विश्व खबर 
काठमाडौं– संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्बाट पारित गर्न समय नपुग्ने भएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।
संसद्को चालु अधिवेशन १६ असोज राति १२ बजेदेखि अन्त्य भएपछि सरकारले संसद्मा पेश गरिसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयककै विषयवस्तु समेटेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार हाल सेवामा रहेका ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटक अनिवार्य अवकाश दिने र त्यसपछि सामान्य अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै मुख्यसचिव तथा मुख्य रजिस्ट्रारको पदावधि दुई वर्ष र सचिव वा सोसरहको पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
राजीनामा वा अवकाशपछि उच्च तहका कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म केही सरकारी, संवैधानिक तथा कूटनीतिक पदमा नियुक्त हुन रोक लगाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ ।
विधेयकमा कर्मचारीका लागि नौ प्रकारका बिदा, खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने पदमा ४९ प्रतिशत आरक्षण तथा कर्मचारीको राजनीतिक गतिविधिमा कडाइ गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी कर्मचारीले सरकार वा सरकारी निकायको नीति तथा जनतासँगको सम्बन्धमा असर पर्ने गरी लेख प्रकाशन गर्ने, सञ्चारमाध्यमलाई सूचना दिने वा सार्वजनिक धारणा राख्ने विषयमा समेत आचरणगत बन्देज प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसबीच सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा संसद्मा लैजाने गरी १६६ विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखे पनि दोस्रो अधिवेशनसम्म ३४ वटा विधेयक मात्रै दर्ता भएका छन् ।
तीमध्ये १० वटा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।
