विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले संघीय मन्त्रालयको संरचना चुस्त बनाउने भन्दै दरबन्दी कटौती अभियान तीव्र पारेको छ ।
नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम)को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार २ हजार ५७७ कर्मचारी फाजिलमा परेका छन् ।
जसमा ११ सचिव, ७२ सहसचिव र १३९ उपसचिवको दरबन्दी कटौती भएको छ ।
सबैभन्दा बढी कटौती कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा १ हजार ५६२ दरबन्दी कटौती भएको छ भने ऊर्जा, संस्कृति, भूमि व्यवस्था, उद्योग, अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका मन्त्रालयमा समेत सैकडौं दरबन्दी कटौती गरिएको छ ।
यसैगरी सशस्त्र वनरक्षक र श्रेणीविहीन कर्मचारीतर्फ मात्रै १ हजार ५४१ दरबन्दी कटौती भएको छ ।
प्रशासन सेवामा सबैभन्दा धेरै ४९९ दरबन्दी कटौती भएको छ भने इन्जिनियरिङ, कृषि, वन, शिक्षालगायत सेवामा पनि कटौती भएको छ ।
यद्यपि न्याय र स्वास्थ्य सेवामा भने दरबन्दी थपिएको छ ।
चार मन्त्रालयमा भने २२९ दरबन्दी थपिएको छ ।
गृह, विज्ञान तथा प्रविधि, पूर्वाधार, महिला बालबालिका मन्त्रालयमा दरबन्दी थप भएको हो ।
तर, परराष्ट्र मन्त्रालयको दरबन्दी भने विवादित बनेको छ ।
विगतमा अस्वाभाविक रूपमा दरबन्दी थपिएको भन्दै सरकारले कटौती गर्न खोजे पनि मन्त्रालयले सहमति नजनाएपछि ओएन्डएम टुंगिन सकेको छैन ।
परराष्ट्रले प्रशासनतर्फभन्दा आफ्नो सेवातर्फको दरबन्दी जोगाउन दबाब दिइरहेको छ ।
संघीय मन्त्रालयको ओएन्डएम सकिए पनि अझै केही विभाग, कार्यालय र संवैधानिक निकायको सर्वेक्षण बाँकी छ ।
प्रदेशमा पनि एक दर्जन सहसचिवको दरबन्दी घट्ने अनुमान गरिएको छ ।
फाजिलमा परेका कर्मचारीलाई रिक्त दरबन्दीमा खटाउने प्रयास भए पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन बनेको अवस्था छ ।
