विश्व खबर 
काठमाडौं– प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ को विधेयकले सरकारी कर्मचारी सेवामा अवैध र गैरकानुनी कार्य गर्नेलाई सेवामा रोक्ने भएको छ ।
बहुविवाह, भ्रष्टाचार, बलात्कार, मानव बेचबिखनलगायत गम्भीर कसुरमा दोषी ठहर भएका तथा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर, ग्रीनकार्ड वा डीभी) लिएका व्यक्तिलाई निजामती सेवामा प्रवेश गर्न रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
विधेयकको दफा १८ अनुसार भ्रष्टाचार, सरकारी लिखत किर्ते, राष्ट्रविरुद्धको कसुर, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह तथा छुवाछुतलगायत कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्ति निजामती सेवाका लागि उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् ।
त्यस्तै, विदेशी मुलुकको पीआर, ग्रीनकार्ड वा डीभीलगायत स्थायी आवासीय अनुमति लिएका व्यक्तिलाई पनि सेवा प्रवेशमा रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बहालवाला कर्मचारीलाई समेत विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिन निषेध गरिएको छ ।
सरकारी सेवाबाट भविष्यमा अयोग्य हुने गरी बर्खास्त भएका व्यक्ति पनि पुनः निजामती सेवामा उम्मेदवार हुन नपाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यस्ता कसुरमा दोषी ठहर भएका बहालवाला कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने र अवकाशपछि पेन्सन पाइरहेका कर्मचारी दोषी ठहर भए पेन्सन रोक्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
