विश्व खबर 
काठमाडौं–न्यायालयभित्रको विवाद अब संसद्मा प्रवेश गर्ने भएको छ ।सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश हरि फुयालमाथि विभिन्न प्रश्न उठेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदीय प्रक्रियामार्फत त्यसको निरुपण गर्ने तयारी गरेको छ ।
पार्टीले न्यायालयको पुनर्संरचनाको विषयसमेत उठाउँदै दुवै न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत गरेको हो ।
न्यायालयको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला रास्वपाले यसलाई सामान्य विवादका रूपमा मात्र नलिई संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गराउने रणनीति बनाएको हो।
शनिबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा यस विषयले प्रमुखता पाएको थियो । बैठकमा सार्वजनिक भएका ह्वाट्सएप संवाद, आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरण र न्यायाधीशहरूको भूमिकाबारे लामो छलफल भएको थियो ।
बैठकपछि रास्वपाले न्यायालयमाथि उठेका प्रश्नको संसदीय निरुपणका लागि संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार न्याय क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि संवैधानिक बाटो संसद् नै हो । त्यसैले संसद्मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन पार्टीले निर्णय गरेको हो ।
‘यदि हामीले समग्र न्याय क्षेत्रकै पुनर्संरचना गर्ने हो भने अब यसका लागि संवैधानिक बाटो भनेको संसद् नै हो । संसद्मार्फत यसको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ,’ खरेलले भने, ‘त्यो प्रक्रिया भनेको महाभियोगकै हो । त्यसका लागि सचिवालय बैठकले संसदीय दललाई निर्देशन दिएको हो ।’
तर महाभियोग प्रस्ताव नै दर्ता गर्ने वा पहिले छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषय टुंगिएको छैन । त्यसको निर्णय संसदीय समितिले गर्ने खरेलको भनाइ छ ।
रास्वपाले यो विषयलाई संसद्मा प्रवेश गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।
पार्टी उच्च स्रोतका अनुसार सभापति रवि लामिछानेले कांग्रेस सभापति गगन थापासँग छलफल गरी महाभियोग प्रक्रियाका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउने पहल गर्ने समझदारी बनेको छ ।
सभामुख, संसदीय समितिका सभापति र अन्य राजनीतिक दलका सांसदहरूसँग पनि परामर्श गर्ने रास्वपाको योजना छ ।
रास्वपाको यो निर्णय सार्वजनिक भएका विवरणको राजनीतिक र कानुनी निरुपणसँगै न्यायालयको संस्थागत सुधारको बहससँग पनि जोडिएको छ ।
पार्टीभित्र महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा यसअघि पनि छलफल हुँदै आएको थियो । पछिल्लो घटनाक्रमले त्यसलाई औपचारिक संसदीय प्रक्रियामा लैजाने अवस्था सिर्जना गरेको नेताहरूको भनाइ छ ।
विवादको सुरुवात सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाल र बिचौलिया इनम सापकोटाबीच भएको भनिएको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भएपछि भएको हो ।
गत बिहीबार नयाँ पत्रिका दैनिकले सार्वजनिक गरेको संवादमा सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रोहित अग्रवालको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदनको स्क्रिनसट फुयाललाई पठाएका थिए ।
त्यसपछि उनले उक्त मुद्दा खारेज गरिदिन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीको समेत चासो रहेको सन्देश पठाएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।
जवाफमा फुयालले आफूले सन्देश ढिलो देखेको र सम्बन्धित व्यक्तिलाई छाड्नुपर्ने आधार रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दामा दुई करोड रुपैयाँ धरौटी मागेको जानकारी दिँदै उनले अर्को दिन हिमालयन होटलमा भेट्ने प्रस्तावसमेत गरेको संवादमा देखिन्छ ।
संवाद सार्वजनिक भएपछि फुयालले सापकोटासँग कुराकानी र भेटघाट भएको स्वीकार गरेका छन् । तर, आफूले कुनै अनुचित प्रभावमा परेर आदेश नगरेको र आर्थिक लेनदेनसमेत नभएको उनको दाबी छ ।
उनले सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिका रूपमा परिचय गराएको र त्यसपछि विभिन्न मुद्दाबारे कुरा गर्न थालेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश शर्माको नाम जोडिएको आर्थिक कारोबारसम्बन्धी अर्को विवरण सार्वजनिक भयो ।
सञ्चार माध्यमहरुले सार्वजनिक गरेको विवरणमा शर्मा, रास्वपा सांसद तथा पूर्वप्रहरी एआईजी विश्वराज पोखरेल र सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीधर दाहालको नाम उल्लेख छ ।
तीन महिनामा एक लाख ९८ हजार ३३३ रकम जम्मा भएको भनिएको विवरणमा अमेरिकास्थित बैंक र नेपालका बैंक खाताको विकल्पसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले सापकोटासँग कुनै सम्पर्क नरहेको र आरोप अस्वीकार गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । न्यायाधीश फुयालले पनि आर्थिक कारोबारको आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।
रास्वपाका लागि भने महाभियोगको प्रक्रिया सहज छैन । प्रतिनिधिसभामा पार्टीका १८२ सांसद छन् । महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक दुईतिहाइ मतका लागि १८४ मत चाहिन्छ ।
अर्थात् रास्वपालाई थप दुई मत आवश्यक पर्छ । यही कारण पनि कांग्रेससहित अन्य दलसँग सहकार्य गर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ ।
