विश्व खबर 
काठमाडौं– प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकले खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद आरक्षणका लागि छुट्याउने व्यवस्था गरेको छ ।
कुल आरक्षण कोटामध्ये ५० प्रतिशत महिलाका लागि र बाँकी ५० प्रतिशत अन्य लक्षित समूहका लागि छुट्याइएको छ ।
महिलातर्फको कोटामा खस आर्य २७.७, आदिवासी जनजाति २५.७, मधेसी १५.३, दलित १२.७, थारु ६.६, मुस्लिम ४, पिछडिएको क्षेत्र ४ र अपांगता भएका महिलाका लागि ४ प्रतिशत आरक्षण प्रस्ताव गरिएको छ ।
महिलाबाहेकको बाँकी कोटामा आदिवासी जनजाति ३२.५, मधेसी १९, दलित १५.५, विपन्न खस आर्य १०, थारु ९, मुस्लिम ५, पिछडिएको क्षेत्र ५ र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि ४ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।
विधेयकअनुसार समावेशी कोटाको सुविधा राजपत्र अनंकित र राजपत्रांकित पदमा एक–एक पटक मात्र लिन पाइनेछ ।
लक्षित समूहबाट उम्मेदवार नपुगेमा अर्को वर्ष सोही समूहमा विज्ञापन गर्ने र त्यसबाट पनि पदपूर्ति नभए वैकल्पिक सूची हुँदै खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले निश्चित प्रकृतिका पदमा महिलाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
अपांगता भएका व्यक्तिका लागि अनुकूल कार्यस्थल तथा परीक्षामा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।
आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था हरेक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
