विश्व खबर 
काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा भुक्तानी तथा सटहीसम्बन्धी व्यवस्थामा थप लचकता अपनाउँदै विभिन्न कारोबारको सीमा बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र–२०८२ संशोधन गर्दै विदेशमा गरिने सेवा तथा कारोबारका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा भुक्तानी र सटही सुविधा बढाएको हो ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब नेपाली वायुसेवा कम्पनीले हवाईजहाजका इन्जिन तथा पार्टपुर्जा आयात गर्दा सम्बन्धित नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिससहित आवश्यक कागजातका आधारमा ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यस्तो भुक्तानीका लागि विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो अग्रिम भुक्तानीको सीमा १ लाख अमेरिकी डलर थियो ।
विदेशमा उपचार गराउनुपर्ने नेपाली नागरिकका लागि पनि राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटहीको सीमा दोब्बर बनाएको छ । अब विदेशस्थित अस्पतालमा उपचार गराउने तथा आवश्यक औषधि र उपचारजन्य उपकरण खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वार्षिक ३० हजार अमेरिकी डलरसम्म सटही सुविधा लिन सकिनेछ। यसअघि यस्तो सुविधा वार्षिक १५ हजार डलरसम्म मात्र थियो ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाली कम्पनीलाई पनि विदेशी मुद्रा भुक्तानीमा सहज बनाइएको छ। विदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीसँग सम्झौता गरी सेटेलाइट सेवा भाडामा लिने वा प्रयोग गर्ने नेपाली कम्पनीले आवश्यक कागजात पेस गरेपछि वार्षिक ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म भाडा भुक्तानी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्न सक्नेछन्। यसअघि यस्तो भुक्तानीको सीमा १ लाख डलर थियो ।
राष्ट्र बैंकले नियामक निकायबाट सम्झौता वा सहमति स्वीकृत भएको वा सटही सिफारिस प्राप्त भएको अवस्थामा विदेशी मुद्रा सटहीको सीमासमेत बढाएको छ । अब आवश्यक कागजातका आधारमा वाणिज्य बैंकबाटै प्रतिपटक ३० हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्म सटही सुविधा लिन सकिनेछ। यसअघि यस्तो सीमा १५ हजार डलर थियो ।
३० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा भने सम्बन्धित नियामक निकायको सिफारिससहित राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ। नियामक निकाय नभएको वा सम्बन्धित नियामक निकायबाट सम्झौता तथा सहमति स्वीकृत वा सटही सिफारिस हुन नसकेको अवस्थामा प्रतिपटक ८ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढीको भुक्तानीका लागि पनि विभागको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सीमा बढाइएको छ। अब प्रतिपटक ३० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएमा विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्नेछ। यसअघि यस्तो सीमा १५ हजार डलर थियो ।
भारतसँग हुने सेवा कारोबारमा पनि भुक्तानी सीमा बढाइएको छ । नेपालमा विधिवत् दर्ता भई कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त नेपाली तथा विदेशी संघ–संस्था वा कम्पनीले भारतस्थित संघ–संस्था वा कम्पनीबाट विविध सेवा तथा सुविधा लिँदा सम्झौता तथा सहमतिअनुसार प्रतिपटक ६० लाख भारतीय रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन्। यसका लागि आवश्यक कागजातसँगै सम्बन्धित नियामक निकायबाट सम्झौता तथा सहमति स्वीकृत भएको वा सटही सिफारिस गरिएको पत्र आवश्यक पर्नेछ। यसअघि यस्तो सीमा ४० लाख भारतीय रुपैयाँ थियो ।
६० लाख भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा भने राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ। त्यस्तै, नियामक निकाय नभएको वा नियामक निकायबाट सम्झौता स्वीकृत तथा सटही सिफारिस हुन नसकेको अवस्थामा पनि विभागको स्वीकृति लिएर मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
हवाईजहाजका इन्जिन वा पार्टपुर्जा विदेशमा लगी मर्मत गरी नेपाल ल्याउने प्रयोजनमा समेत विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सीमा बढाइएको छ। अब तोकिएका कागजातका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म अग्रिम भुक्तानी पठाउन सक्नेछन्। यसअघि यस्तो सीमा १ लाख डलर थियो ।
यसैगरी विदेशमा अनलाइनमार्फत सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नेपाली कार्ड प्रयोगकर्तालाई पनि राष्ट्र बैंकले थप सुविधा दिएको छ। अब सेवा निर्यातबाट आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा कार्डमा जम्मा गर्न सकिनेछ भने कार्ड प्रयोगकर्ताको अनुरोधमा उक्त रकम स्वदेशी वा विदेशी मुद्रा खातामा समेत जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्डमा रहेको विदेशी मुद्रा मौज्दात १० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी भएमा बढी भएको रकम अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित व्यक्तिको स्वदेशी वा विदेशी मुद्रा खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यसअघि यस्तो सीमा ५ हजार डलर थियो ।
सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कार्ड प्रयोगकर्ताले विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा विदेशी मुद्रा सटहीको वार्षिक सीमासमेत बढाइएको छ । अब यस्तो सटही सुविधा विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको रकमको सीमाभित्र रही बढीमा वार्षिक १० हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्म लिन सकिनेछ। यसअघि यस्तो सीमा ५ हजार डलर थियो ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो संशोधनले हवाई सेवा, स्वास्थ्य उपचार, दूरसञ्चार, सेवा आयात तथा निर्यात र भारतसँगको कारोबारमा विदेशी मुद्रा भुक्तानी तथा सटही प्रक्रियालाई तुलनात्मक रूपमा सहज बनाएको छ ।
