र उत्पादनमा प्रभाव तुलनात्मक रूपमा सीमित रहने भए पनि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जीविकोपार्जनमा भने उल्लेखनीय असर पर्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका गतिविधि तीव्र हुँदै गएपछि आर्थिक गतिविधिले गति लिने र आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव २ प्रतिशतमा पुग्ने विश्व बैंकको अपेक्षा छ ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले बाढीबाट नेपालमा मानवीय तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगे पनि पूर्वाधार तथा आधारभूत सेवासम्बन्धी योजनामाथि पुनर्विचार गर्ने अवसरसमेत सिर्जना भएको बताएको छ ।
जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै पूर्वाधार योजना तथा लगानीमा उत्थानशीलता र वैकल्पिक व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाललाई थप उत्थानशील र दिगो विकासको मार्गमा अघि बढाउन आवश्यक प्रणालीमा लगानी तथा उपयुक्त नीति कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंक नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको उहाँले बताएको छ ।
नेपाल उद्धार तथा राहतबाट पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिरहेका बेला क्षतिग्रस्त संरचना जस्ताको तस्तै पुनर्निर्माण गर्नुभन्दा बहुविपद् जोखिमको अद्यावधिक मूल्याङ्कन गरेर पूर्वाधारको स्थान र डिजाइन तय गर्न विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ । यातायात, ऊर्जा तथा सञ्चारजस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधार सञ्जालमा थप वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
त्यस्तै, विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने तथा संकटमा परेका घरपरिवारलाई विपद्पछिको सहायता छिटो उपलब्ध गराउन एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ ।
यसैबीच, विश्व बैंकको पछिल्लो दक्षिण एसिया आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदनले सन् २०२६ मा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सुदृढ आन्तरिक मागका कारण विश्वव्यापी आर्थिक आघातप्रति दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपमा उत्थानशील रहने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि सन् २०२७ मा क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् एआईको रणनीतिक प्रयोगबाट दक्षिण एसियामा आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोत सिर्जना गर्न सकिने सम्भावनासमेत औँल्याएको छ । दक्षिण एसियामा एआईको प्रयोग बढ्दै गए पनि विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा यसको प्रयोग अझै निकै कम रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।
विश्व बैंक समूहकी एसियाका लागि प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सर्गले स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कृषि जस्ता दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेका क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्न एआईको प्रयोग महत्वपूर्ण सम्भावनाको क्षेत्र रहेको बताएको छ ।
विश्व बैंकले जनशक्तिको सीप विकास, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण तथा भौतिक र डिजिटल पूर्वाधार सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साना व्यवसायले एआईको प्रयोग गर्दा सामना गर्ने अवरोध हटाउने, स्थानीय तहमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा एआईको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट नियामक संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
