विश्व खबर 
काठमाडौं– नेकपा (एमाले)ले पार्टी नेताहरुविरुद्ध सार्वजनिक रुपमा बोल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। कसैले नेताविरुद्ध बोलेमा काराबहीको समेत चेतावनी दिएको छ।
एमालेले पार्टीभित्रको गुटबन्दी, नेतृत्वविरुद्धको सार्वजनिक आलोचना र अनुशासनहीनतामाथि कडाइ गर्ने नीति अघि सारेको छ।
ललितपुरको च्यासलमा सम्पन्न तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णय समेटेर जारी गरिएको ‘अन्तरपार्टी निर्देशन–३’ (अपानि–३) ले विगतका विवाद र कमजोरीलाई एक हिसाबले ‘कटअफ’ गर्दै अबदेखि पार्टी नेतृत्व, नीति र निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए कारबाही गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन अनुसार जारी गरिएको अपानिमा पार्टी पुनर्गठनदेखि नेतृत्वको आलोचनामा नियन्त्रण, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी, युवा पुस्ताको सहभागिता र डिजिटल राजनीतिमा जोड दिनेसम्मका विषय समेटिएका छन्।
एमालेले तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई विगत र भविष्यबीचको सीमारेखा मानेको छ। त्यसअघि पार्टीभित्र कसले के बोले वा कस्तो गतिविधि गरे भन्ने विषयलाई तत्कालका लागि छाडिदिने तर अब उप्रान्त नेतृत्व, नीति तथा पार्टीका निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएमा कारबाही गर्ने चेतावनी अन्तर पार्टी निर्देशनमा दिइएको छ।
यसका लागि संगठन विभाग र अनुशासन आयोगलाई आवश्यक कारबाही गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ।
भण्डारीलाई दोस्रो वरीयताको वरिष्ठ नेता
तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको दोस्रो वरीयतामा रहने गरी ‘वरिष्ठ नेता’ मनोनीत गरेको छ। दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भएर जिम्मेवारी पूरा गरेकी भण्डारीलाई पार्टीको औपचारिक संरचनामा दोस्रो वरीयतामा ल्याउन एमालेले विधानको धारा १०५ अन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गर्दै विधान संशोधन गरेको हो।
गत भदौ २२ गते गोदावरीमा सम्पन्न पार्टीको बिधान महाधिवेशनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद खारेज गरेको थियो ।
यस निर्णयले एमालेभित्र नेतृत्व संरचनामा नयाँ समीकरणको संकेतसमेत गरेको छ। भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा पुनः सक्रिय गराउने विषय लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको थियो।
त्यस्तै, विभिन्न राजनीतिक दलबाट एमालेमा प्रवेश गरी पार्टीमा योगदान गरेका २० जनालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा सात जनालाई स्थायी कमिटी सदस्यमा मनोनीत गरिएको छ।
चुनावी हारमा ओलीको आत्मस्वीकार : ‘हामी युवाको भाषामा बोल्न सकेनौँ’
एमालेले पछिल्लो निर्वाचनमा भोगेको पराजयको कारण केवल बाह्य घेराबन्दी मात्र नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीभित्रकै कमजोरीलाई पनि हारको महत्वपूर्ण कारणका रूपमा स्वीकार गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा एमालेको संगठन ठूलो भए पनि जनताको दैनिक जीवनसँग पार्टीको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको उल्लेख छ। विशेषगरी युवा पुस्तासँग संवाद स्थापित गर्न नसकेको र बदलिँदो सञ्चार प्रविधिको गतिसँग पार्टी समयमै अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गरिएको छ।
‘हामी युवाको भाषामा बोल्न सकेनौँ’ भन्ने निष्कर्षले एमालेले आफ्नै राजनीतिक शैलीमाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ। आधुनिक सञ्चार र डिजिटल युगमा पार्टी निकै ढिलो पुगेको ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
निर्वाचनका क्रममा विपक्षीले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत फैलाएका भ्रम र सूचनाको प्रतिवाद गर्न नसक्नु, स्थानीय तहका जनताका मुद्दालाई प्रभावकारी ढंगले उठाउन नसक्नु तथा मौन अवधिमा समेत सञ्चार क्षेत्रमा आएका सामग्रीको राजनीतिक प्रभाव बुझ्न नसक्नु एमालेको कमजोरीका रूपमा औँल्याइएको छ।
‘बा हटाऊ, छोरा ल्याऊ’ होइन, योग्यता र विधिबाट पुस्तान्तरण
आफ्नो संगठनलाई नयाँ पुस्तासँग जोड्न एमालेले ‘रूपान्तरण, हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण’ को नीति अघि सारेको छ। तर नेतृत्व हस्तान्तरण कुनै भावनात्मक नाराका आधारमा नभई विधि, संघर्ष, क्षमता र योग्यताका आधारमा हुने उसको दाबी छ।
‘बा हटाऊ, छोरा ल्याऊ’ जस्ता नाराले मात्र नेतृत्व परिवर्तन नहुने भन्दै एमालेले युवालाई संगठनको सजावटका रूपमा मात्र प्रयोग नगरी नीति निर्माण र निर्णायक तहमा पुर्याउने घोषणा गरेको छ।
यसैका लागि ‘मिसन पार्टी जागरण’ सुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ। वडा तहसम्मै संगठनलाई जनताका समस्या समाधानसँग जोड्ने र पार्टीलाई परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य एमालेले लिएको छ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, डिजिटल अर्थतन्त्र र गिग इकोनोमीजस्ता नयाँ विषयमा पार्टीको स्पष्ट धारणा निर्माण गर्ने नीति पनि अपानिमा समेटिएको छ।
सरकारविरुद्ध आक्रामक प्रतिपक्षको तयारी
एमालेले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै २२ वटा समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ। अघिल्लो सरकारका मन्त्री तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगले पक्राउ गरिएको, सुकुम्बासीमाथि डोजर चलाइएको तथा ट्रेड युनियन र विद्यार्थीका अधिकार कटौती गर्न खोजिएको आरोप एमालेको छ।
भोटेकोशीलगायत क्षेत्रमा आएको बाढी तथा प्राकृतिक विपत्तिमा सरकारको उद्धार र राहत कार्य कमजोर र गैरजिम्मेवार रहेको पनि एमालेको निष्कर्ष छ।
अब एमालेले सरकारको आलोचनामा मात्र सीमित नहुने बताएको छ। महँगी, बेरोजगारी, किसानका समस्या र जनजीविकाका सवाललाई लिएर संसद् र सडक दुवै मोर्चाबाट सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने घोषणा गरेको छ।
राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि देशभक्त नागरिक तथा राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्ने आह्वान पनि एमालेले गरेको छ।
आलोचनामाथि अंकुश, सुधारको प्रतिबद्धता
अपानि–३ ले एमालेभित्र विरोध र आलोचनाका लागि ठाउँ साँघुरो बनाएको संकेतसँगै पार्टी सुधारको महत्वाकांक्षी खाका पनि प्रस्तुत गरेको छ। एकातिर विगतका गल्तीमा ‘आममाफी’ दिएर पार्टीलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने घोषणा गरिएको छ भने अर्कोतिर अब नेतृत्वको सार्वजनिक आलोचनालाई अनुशासनको विषय बनाइएको छ।
यहीँनेर एमालेको नयाँ राजनीतिक यात्राको मुख्य चुनौती देखिन्छ—पार्टीभित्र अनुशासन कायम गर्ने नाममा आलोचनाको आवाज दबाउने कि आलोचनालाई सुधारको माध्यम बनाउने?
युवासँग टुटेको संवाद जोड्ने, डिजिटल युगसँग तालमेल गर्ने र जनताको दैनिक जीवनसँग संगठनलाई जोड्ने एमालेको घोषणा व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसले आगामी राजनीतिक यात्राको दिशा तय गर्नेछ।
